कर्नाटक कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है। मालूम हो कि हिजाब को लेकर यह प्रतिबंध पिछली भाजपा सरकार की ओर से 2022 में लगाया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध हटाने से राज्य में शरिया कानून लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो पूरे देश में इस्लामिक कानून लागू कर दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा, 'यह महज हिजाब पर प्रतिबंध हटाना ही नहीं है, बल्कि राज्य में शरिया कानून की स्थापना है। अगर राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गंठधन की देश में सरकार बनी तो इस्लामी कानून लागू हो जाएगा। यह सुनियोजित योजना का हिस्सा है। यह सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश है।' पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी इसे लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए यह किया जा रहा है। यह अल्पसंख्यकों को खुश करने का प्रयास: बोम्मई पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा, 'हिजाब हर जगह पहना जाता है मगर यहां यह ड्रेस कोड का मुद्दा है। सिद्धारमैया स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। वह अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। हम इस फैसले की निंदा करते हैं। भाजपा को संविधान पढ़ने की जरूरत: प्रियांक खरगे कांग्रेस की ओर से भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया गया है। राज्य में सत्ताधारी दल की ओर से कहा गया कि यह कदम कानून के तहत उठाया गया है और इसे लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे व राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को संविधान के बारे में जानकारी है। उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कानून या नीति जो कर्नाटक की प्रगति के लिए सही नहीं है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम उस कानून या नियम को हटाएंगे और यही किया भी गया है।'  

 नई दिल्ली जहां उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है तो कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कम से कम छह राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और कल यानी कि 24 दिसंबर को जमकर बारिश होगी। इसके अलावा इन राज्यों में ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग ने बताया है कि असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थवेस्ट राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साउथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इंटीरियर ओडिशा के इलाकों में न्यूनतम तापमान छह से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान औसत से अधिक रहने की संभावना है। इसके अलावा, आज सुबह के समय हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा दर्ज किया गया, जबकि नॉर्थ मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 24 और 25 दिसंबर को घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा में 24 दिसंबर को घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं हरियाणा में 25-28 दिसंबर, पंजाब में 26-28 दिसंबर, नॉर्थ राजस्थान और ओडिशा में 24 और 25 दिसंबर, उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, उत्तरी मध्य प्रदेश में 24 दिसंबर, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 27 और 28 दिसंबर को सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा।  

नई दिल्ली केरल हाई कोर्ट में 78 साल की एक बुजुर्ग महिला को विधवा पेंशन दिए जाने के मामले में जज और सरकारी वकील में तीखी नोकझोंक हुई।  मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस देवन रामचंद्रन को सरकारी वकील ने बताया कि राज्य सरकार अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण 78 वर्षीय विधवा मारियाकुट्टी की पेंशन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। केरल सरकार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन में अपने हिस्से का अंशदान जुलाई से ही नहीं कर रही है, इसलिए याचिकाकर्ता को पेंशन देने में दिक्कत है। सरकारी वकील ने अपने तर्क में यह भी कहा कि पीड़ित विधवा की याचिका राजनीति से प्रेरित है। इस पर जज भड़क गए और फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या एक बुजुर्ग और साधारण सी महिला जो मात्र 1600 रुपये के मासिक पेंशन के लिए अदालत से इंसाफ की गुहार लगा रही है, वह राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र रच सकती है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस रामचंद्रन ने कहा, "आप जो कह रहे हैं, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है और कृपया कर आप ऐसा ना कहें क्योंकि आपकी किसी भी बात का मुझे न्यायिक नोटिस लेना होगा। मुझे नहीं पता कि याचिकाकर्ता को बदनाम करके आपको क्या मिलता है। मैं आपका बयान दर्ज कर रहा हूं।" इससे पहले की सुनवाई की तारीखों पर हाई कोर्ट केंद्र और राज्य, दोनों सरकार पर नाराजगी जता चुकी है और इस बात के लिए आलोचना कर चुकी है कि समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जस्टिस रामचंद्रन ने यह भी कहा कि मारियाकुट्टी जैसी बुजुर्ग महिला नागरिक अदालत के लिए वीवीआईपी हैं। न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपने आदेश की शुरुआत ही  सरकारी वकील की इस दलील को दर्ज कराते हुए की कि विधवा ने राहत के लिए किसी वास्तविक "इच्छा" के साथ उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया है। जज अभी अपना आदेश लिखवा ही रहे थे कि सरकारी वकील फिर से बीच में कूद गए और पूछने लगे कि आखिर पीठ आखिर इस बात का उल्लेख अपने फैसले में क्यों कर रही है? सरकारी वकील ने इस पर प्रतिरोध जताया और कहा कि इससे मीडिया में नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी। इस पर जस्टिस रामचंद्रन फिर भड़क उठे और सरकारी वकील से कहा, 'तो कृपाकर आप अपनी दलील का स्पष्टीकरण पेश कीजिए। क्या मैंने बिना किसी सबूत के ऐसा कहा है?' इस पर सरकारी वकील ने सफाई दी, "मी लॉर्ड, आपने मेरे एक शब्द को उठा लिया और उसे ही फैसले का आधार बनाने लगे। यह मेरी समझ से बाहर है। यह एक साधारण सी रिट याचिका है, जिसमें वादी पेंशन और आर्थिक लाभ चाहती है। इसमें आपकी हर टिप्पणी और आक्षेप सरकार के खिलाफ जाएगा।" जस्टिस रामचंद्रन सरकारी वकील के इस्तेमाल शब्द आक्षेप पर फिर भड़क गए और उन्होंने इस पर भी स्पष्टीकरण मांग लिया। पांच मिनट से भी ज्यादा देर तक जज और सरकारी वकील में तीखी नोकझोंक होती रही। इसके बाद जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि वह स्वयं उस बकाया राशि का भुगतान करने के लिए वैकल्पिक तरीके की व्यवस्था कर सकते है जिसकी विधवा हकदार है और एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार लगभग 5,000 रुपये है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ऐसे ही अन्य दावेदारों के साथ अन्याय होगा जो अदालत में आने का या तो जोखिम नहीं उठा सकते,या सक्षम नहीं हैं। इस पर पीड़ित विधवा के वकील ने कहा कि उसे हक चाहिए, कोई दान नहीं। जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि वह महिला की गरिमा का सम्मान करते हैं। सुनवाई से आहत जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि उन्हें पता है कि याचिकाकर्ता पीड़ित है, इसलिए वह इस साल कोई क्रिसमस उत्सव नहीं मनाएंगे। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने न्यायाधीश की टिप्पणियों पर मीडिया रिपोर्टों का हवाला देकर की जा रही दलीलों पर भी अपनी आपत्ति दोहराई और दूसरे मामले की सुनवाई करनी शुरू कर दी।