रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने माँ महामाया एयरपोर्ट दरिमा को लाइसेंस जारी करने एवं शिघ्र कमर्शियल उड़ान प्रारंभ करने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाकात कर आग्रह किया है। सफदरजंग एयरपोर्ट स्थिति राजीव भवन में स्थापित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में टी एस सिंहदेव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात किया। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी है कि देश मे 4 छोटे एयरपोर्ट उनकी प्राथमिकता में है जिनमें अम्बिकापुर एयरपोर्ट भी शामिल है। इस एयरपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। अतिशीघ्र अम्बिकापुर के साथ ही सरगुजा अंचल के निवासियों को हवाई सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री से चर्चा में टी एस सिंहदेव ने आग्रह किया है कि शुरूआत में अम्बिकापुर से रायपुर और अम्बिकापुर से वाराणसी तक के फ्लाइट को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जाये जिसपर सिंधिया ने सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीब 43 करोड़ की राशि को माँ महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन हेतु स्वीकृति किया था। इस राशि का उपयोग कर एयरपोर्ट को 72 सीटर कमर्शियल प्लेन के उतरने के साथ ही नागरिक उड़ान के उद्देश्य से तैयार किया। मई 2023 में डीजीसीए की टीम ने इस एयरपोर्ट की जांच के पश्चात कुछ कमियों को दुरुस्त करने को कहा था। जुलाई 2023 में इन कमियों को ठीक कर इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को भेज दी गई थी। तब से दरिमा एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया लंबित थी। सिंहदेव के आज उड्डयन मंत्री से मुलाकात के बाद यह उम्मीद बनी है कि शिघ्र ही सरगुजा अंचल हवाई सुविधाओं का लाभ उठाएगा।

रायपुर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणाएं न करें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना से देश व प्रदेश के शासकीय सेवकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव पूर्व राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा किया जाकर लागू भी किया गया है। किंतु यह घोषणा आधी अधूरी है। 2004 के बाद कर्मचारियों का अंशदान वापस नहीं लौटाया जा रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अपने अंशदान को न केवल वापस लिया बल्कि कटौती बंद कर दी। इससे राज्य सरकार को आर्थिक लाभ हुआ है। कर्मचारियों को नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में देश व प्रदेश के शासकीय सेवकों के खून पसीने की कमाई के डूबत खाते में जाने के संभावना बलवती होती है। अकेले छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों का 17,240 करोड रुपए एनएसडीएल कंपनी में निवेश किया गया है। झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शासकीय सेवकों को भी उनके जीवन की गारंटी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2004 के पूर्व लागू पुरानी पेंशन योजना तीनों राज्यों में लागू किया जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आधा अधूरा लागू कर कर्मचारियों के साथ में छल किया है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से देश की आर्थिक की स्थिति चरमरा जाएगी। इसका दूसरा पहलू यह है कि शासकीय सेवकों के जमा राशि से ही शासन प्रशासन चलाए जा रहे हैं। जो एक कल्याणकारी राज्य के लिए उचित नहीं है। साथ ही शासकीय सेवकों के साथ भी स्पष्ट धोखेबाजी का घोतक है।

रायपुर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणाएं न करें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना से देश व प्रदेश के शासकीय सेवकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव पूर्व राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ राज्य में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा किया जाकर लागू भी किया गया है। किंतु यह घोषणा आधी अधूरी है। 2004 के बाद कर्मचारियों का अंशदान वापस नहीं लौटाया जा रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अपने अंशदान को न केवल वापस लिया बल्कि कटौती बंद कर दी। इससे राज्य सरकार को आर्थिक लाभ हुआ है। कर्मचारियों को नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में देश व प्रदेश के शासकीय सेवकों के खून पसीने की कमाई के डूबत खाते में जाने के संभावना बलवती होती है। अकेले छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों का 17,240 करोड रुपए एनएसडीएल कंपनी में निवेश किया गया है। झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शासकीय सेवकों को भी उनके जीवन की गारंटी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2004 के पूर्व लागू पुरानी पेंशन योजना तीनों राज्यों में लागू किया जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आधा अधूरा लागू कर कर्मचारियों के साथ में छल किया है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से देश की आर्थिक की स्थिति चरमरा जाएगी। इसका दूसरा पहलू यह है कि शासकीय सेवकों के जमा राशि से ही शासन प्रशासन चलाए जा रहे हैं। जो एक कल्याणकारी राज्य के लिए उचित नहीं है। साथ ही शासकीय सेवकों के साथ भी स्पष्ट धोखेबाजी का घोतक है।