रायपुर. सरकार की पुर्नवास व आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर एक मिलिशिया सेक्शन कमांडर ने नक्सल पंथ से तौबा कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सली कई महत्वपूर्ण वारदातों में शामिल था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत बेचापाल आरपीसी मिलिशिया सेक्शन ए कमांडर शमील तेलम उर्फ मिथुन उर्फ डेंगा (21) पुत्र लक्खू तेलम ने सरेंडर कर दिया। बुधवार को पुलिस अधीक्षक आंजनेय वाष्णेय व पुलिस के आला अफसरों के समक्ष सरकार की पुर्नवास व आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया। वह मिरतुर थाना क्षेत्र के गंडोकलपारा बेचापाल का रहने वाला है। आत्मसमर्पित नक्सली शमील तेलम वर्ष 2017 में मिरतुर बाल सदस्य के रूप में संगठन में भर्ती हुआ। गांव में नक्सली सदस्यों के आने पर चावल-सब्जी एकत्रित करता था। फिर वर्ष 2017 से 2018 तक बाल संगम सदस्य से मिरतुर एलओएस से पीएलजीए सदस्य के पद की  जिम्मेदारी दी गई। शमील तेलम के आत्मसमर्पण करने पर उसे उत्साहवर्धन के लिए शासन की आत्मसमर्पण व पुर्नवास नीति के तहत 25 हजार रुपये नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। इन घटनाओं में रहा शामिल वर्ष 2021 में ग्राम तालनार में ग्रामीण की हत्या की घटना में शामिल, वर्ष 2023 में गोपनीय सैनिक लालू ओयाम की हत्या की घटना में शामिल, वर्ष 2023 में बेचापाल व हुर्रेपाल के बीच जंगल में पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के नियत से आईईडी ब्लास्ट करने की घटना में शामिल रहा।

रायगढ़/अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से छत्तीसगढ़वासियों को दी गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को श्रीरामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई है। जिसके परिपालन में ये योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल से और बजट पर्यटन विभाग की उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्रीरामलला दर्शन समिति बनायी जाएगी। प्रत्येक समिति की ओर से अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेल्वे केटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ छत्तीसगढ़ मण्डल से एमओयू किया जाएगा। आईआरसीटीसी की ओर से यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन और एस्कार्ट की व्यवस्था की जाएगी। हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से जाएगी। इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा। यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा गन्तव्य स्थल के लिए रवाना होंगे। यात्रा का मूल गन्तव्य अयोध्या धाम रहेगा। इसके अलावा  वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरीडोर और गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। वर्तमान में आईआरसीटीसी की ओर से प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध करायी जाएगी। भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता अनुसार यात्रियों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। प्रफुल्ल होंगे छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने “ई-नगरपालिका पोर्टल के संबंध में स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का डाटा चोरी नहीं किया गया है और न ही विभाग से डाटा की रिकवरी के लिये 500 करोड़ रुपये की मांग गयी है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 21 दिसम्बर, 2023 को विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के लिये संचालित ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही प्रात: 11 बजे विभाग के सभी सर्वरों और संचालित नेटवर्क को हार्डवेयर के रख-रखाव के लिये पदस्थ आई.टी. टीम द्वारा ऐतिहात के तौर पर बंद कर दिया गया था। इसके बाद विभाग द्वारा Cert-in (Indian Computer Emergency Response Team), राज्य स्तरीय SCSIRT (State Computer Security Incident Response Team) तथा साइबर पुलिस को घटना की सूचना उसी दिन 21 दिसम्बर, 2023 को दे दी गयी थी। Cert-in के विशेषज्ञों तथा साइबर पुलिस द्वारा घटना के संबंध में तथ्यों को एकत्रित कर घटना के संबंध में जाँच-पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही Cert-in, SCSIRT तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सिस्टम को पुनः चालू किये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बेकअप के रूप में विभाग के पास TAPE Library में सम्पूर्ण डाटा सुरक्षित है। इसे TAPE से डाउनलोड भी कर लिया गया है। उक्त डाटा के आधार पर विभाग द्वारा 11 सेवाओं को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है तथा केवल भवन अनुज्ञा सेवा से ही 9 जनवरी, 2024 को एक दिन में ही लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। शेष सेवाओं को भी जल्द प्रारंभ जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः इस तरह का दावा कि हैकरों द्वारा डाटा चोरी किया गया है एवं डाटा के बदले 500 करोड़ रुपये की मोटी रकम की मांग की गयी है, सत्य नहीं है। Cert-in द्वारा सुझाये गये eScan (Third Party) द्वारा Sanatization तथा Analysis का कार्य किया गया था, उनके द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "On inspection of the logs shared with us, we did not find any evidence of data exfiltration to external sites".