जल संसाधन मंत्री ने की विभागीय समीक्षा बैठक उज्जैन में कान्ह नाले के प्रदूषित पानी को क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने की कार्ययोजना शीघ्र तैयार करें : मंत्री सिलावट लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभियंताओं के नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी किये जाये : मंत्री सिलावट भोपाल जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री सिलावट ने बैठक में निर्देश दिए कि महाकाल नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी में मिलने वाले कान्ह नाले के प्रदूषित पानी के डायवर्जन के लिये बनाई गई कार्ययोजना की निविदा शीघ्र स्वीकृति के लिये वृहद् परियोजना नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मंत्री सिलावट ने कहा कि 100 दिवस, 01 वर्ष, 05 वर्ष और 2047 तक विभाग की कार्य योजना तैयार करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री सिलावट ने कहा कि सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के लिये अधिकाधिक सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संकल्प पत्र 2023 में वर्णित विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सतत् प्रयास किये जावे। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना में राज्य को आवंटित कार्यों में गति लाने के लिये परियोजना के लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। मंत्री सिलावट ने कहा कि अंतर्राज्यीय ई.आर.सी.पी. परियोजना से संबंधित कार्यों को भी त्वरित गति से किये जाने के लिये कहा। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभियंताओं के नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी किये जाये मंत्री सिलावट ने विभागीय समीक्षा बैठक में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभियंताओं को शीघ्र नियुक्ति पत्र प्रदान करने के निर्देश दिये। जिससे विभाग में अभियंताओं की कमी को पूरा किया जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव मनीष सिंह एवं प्रमुख अभियंता शिशिर कुशवाह उपस्थित रहे।  

राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से 29 फरवरी तक अभियान में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश जारी राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होकर 29 फरवरी, 2024 तक संचालित किया जायेगा भोपाल राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से प्रदेश में राजस्व महाअभियान संचालित किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिये निर्देशों के अनुसार राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होकर 29 फरवरी, 2024 तक संचालित किया जायेगा। अभियान की गतिविधियों के संबंध में समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। प्रमुख सचिव श्रीवास्तव ने बताया कि महाअभियान में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में राजस्व रिकॉर्ड का वाचन, समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग, आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराना, आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, उत्तराधिकार नामांकन, सीमांकन, नक्शे में तरमीम किया जाना शामिल है। राजस्व महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिये पटवारी पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गाँव में खसरा, बी-1 का वाचन करेंगे। समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिये नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये लोकसेवा केन्द्र के अतिरिक्त अब एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराये जा सकेंगे। राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित किया जायेगा और न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उत्तराधिकार नामांतरण में स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, महाअभियान में उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जायेगा। चिन्हित प्रकरणों की सीमांकन करने की कार्यवाही महाअभियान में की जायेगी। महाअभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की जिला स्तर पर रोजाना समीक्षा होगी। महाअभियान के समन्वय के लिये अपर संचालक मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति श्रीमती नमिता खरे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।  

