नई दिल्ली अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसले की आलोचना करने वाले मुस्लिम देशों को भारत ने कड़ी फटकार  लगाई है। दरअसल मुस्लिम देशों के अंतरराष्ट्रीय समूह इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की थी। अब इस पर भारत सरकार का की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस समूह ने "सीमा पार से आतंकवाद को भेजने वाले" के इशारे पर बयान जारी किया। इससे उनकी (समूह) की विश्वसनीयता कम हुई है। उन्होंने मंगलवार को जारी बयान को भारत ने ''गलत जानकारी वाला और गलत इरादे वाला'' बताया। बागची ने कहा, "भारत भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के महासचिव द्वारा जारी बयान को खारिज करता है। यह गलत सूचना और गलत इरादे वाला है।" उन्होंने कहा, "ओआईसी मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघनकर्ता और सीमा पार आतंकवाद को पालने वाले के इशारे पर ऐसा करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है। ऐसे बयान केवल ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।" मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के महासचिव ने फैसले पर "चिंता" व्यक्त की। इसने अनुच्छेद 370 को हटाने को "अवैध और एकतरफा" बताया और इसे वापस लेने की मांग की। ओआईसी ने बयान में कहा, "जनरल सचिवालय आत्मनिर्णय के अधिकार की तलाश में जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करता है और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपना आह्वान दोहराता है।" इस्लामिक सहयोग संगठन के चार महाद्वीपों में 57 सदस्य देश हैं। यह खुद को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज के रूप में बताता है।  

नई दिल्ली अगर कोई प्रेमी प्यार में नाकाम रहने पर आत्महत्या कर लेता है तो इसके लिए उसकी कथित प्रेमिका पर हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं  किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई छात्र परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से खुदकुशी करता है या फिर कोई वादी कोर्ट में हारने की वजह से या मामला खारिज होने की वजह से निराश होकर आत्महत्या करता है तो संबंधित शिक्षक या वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस साहू ने पिछले हफ्ते दिए अपने पारित आदेश में कहा, "यदि कोई प्रेमी प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई छात्र परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई मुवक्किल इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि उसका मामला खारिज कर दिया गया है, तो महिला, परीक्षक, वकील को क्रमशः आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।" कोर्ट ने कहा, "कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।" इस आदेश के साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय युवती और उसके दो भाइयों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को रद्द कर दिया। इन लोगों पर महिला के पूर्व प्रेमी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी युवती से प्रेम करने में नाकाम रहने पर एक युवक ने 23 जनवरी 2023 को अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। युवक ने अपने सुसाइड नोट में याचिकाकर्ता युवती और उसके दो भाइयों पर आरोप लगाया था। दो पेज के सुसाइड नोट में मौत से पहले व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसका युवती से कम से कम आठ साल से प्रेम संबंध था लेकिन उसने उससे रिश्ता तोड़कर किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली। उसने आगे उसके भाइयों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बहन से संबंध रखने की वजह से धमकी दी थी,इसलिए, उसने सुसाइड का कदम उठाया है। मृतक के चाचा द्वारा दायर एक शिकायत पर राजनांदगांव की पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जिला अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय कर दिए थे। तीनों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष ने उस व्यक्ति के दोस्तों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा किया, जिन्होंने कहा था कि उसे महिला के भाइयों ने धमकी दी थी और उसने उससे कर्ज लिया था और पैसे नहीं लौटाए और इसके बजाय उससे संबंध तोड़ लिया। हालाँकि, जस्टिस साहू ने कहा कि महिला और अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि व्यक्ति ने आत्महत्या करने की इच्छा व्यक्त की थी और इसका कारण 'प्यार में धोखा, गंभीर परिणाम की धमकी और एक मामले में झूठा फंसाना है।'  

नई दिल्ली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हालांकि, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इंकर कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले मुझे एक ईमेल भेजें. मैं इसकी जांच करूंगा. उसके बाद जरूरी आदेश पारित करूंगा. सीजेआई ने महुआ के वकील से कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करने पर आगे फैसला करेंगे. बता दें कि 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उन्होंने लोकसभा के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दायर कर चुनौती दी. महुआ ने अर्जी में कहा है कि उनके निष्कासन की प्रक्रिया गैर कानूनी है. महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं. साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदानी को संसद की लॉगइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप है. एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया था. संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई. इसमें महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया गया और संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद संसद में ध्वनिमत से कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हो गया था. स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था. इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है. 'महुआ के वकील ने रखीं दलीलें' बुधवार को महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष  रखा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महुआ के वकील को आश्वासन दिया कि वे लोकसभा से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे. सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी की दलीलों को सुना. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, वो दोपहर के भोजन के समय लिस्टिंग पहलू पर गौर करेंगे. 'ईमेल भेजिए, मैं तुरंत देखूंगा' इससे पहले सिंघवी ने कहा, एक सदस्य को लोकसभा से निष्कासित किया जा रहा है. सीजेआई ने कहा, हो सकता है कि मामला दर्ज नहीं किया गया हो. अगर कोई ईमेल भेजा गया हो तो मैं इसे तुरंत देखूंगा. कृपया इसे भेजें. इससे पहले दिन में सिंघवी ने जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया, क्योंकि सीजेआई संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं. तब जस्टिस कौल ने सिंघवी से कहा, सीजेआई फैसला लेंगे. 'तत्काल फैसला लेने की जरूरत' सिंघवी का कहना था कि इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. यह एक ऐसा मामला है जहां प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है. सांसद को निष्कासित कर दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि फैसला लेने के लिए मामले को सीजेआई के सामने रखना होगा. सीजेआई का कहना था कि मुझे ईमेल भेजें. मैं इसकी जांच करूंगा. मैं आवश्यक आदेश पारित करूंगा. 'महुआ ने कंगारू अदालत कहा था' विपक्ष का आरोप है कि मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 'अनैतिक आचरण' के लिए टीएमसी सांसद की सदस्यता रद्द करने का एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत के साथ स्वीकार कर लिया. अपने निष्कासन पर महुआ ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस कार्रवाई को 'कंगारू अदालत' द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया और आरोप लगाया था कि विपक्ष को दबाने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है. इधर, संसद सदस्यता रद्द होने के बाद लोकसभा आवास समिति ने महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास खाली कराने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है. महुआ को स्पेशल कोटे में शहरी विकास मंत्रालय ने आवास दिया था.