रायपुर. छत्‍तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की शुरुआत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी और डा रामलाल भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दो मिनट मौनकर रखकर सदन की कार्यवाही पांच मिनट स्‍थगित कर दी गई। अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले किसान आत्महत्या पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले नारायणपुर के किसान आत्महत्या मुद्दे पर चर्चा की मांग की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सदन में कहा, विशेष परिस्थिति है, किसान ने कर्ज के बोझ से आत्महत्या की है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसपर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, नियम प्रक्रियाओं से परे सदन नहीं चल सकता, स्थगन का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए चर्चा उचित नहीं है। नेताप्रतिपक्ष डा चरण दास महंत, गरीब की दुख सुनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अध्यक्ष दयालु है, दिल दरिया है, उसमें किसान या आदिवासी समा सकता है, चर्चा होनी चाहिए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम के विपरीत चर्चा की मांग हो रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सत्र आहूत होने के बीच आत्महत्या हुई है, बाद में चर्चा संभव नहीं है, इसे ग्राह्य करके चर्चा कराया जाए। धरमलाल कौशिक ने कहा, अगले सत्र में नियम के तहत चर्चा हो सकती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, नियम में यही है कि एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा सत्र के मध्य जो घटना होती है उस पर चर्चा होती है इसे ग्राह्य किया जाए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, यह विषय आधारित सत्र है। कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा, किसान आत्महत्या न करे इसलिए चर्चा आवश्यक है। अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले किसान की मौत पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। इसके बाद हंगामे के बीच विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। इसी बीच सदन में नारायणपुर में किसान आत्महत्या पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्‍ताव दिया। अजय चंद्राकर ने कहा, स्थगन की सूचना नहीं है, इससे पहले व्यवस्था आनी चाहिए। आसंदी की व्यवस्था के अनुसार पूर्व में ही स्थगन और चर्चा के मांग की सूचना दी जाती है। अल्प सूचना में स्थगन ध्यानाकर्षण नहीं लिया जा सकता है। आसंदी ने स्थगन सूचना को अग्राह्य कर दिया। चर्चा नहीं कराने के विरोध में विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया।

किसानों को अब प्रति एकड़ के मान से 23,355 रूपए का ज्यादा भुगतान इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान   राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रूपए की होगी धान खरीदी   25 दिसम्बर राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर किसानों को 3716 करोड़ रूपए का बकाया बोनस का भुगतान   रायपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के किसानों से किए गये वायदे के अनुसार राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादे को पूरा करेगी। हम राज्य के किसानों से 3100 रूपए क्विंटल के मान से धान की खरीदी करेंगे। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के एवज में किसानों को लगभग 40 हजार करोड़ का भुगतान होगा। गौरतलब है कि राज्य में अब तक किसानों  से समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है। धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से होने पर किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय पर लगभग 23,355 रूपए का अधिक लाभ मिलेगा। पिछली सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी और चार किश्तों में इनपुट सब्सिडी के कुल भुगतान को मिलाकर अधिकतम 41,745 रूपए का भुगतान किया जा रहा था। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को लागू करके किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। इससे किसानों को प्रति एकड़ का धान बेचने पर कुल 65,100 रूपए का भुगतान होगा, जो उन्हें धान खरीदी के एवज में अब तक हो रहे भुगतान से 23,355 रूपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी खरीदी केन्द्रों में बेहतर और पर्याप्त इंतजाम किए जाने के भी निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म-जयंती को हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। 25 दिसम्बर को राज्य के किसान भाईयों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि के रूप में 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल लिंकिग के साथ होगी। ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी उक्त मात्रा के अंतर्गत धान विक्रय करने की सुविधा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में बीते 01 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 26 लाख 86 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा 33 लाख 15 हजार हेक्टेयर है। समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग सवा 9 लाख किसान 42.20 लाख  मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेच चुके है। यह आदेश जारी होने के बाद धान बेच चुके किसान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा का लाभ मिलेगा।

रायपुर. छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। किरणमयी नायक फिलहाल पद पर बनी रहेंगी। अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। दरअसल, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश जारी किया था। चूंकि महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। लिहाजा इसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस एएनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच ने किरणमयी नायक को फौरी राहत दी है और अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। इस स्थिति में फिलहाल किरणमयी नायक छग राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।