डोंगरगढ़. डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले हुए कत्ल की गुत्थी को बोरतलाव थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने पूरे मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधारी पैसा और आपसी रंजिश के कारण चार आरोपियों ने मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों का वैज्ञानिक पद्धति से ब्रेन मेपिंग टेस्ट कराकर पूरे मामले का खुलासा किया गया है। जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले रमेश जनबंधु  24 जून 2021 को अपनी मोटरसाइकिल से बिल्डिंग मटेरियल सामान का पैसा वसूलने ग्राम बछेराभाठा जा रहा हूं कहाकर निकाला था, जो वापस घर नहीं आया। इसकी रिपोर्ट परिजनों ने डोंगरगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। वहीं, कुछ दिन बाद 28 जून को ग्राम राउरकसा डेम थाना बोरतलाव के ऊपर एक सड़ी-गली अवस्था में लाश मिली, जिसकी पहचान रमेश जनबंधु के रूप में हुई। इसके बाद से पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पूरे मामले की विवेचना के दौरान मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुछ संदेही से पूछताछ की जा रही थी। आरोपियों द्वारा घटना को लेकर साफ इनकार किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी महेश सोनी और सूरज वर्मा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट (BEOC) कराया। परीक्षण रिपोर्ट में घटना के संबंध में अहम तथ्य और जानकारियां सामने आईं। विवेचना के दौरान सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने घटना को करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि आरोपी महेश सोनी द्वारा गांव में घर बनाने के लिए रमेश जनबंधु से बिल्डिंग मटेरियल का सामान उधार लिया था। रमेश जनबंधु आरोपी के घर आकर बार-बार तगादा करता था, जिससे वह परेशान था। इसी दौरान आरोपी महेश सोनी के घर पैसा वसूलने को लेकर वाद-विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने अपने बेटे राहुल सोनी व उसके दोस्त सूरज वर्मा अजय के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई और राउरकसा डेम के तरफ ले जाकर कुल्हाड़ी और डंडे से मारपीट कर हत्या की। हत्या करने के बाद आरोपियों ने राउरकसा डेम के पास मृतक की लाश को फेंक दिया और मोटरसाइकिल को बछेराभाठा के बुनकर तालाब में डुबा दिया। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त डंडा, कुल्हाड़ी और दो मोटरसाइकिल आरोपियों की निशानदेही पर बरामद की है।

भोपाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यभार संभालने के बाद सरकार ने अपना हंड्रेड डेज का प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश के विकास के लिए  केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर इसे मूर्त रुप देंगी। सौ दिन के भीतर प्रदेश में दस नई टाउन प्लानिंग योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो कंपनी का पॉयलट कॉरिडोर यात्रियों के लिए शुरु कर दिया जाएगा वहीं गृह निर्माण मंडल की पंद्रह सौ करोड़ की पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास योजनाओं की शुरुआत भी हो जाएगी। सौ दिन में 2 हजार 850 करोड़ की 548 परियोजनाओं पर काम शुरु हो जाएगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आने वाले सौ दिनों में विशेष केन्द्रीय सहायता के तीसरे चरण के तहत नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को साढ़े सात सौ करोड़ रुपए और विशेष केन्द्रीय सहायता के चौथे चरण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पांच सौ करोड़ रुपए मिलने वाले है। विशेष केन्द्रीय सहायता के पांचवे चरण में प्रदेश में यूनिटी मॉल का निर्माण भी शुरु हो जाएगा। प्रदेश में विकास प्राधिकरण दस नई टाउनशिप तैयार करने की प्लानिंग में जुट गए है। प्रदेश के महानगरों को शामिल करते हुए सभी बड़े नगरीय निकायों के आसपास इन टाउनशिप को विकसित किया जाएगा ताकि शहरी क्षेत्रों के समीप ही आम नागरिकों को रहने और व्यवसाय करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल सके। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास योजनओं पर काम करेगा। इन योजनाओं के जरिए पंद्रह सौ करोड़ की नवीन परियोजनाओं का भूमिपूजन सौ दिन के भीतर हो जाएगा। पुरानी जर्जर बहुमंजिला इमारतों के स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें तैयार की जाएंगी। जिनमें रहने वालों को पहले से अधिक स्थान और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन परियोजनाओं में कम भूमि पर व्यवस्थित निर्माण कर अधिक लोगों के लिए आवास मुहैया कराए जाएंगे। एमपी यूडीसी के तहत एडीबी और वर्ल्ड बैंक से नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग रिफार्म उपलब्धि के लक्ष्य प्राप्त करेगा। टाउन प्लानर की नियुक्तियां इसमें की जाएंगी और बिल्डिंग नियमों में सुधार किया जाएगा। इंदौर और भोपाल पायलट कॉरिडोर का यात्रियों के लिए होंगे शुरू भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। सौ दिन के भीतर इंदौर और भोपाल पायलट कॉरिडोर का यात्रियों के लिए शुभारंभ कर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय अमृत एक एवं स्मार्ट सिटी योजनाओं को पूरा करते हुए इनका  सफलतापूर्वक समापन कर देगा। वहीं अमृत दो एवं स्वच्छ भारत मिशन के सभी आदेश सौ दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। उज्जैन में बनेगा यूनिटी मॉल विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत  उज्जैन में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए महाकाल लोक के समीप उज्जैन-इंदौर स्टेट हाईवे -27 पर 2.50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए उज्जैन विकास  प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 284 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृित प्रदान कर दी है। योजना                       परियोजना        लागत                                                        राशि (करोड़ों में) मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास फेज एवं कायाकल्प व अन्य विकास योजनाएं    434               608 .25 स्वच्छ भारत मिशन         1                 0.63 अर्बन डेवलपमेंट कंपनी    12                367.35 स्मार्ट सिटी मिशन           45               1054.82 मप्र गृह निर्माण मंडल       37               117.88 अमृत एक                       9                 686.91 अमृत दो                        10                15.08

इंदौर  हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुकमचंद मिल मामले का पटाक्षेप हो चुका है। मिल के देनदारों के खाते में पैसा भी पहुंच गया है। मिल के 5895 मजदूरों को भुगतान करने के लिए परिसमापक के खाते में 217 करोड़ 86 लाख रुपये की रकम मप्र गृह निर्माण मंडल ने जमा करा दी है। मजदूरों की जेब में पैसा भले ही अब तक नहीं पहुंचा, लेकिन गरीब मजदूरों की पैरवी करने वाले वकीलों के खाते में पैसा जरूर पहुंच गया है। वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करोड़ों में। मप्र गृह निर्माण मंडल ने भारतीय स्टेट बैंक की स्ट्रेस्ड असेट मेनेजमेंट शाखा भोपाल के डिप्टी जनरल मैनेजर को वकीलों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिख दिया है। परिसमापक की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट गिरीष पटवर्धन और गरीब मजदूरों की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट धीरजसिंह पवार दोनों के खाते में कुल छह करोड़ 54 लाख रुपये जमा कराए गए हैं। इसमें से तीन करोड़ 27 लाख रुपये एडवोकेट पटवर्धन और तीन करोड़ 27 लाख रुपये की रकम एडवोकेट धीरजसिंह पवार के खाते में ट्रांसफर की गई है। अन्य वकीलों को भी हुआ है भुगतान मजदूर नेता नरेंद्र श्रीवंश ने बताया कि यह बहुत अच्छा हुआ है कि वकीलों की फीस का भुगतान शासन ने कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मजदूरों को मुआवजे की रकम में से भुगतान करना पड़ता। केस दायर करते वक्त वकीलों से कुल मुआवजे का तीन-तीन प्रतिशत फीस देना तय हुआ था। मजदूर भी इस पर सहमत थे। शासन द्वारा भुगतान करने के बाद अब मजदूरों को वकील फीस नहीं देना होगी। कोर्ट ने बैंक और अन्य देनदारों के वकीलों को भी इसी तरह फीस भुगतान का आदेश दिया है।