डॉ. कैलाशनाथ काटजू शासकीय महिला चिकित्सालय अत्याधुनिक प्रसूति एवं नवजात शिशु सुविधाओं से संपन्न- उप मुख्यमंत्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री ने की अपील- प्रसूति सेवाओं के लिये नागरिक काटजू चिकित्सालय आयें भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि डॉ. कैलाशनाथ काटजू शासकीय महिला चिकित्सालय अत्याधुनिक प्रसूति एवं नवजात शिशु सुविधाओं से संपन्न है। यहाँ ऑपरेटिव वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, एमएनसीयू, एसएनसीयू, सेंट्रल पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट वार्ड आदि सुविधाएँ विश्वस्तरीय हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता के साथ लगभग 300 बेड की क्षमता वाला यह शासकीय चिकित्सालय प्रसूति एवं नवजात शिशु के लिए उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवाओं के प्रदाय के लिये पूर्णतया तैयार है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने डॉ. कैलाशनाथ काटजू शासकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों, सहायक चिकित्सकीय स्टाफ को निर्देश दिये कि अत्याधुनिक उपकरणों एवं साधनों से सुसज्जित चिकित्सालय में सेवाओं का प्रदाय आगंतुक मरीज़ के लिए एक सुखद अनुभव हो ऐसा प्रयास करें। उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय में भर्ती मरीज़ों, उनके परिजनों से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में चर्चा की। जिनके द्वारा उत्कृष्ट सेवा प्राप्ति के संबंध में उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। शासकीय महिला चिकित्सालय के नाम से जाना जाएगा काटजू चिकित्सालय उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने डॉ. कैलाशनाथ काटजू शासकीय चिकित्सालय की सुविधाओं के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्देश दिये कि चिकित्सालय का नाम डॉ. कैलाशनाथ काटजू शासकीय महिला चिकित्सालय कर दिया जाये। जिससे आमजन प्रदत्त सेवाओं के प्रति जागरूक होकर सेवाएँ प्राप्त कर सकें। ज़िले के अन्य शासकीय चिकित्सालय जैसे जेपी हॉस्पिटल और हमीदिया आदि में प्रसूति सेवाओं संबंधी कार्यभार में कमी आए। उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से भी इस आशय की जागरूकता लाने की अपील की है।  300 बिस्तरीय अत्याधुनिक महिला और बाल चिकित्सालय भोपाल शहर के हृदय स्थल पर स्थित डॉ. कैलाशनाथ काटजू शासकीय चिकित्सालय महिला और नवजात शिशु संबंधी आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का केन्द्र है। 16 हज़ार वर्ग मीटर का विशाल प्रांगण, अत्याधुनिक नवीन भवन, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एवं उपकरण, कुशल एवं प्रशिक्षित चिकित्सक चिकित्सालय को अपने क्षेत्र में विशिष्ट बनाते हैं। चिकित्सालय में जटिल गर्भावस्था प्रकरणों के लिये विशेषज्ञ क्लीनिक एवं आवश्यक प्रबंधन, 24 x 7 सामान्य सीजेरियन प्रसव के लिये आधुनिक लेबर रूम व माड्यूलर ओटी साथ ही प्रसव के लिए प्री-बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। जटिल प्रकरणों में प्रबंधन के लिये सर्व-सुविधायुक्त आब्स्ट्रेटिक आईसीयू, स्त्री रोग संबंधी उपचार सुविधायें, नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिये गहन नवजात शिशु चिकित्सा इकाई (SNCU) व मदर निओ नेटल केयर यूनिट (MNCU), मदर मिल्क बैंक (अमृत कलश), टीकाकरण आदि सेवाएँ उपलब्ध हैं। विधायक भगवानदास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, अपर मुख्य सचिव मो. सुलेमान, आयुक्त स्वास्थ डॉ सुदाम खाड़े, चिकित्सालय अधीक्षक प्रवीण कुमार सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने की बरगी व्यपवर्तन परियोजना की समीक्षा भूमि-अधिग्रहण की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बरगी परियोजना का पानी सतना में आगामी रबी सीजन के पहले पहुँचाने निर्देश दिये हैं। उन्होने सभी राजस्व अधिकारी भू-अर्जन एवं मुआवज़ा वितरण की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने रीवा में संभागीय बैठक में सभी संबंधित अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारियों को तय सीमा में पूरा करने के लिये नियमित समीक्षा करें। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न ज़िलों के लंबित अधिग्रहण मामलों की जिलेवार समीक्षा की और प्रगति की जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से बरगी व्यपवर्तन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने एनवीडीए के अधिकारियों से कार्य की भौतिक प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने परियोजना अन्तर्गत टनल निर्माण कार्य, नहर की वितरक शाखाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में वीसी के माध्यम से कटनी, मैहर, सतना और पन्ना के कलेक्टर, मंत्रालय से ईएनसी एनवीडीए प्रमोद कुमार शर्मा सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए।