रायपुर धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में एक पखवाडे के भीतर ही जिले के अधिकारियों की समन्वय बैठक लेते हुए कहा कि हमारा सर्वोपरी उदद्ेश्य उनके विधानसभा क्षेत्र के एक-एक गांव विकास करना है। साथ ही ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि उनके क्षेत्र का ग्राम आदर्श ग्राम के रूप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो। शर्मा ने कहा कि किसी भी हाल में अवैध शराब के बिक्री पर रोक लगाने। पुलिस एवं आबकारी विभाग टीम बनाकर निरंतर गांव का दौरा करें और ऐसे कोचियों पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही ऐसे प्रकरणों की सूची बनाकर उसका परीक्षण करें ताकि इसकी पुनरावृति ना होने पाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं जल्द अधिकारियों की टीम बनाकर गांवो का दौरा करेंगे आम जनता के समस्या सुनेंगे और यह भी प्रयास करेगें कि यथासंभव उनके समस्याओं का समाधान हो। विधायक शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुने और अच्छा व्यवहार करें। यदि जो कार्य त्वरित हो सकते हैं उसे अवश्य करें, जो कार्य संभव ना हो विनम्रता पूर्वक कारण बता दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी शासकीय योजनाओं को गति प्रदान करें। एक गांव का आदर्श ग्राम के रूप में चयन करें। वे स्वयं अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को अन्य प्रदेशों के आदर्श ग्रामों को अवलोकन करने ले जाएंगे, जिससे उनमें जागरूकता आए। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र मे औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है, उनके साथ समन्वय बनाकर कार्य करें जिससे गांव का वातावरण सकारात्मक रहे। उन औद्योगिक समूहों के सहयोग से लेकर गांवों में विकास कार्य तेजी से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी धान खरीदी चल रही है सभी विभागीय अधिकारी यह प्रयास करें कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और वे आसानी से अपना धान बेच सके। स्वास्थ्य केन्द्र में समय से चिकित्सक उपस्थित होएं और मरीजो से सदव्यवहार करते हुए ईलाज करें। खाद्य विभाग राशन दुकानों में आने वाले आम जनता को समय पर और बिना परेशानी के राशन देना सुनिश्चित करें। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगेगी। अत: जल्द विकास कार्यों को गति प्रदान करें और आम जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ दें। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर रायपुर जिले के पास स्थित टेकारी गांव के निवासी प्राकृतिक आपदा और बंदरो द्वारा पैदा की गई आपदाओं से परेशान रहते हैं। बारिश के मौसम में उनके जीर्ण-शीर्ण घरों में छत से पानी टपकाने लगता है और रही सही कसर बंदरों की उछल कूद से पूरी हो जाती है। मकान के मेंटेनेंस का खर्चा इन ग्रामीणों पर बहुत भारी पड़ता है प्रधानमंत्री श्री मोदी के गारंटी के पश्चात मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जाने के निर्णय से टेकारी के ग्रामीणों में भी काफी खुशी की लहर है ,अब उन्हें हर साल होने वाली समस्या से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड के ग्राम टेकारी के हितग्राहियों में मुख्यमंत्री के पक्का आवास देने के फैसले के बाद भारी उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि अब हमारा भी पक्का मकान होगा। गांव के हितग्राही मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, पर उनका आवास स्वीकृत नहीं बन पाया था। वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद अब मेरा भी पक्का आवास होगा इस बात कि अब मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह गांव के ही अन्य हितग्राही टेकारी ग्राम के बस्ती पारा निवासी मुकेश धीवर बताते हैं कि उनके घर में दस लोग रहते हैं। कच्चा मकान होने के कारण बारिश के दिनों में उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। वर्षा के कारण छत से पानी टपकने लगता था और हमें सोने में समस्या होती थी। हम किसी तरह पॉलिथीन का उपयोग करके छत की मरम्मत करते थे, पर वह भी कारगर साबित नहीं होता था पर पक्का आवास बनने से हमें इस समस्या से राहत मिलेगी। इनकी माता श्रीमती सोनी धीवर कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि हमें पक्का मकान में रहने मिल जाएगा, जिससे बंदरों के उछल-कूद से घर के छत में होने वाले नुकसान से निजात मिलेगी। गांव की अन्य हितग्राही श्रीमती लक्ष्मी वर्मा कहती है कि उनके मकान की रसोईघर की छत कमजोर हो जाने के कारण गिर गई थी, परन्तु उस समय रसोईघर में किसी के न होने के कारण बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उनके पति लाल जी वर्मा बताते है कि गाय के कोठे की छत भी कमजोर होने के कारण एक बार गिर गई थी। साथ ही गांव में बन्दरों की उछल-कूद से खपरैल भी टूट जाते है। जिसकी मरम्मत के लिए उन्हें हर वर्ष 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे साथ ही कच्चे मकान की वजह से सांप-बिच्छू का खतरा भी बना रहता था। गांव के खाल्हेपारा में रहने वाले अशोक वर्मा बताते है कि बंदरो के उत्पाद के कारण उनके मकान की छत कमजोर हो गई है। छत को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने लकड़ी की बल्लियों का सहारा लिया है। उनकी बेटी ओमकुमारी वर्मा बताती है कि पानी गिरने पर घर की छत टपकने लगती है और घर में पानी भरने लगता है। जिससे उनकी पढ़ाई में भी दिक्कतें आती थी। साथ ही मेहमानों के आने पर उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिसके कारण वह नहीं रुक पाते थे। वह कहती है कि अब पक्का मकान बन जाने से घर में पानी भर जाने और सिलन की समस्या नहीं होगी और मेहमान भी उनके घर आराम से रुक सकेंगे। इसी तरह गांव के अन्य हितग्राही बताते है कि छत कमजोर हो जाने के कारण उन्होंने खपरे की जगह टीने का शीट लगावाया है। पर बंदरों के उछलकूद के कारण इस शीट से बहुत आवाज आती है जिससे उनको परेशानी होती है। पक्का मकान बन जाने से अब उन्हें इस समस्या से राहत मिलेंगी और इसके लिए वह मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है कि राज्य के 18 लाख से अधिक हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों का रोजगार भी मिलेगा।

रायपुर रायपुर जिले के पास स्थित टेकारी गांव के निवासी प्राकृतिक आपदा और बंदरो द्वारा पैदा की गई आपदाओं से परेशान रहते हैं। बारिश के मौसम में उनके जीर्ण-शीर्ण घरों में छत से पानी टपकाने लगता है और रही सही कसर बंदरों की उछल कूद से पूरी हो जाती है। मकान के मेंटेनेंस का खर्चा इन ग्रामीणों पर बहुत भारी पड़ता है प्रधानमंत्री श्री मोदी के गारंटी के पश्चात मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जाने के निर्णय से टेकारी के ग्रामीणों में भी काफी खुशी की लहर है ,अब उन्हें हर साल होने वाली समस्या से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड के ग्राम टेकारी के हितग्राहियों में मुख्यमंत्री के पक्का आवास देने के फैसले के बाद भारी उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि अब हमारा भी पक्का मकान होगा। गांव के हितग्राही मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, पर उनका आवास स्वीकृत नहीं बन पाया था। वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद अब मेरा भी पक्का आवास होगा इस बात कि अब मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह गांव के ही अन्य हितग्राही टेकारी ग्राम के बस्ती पारा निवासी मुकेश धीवर बताते हैं कि उनके घर में दस लोग रहते हैं। कच्चा मकान होने के कारण बारिश के दिनों में उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। वर्षा के कारण छत से पानी टपकने लगता था और हमें सोने में समस्या होती थी। हम किसी तरह पॉलिथीन का उपयोग करके छत की मरम्मत करते थे, पर वह भी कारगर साबित नहीं होता था पर पक्का आवास बनने से हमें इस समस्या से राहत मिलेगी। इनकी माता श्रीमती सोनी धीवर कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि हमें पक्का मकान में रहने मिल जाएगा, जिससे बंदरों के उछल-कूद से घर के छत में होने वाले नुकसान से निजात मिलेगी। गांव की अन्य हितग्राही श्रीमती लक्ष्मी वर्मा कहती है कि उनके मकान की रसोईघर की छत कमजोर हो जाने के कारण गिर गई थी, परन्तु उस समय रसोईघर में किसी के न होने के कारण बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उनके पति लाल जी वर्मा बताते है कि गाय के कोठे की छत भी कमजोर होने के कारण एक बार गिर गई थी। साथ ही गांव में बन्दरों की उछल-कूद से खपरैल भी टूट जाते है। जिसकी मरम्मत के लिए उन्हें हर वर्ष 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे साथ ही कच्चे मकान की वजह से सांप-बिच्छू का खतरा भी बना रहता था। गांव के खाल्हेपारा में रहने वाले अशोक वर्मा बताते है कि बंदरो के उत्पाद के कारण उनके मकान की छत कमजोर हो गई है। छत को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने लकड़ी की बल्लियों का सहारा लिया है। उनकी बेटी ओमकुमारी वर्मा बताती है कि पानी गिरने पर घर की छत टपकने लगती है और घर में पानी भरने लगता है। जिससे उनकी पढ़ाई में भी दिक्कतें आती थी। साथ ही मेहमानों के आने पर उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिसके कारण वह नहीं रुक पाते थे। वह कहती है कि अब पक्का मकान बन जाने से घर में पानी भर जाने और सिलन की समस्या नहीं होगी और मेहमान भी उनके घर आराम से रुक सकेंगे। इसी तरह गांव के अन्य हितग्राही बताते है कि छत कमजोर हो जाने के कारण उन्होंने खपरे की जगह टीने का शीट लगावाया है। पर बंदरों के उछलकूद के कारण इस शीट से बहुत आवाज आती है जिससे उनको परेशानी होती है। पक्का मकान बन जाने से अब उन्हें इस समस्या से राहत मिलेंगी और इसके लिए वह मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है कि राज्य के 18 लाख से अधिक हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों का रोजगार भी मिलेगा।