कोलकाता पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हालिया निष्कर्षों के अनुसार, स्वयं के राजस्व या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रतिशत के मामले में राज्य, राष्ट्रीय औसत से पीछे है। आरबीआई निष्कर्ष के अनुसार, राज्य के स्वयं के कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों मामलों में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय औसत से पीछे है। इसके अनुसार, पश्चिम बंगाल के लिए जीएसडीपी में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत केवल पांच प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत सात प्रतिशत से कम है। पश्चिम बंगाल के संबंध में गैर-कर राजस्व के मामले में स्थिति अधिक दयनीय है। निष्कर्षों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के जीएसडीपी में राज्य के गैर-कर राजस्व का प्रतिशत केवल 0.4 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 1.2 प्रतिशत से कम है। आरबीआई के निष्कर्षों के अनुसार, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार का वर्तमान खर्च केवल दो प्रतिशत है। अर्थशास्त्रियों की राय है कि इस कारक का अनुसरण पश्चिम बंगाल में राज्य उत्पाद शुल्क पर भारी निर्भरता राज्य की अपनी कर राजस्व संरचना का नतीजा है। उनके अनुसार, किसी भी राज्य का अपना कर राजस्व घटक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में बड़े निवेश पर निर्भर करता है। यह वही क्षेत्र है, जहां पश्चिम बंगाल अन्य प्रमुख राज्यों से पिछड़ा हुआ है और अर्थशास्त्रियों की राय है कि भूमि खरीद और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का दर्जा देने के संबंध में राज्य की आंतरिक नीतियां निवेश के मामले में बड़े पैमाने पर सूखे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पश्चिम बंगाल सरकार की उद्योग के लिए भूमि खरीद में राज्य की कोई भूमिका नहीं नीति के कारण विनिर्माण क्षेत्र के संचालक राज्य में निवेश करने से विमुख हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में खंडित भूमि-धारण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किसी परियोजना के लिए एक बार में विशाल भूखंडों की आवश्यकता वाले निवेशकों के लिए राज्य के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भूमि खरीद के उद्देश्य से व्यक्तिगत भूमि-मालिकों के साथ बातचीत करना लगभग असंभव है। इसी तरह, अर्थशास्त्रियों का कहना है, यह राज्य में नए एसईजेड का दर्जा देने में पश्चिम बंगाल सरकार की अनिच्छा है, जिसके कारण सेवा क्षेत्र में बड़े निवेशक निवेश से कतरा रहे हैं।  

वाराणसी  अयोध्या तो बस झांकी है... काशी-मथुरा बाकी है, ये भाजपा का शुरुआत से नारा रहा है। अब ये नारा लोगों की जुबान तक पर चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय तीन हाई प्रोफाइल मामले हैं, जिनमें अयोध्या पर फैसला आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे हो चुका है और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा पिता-पुत्र की जोड़ी हो रही है। लखनऊ हाई कोर्ट से शुरू की थी प्रैक्टिस हरिशंकर जैन (70) और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन (38) हिंदू पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हैं। पिता-पुत्र हिंदू धर्म और पूजा स्थलों से संबंधित 100 से ज्यादा मामले निशुल्क लड़ रहे हैं। कुछ पर फैसला भी आ चुका है। 1978-79 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से अपनी कानूनी प्रैक्टिस की शुरुआत करने वाले हरि शंकर बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए। प्रयागराज के रहने वाले हरि शंकर जैन अब दिल्ली में रहते हैं। वह अपनी मां विभावती देवी को हिंदू पक्ष के हित में काम करने के लिए प्रेरित करने का श्रेय देते हैं। 'राम जन्मभूमि मुद्दा उठाने के निर्णय पर नाराज हो गए थे पिता' हरि शंकर जैन ने बताया कि मेरे पिता नेम चंद्र जैन न्यायिक सेवाओं में थे, लेकिन वे इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि मैं कोर्ट में जज बनूं। जब मैंने राम जन्मभूमि मामले को उठाने का फैसला किया तो मेरे पिता ने दो दिनों तक खाना नहीं खाया। मैंने अपनी मां के दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। 1989 में अयोध्या विवाद में हिंदू महासभा के वकील के रूप में नियुक्त होने पर हरि शंकर को राष्ट्रीय पहचान मिली। तब से पिता और पुत्र दोनों ने हिंदू पक्ष से जुड़े 100 से अधिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया या दायर किया है। मौजूदा जानकारी के अनुसा र, ज्ञानवापी केस को हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाले वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन को वकालत करते-करते 4 दशक बीत गए हैं। उन्होंने 1976 में वकालत शुरू की थी। वहीं उनके बेटे विष्णु जैन का जन्म 9 अक्टूबर 1986 को हुआ था और उन्होंने 2010 में कानून की पढ़ाई पूरी करके वकालत में अपने करियर का आरंभ किया था। विष्णु पढ़ाई से फारिक होकर अपने पिता की सहायता में तब से लेकर आज तक लगे हैं। साल 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता का पेपर पास करके नई उपाधि हासिल की थी और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस की शुरुआत ही श्रीराम जन्मभूमि मामले से हुई थी। हिंदुओं से संबंधी करीब 102 मामले ऐसे हैं जिनमें हरिशंकर जैन और विष्णु जैन में से कोई एक या फिर दोनों अदालत में पेश हुए हों। इनमें सबसे पुराना मामला साल 1990 का है। दिलचस्प बात ये है कि ज्यादातर केसों को पिता-पुत्र की जोड़ी ने जिता कर ही दम लिया। वहीं कुछ हैं जो अब भी चल रहे हैं।  मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला सबसे बड़े मामलों में से एक है जिसे इस पिता-पुत्र की जोड़ी ने संभाला है। इसके अलावा कुतुब मीनार बनाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों का केस, ताजमहल के शिवमंदिर होने का दावा, वर्शिप एक्ट औक वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने का मामला भी यही दोनों संभाल रहे हैं। ऐसे ही हिंदुओं की ओर से लखनऊ में स्थित टीले वाली मस्जिद के शेष गुफा होने का दावा भी इनके द्वारा करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द शामिल किया गया है उस संशोधन की वैधता को भी चुनौती दी है। ज्ञानवापी मामले के बाद हर जगह सराही जा रही इस जोड़ी से जुड़े और भी कई किस्से हैं। जैसे एक बार विष्णु जैन ने अपने पिता के बारे में बताया था कि श्रीराम जन्मभूमि मामले में उन्हें बाबरी विवादित ढाँचे का पक्ष रखने का प्रस्ताव आया था लेकिन उन्होंने अंतरात्मा न बेचने का फैसला किया और फीस मिलने के बाद भी प्रस्ताव मना कर दिया। इतना ही नहीं 6 दिसंबर 1992 को हरिशंकर की माँ का देहांत हुआ था। वे अपनी माँ से बहुत जुड़े थे क्योंकि उन्हीं से उन्हें हिंदुत्व का और धर्म का ज्ञान मिला था। वे टूटे लेकिन जब उनकी माँ की तेहरवीं खत्म हुई तो 20 दिसंबर 1992 को मुंडा हुआ सिर लेकर हिंदू पक्ष के लिए याचिका डालने इलाहाबद कोर्ट पहुँच गए और तब तक जी जान लगाए रखी जब तक कि कोर्ट ने श्रीराम भगवान की पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी।

अयोध्या नए साल की शुरुआत में राम नगरी अयोध्या में बनाएं जा रहे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई शहरों की ट्रेनों को सीधा अयोध्या से जोड़ने जा रहा है। करीब 100 ट्रेनों को सीधा अयोध्या से भारतीय रेलवे जोड़ने वाला है। इससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। जो यात्री अयोध्या आना चाहते हैं वो अपने शहरों से डायरेक्ट ट्रेन सर्च कर के आ सकेंगे। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भक्तगण काफी ज्यादा उत्सुक है। हर कोई अयोध्या जाने का सपना देख रहा है। राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 23 जनवरी से आम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। ऐसे में भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए आ सकेंगे। इसी को देखते हुए 19 जनवरी से ही इन ट्रेनों के शुरू होने की घोषणा कर दी है है। मिली जानकारी के मुताबिक, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 100 ट्रेनों को सीधा अयोध्या स्टेशन से जोड़ा जाने वाला है। ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के बाद लगभग 50000 यात्री हर रोज आ सकते हैं। इन शहरों को सीधा जोड़ा जाएगा अयोध्या से रेलवे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मु आदि जैसे शहरों को सीधा जोड़ने वाला है। करीब 100 ट्रेनों का संचालन अयोध्या के लिए शुरू किया जाने वाला है। खास बात ये है कि आईआरसीटीसी ट्रेनों में केटरिंग की सुविधा भी यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाएगा। साथ ही स्टेशनों पर भी 24 घंटे खाने पीने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।   रेलवे से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया कि मांग के आधार पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जबकि अयोध्या स्टेशन पर आगंतुकों को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए स्टेशन का नवीनीकरण किया गया है। रोजाना 50,000 लोगों के आने की क्षमता वाले इस नए स्टेशन का निर्माण 15 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, तीर्थयात्रियों के समूहों के लिए कुछ ट्रेनों को चार्टर्ड सेवाओं के रूप में आरक्षित किया गया है। इस बीच, भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे खानपान सेवाएं प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। मांग को पूरा करने के लिए कई खाद्य स्टाल स्थापित किए जाएंगे। भगवान राम की जन्मभूमि की यात्रा करने के अलावा, तीर्थयात्रियों को अब पवित्र सरयू नदी पर इलेक्ट्रिक कैटामारन (यॉट) पर सवारी का आनंद लेने का अवसर भी मिलेगा। 100 लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाला कैटामारन (यॉट), अयोध्या में आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने वाले भक्तों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण के रूप में काम करेगा।