बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि कर्नाटक सरकार ने पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य पर लगाए गए हिजाब प्रतिबंध को वापस नहीं लिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने पर विचार ही कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी स्तर पर चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा, "हमने अभी तक हिजाब प्रतिबंध हटाने का फैसला नहीं किया है। किसी ने मुझसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा था। मैंने जवाब दिया था कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है।" यह स्पष्टीकरण सीएम सिद्धारमैया के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक सिर पर स्कार्फ पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि पोशाक और भोजन का चुनाव व्यक्तिगत है।शुक्रवार को सीएम सिद्धारमैया ने कहा था, ''हम उस फैसले को वापस लेंगे, अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं हैय़ महिलाएं हिजाब पहनकर बाहर निकल सकती हैं। मैंने अधिकारियों से पिछली सरकार के आदेश वापस लेने को कहा है। कपड़े पहनना और खाना व्यक्तिगत पसंद है, मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जो चाहो पहनो, जो चाहो खाओ, मुझे क्यों परवाह? हमें वोट पाने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं।'' हिजाब पर घोषणा को लेकर कांग्रेस सरकार को विपक्षी भाजपा की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। भगवा पार्टी ने कहा कि सरकार के इस कदम से शैक्षिक स्थानों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने सिद्धारमैया पर शैक्षणिक माहौल को खराब करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए विजयेंद्र ने दावा किया, "आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अल्पसंख्यकों के बीच साक्षरता और रोजगार दर अभी भी 50 प्रतिशत है। कांग्रेस ने कभी भी अल्पसंख्यकों की स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करती है जिसे ब्रिटिश शासकों ने अपनाया था। यह ब्रिटिश विरासत को आगे बढ़ाने के समान है।" आपको बता दें कि 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। खासतौर से कोविड-19 का नया वैरिएंट JN.1 का पता चलने के बाद चिंता काफी बढ़ गई है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या नए वैरिएंट के खिलाफ अलग से बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी? इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के चीफ डॉ. एनके अरोड़ा ने ऐसे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबवैरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक की जरूरत नहीं है। डॉ. अरोड़ा ने कहा, 'उन सभी लोगों को बचाव की आवश्यकता है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। इन लोगों के संक्रमित होने का खतरा अधिक है। वे लोग भी सावधानी बरतें जो ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो हमारी प्रतिरक्षा को कमजोर कर देती हैं... कैंसर रोगियों की तरह।' अरोड़ा ने कहा कि अगर अब तक वे लोग सावधानी नहीं बरत रहे थे तो अब उन्हें अलर्ट हो जाने की जरूरत है। फिलहाल कोरोना टीके किसी अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता नहीं है। जानें नए वैरिएंट से कितना गंभीर खतरा INSACOG प्रमुख ने कहा, 'यह सही बात है कि ओमीक्रॉन के कई सारे सबवैरिएंट मिले हैं मगर उनमें से किसी ने भी गंभीर खतरे नहीं दिखाए हैं। हर हफ्ते ही आप अलग-अलग हिस्सों से नए वैरिएंट मिलने की खबर सुनते होंगे।' उन्होंने कहा कि हम इस वायरस के बड़ी संख्या में सबवैरिएंट (400 से अधिक) की पहचान कर चुके हैं। सौभाग्य से इनमें से कोई भी ओमीक्रॉन वैरिएंट खतरनाक साबित नहीं हुआ है। इनके संक्रमण से किसी गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। JN.1 वैरिएंट के संक्रमण के लक्षण कितने अलग? डॉ. अरोड़ा ने जेएन.1 के लक्षणों को लेकर कहा कि वे दूसरे सबवैरिएंट्स के समान ही हैं। उन्होंने कहा, 'लक्षण इस आधार पर बहुत हद तक समान हैं कि जेएन.1 संक्रमितों में भी बुखार, नाक बहना और खांसी की शिकायत मिली है। कभी-कभी दस्त और गंभीर शरीर दर्द भी हो सकता है। आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति दो से पांच दिनों में ठीक हो जाते हैं।' उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा हो। जेएन.1 अब तक के सभी आइसोलेट्स के 1% से भी कम है।

राजौरी/श्रीनगर. राजौरी मुठभेड़ में तीन नागरिकों की मौत के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हमलों से प्रभावित ऐसे स्थानों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोगों को भी शामिल करना चाहिए। आजाद ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बल सतर्क हैं, अब केंद्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा एजेंसियों को बढ़ाने की जरूरत है। इस बीच, भारतीय सेना ने कहा है कि वह पुंछ-राजौरी सेक्टर में तीन नागरिकों की मौत की जांच कर रही है, जहां आतंकवादियों ने 21 दिसंबर को सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें चार सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मामले की जांच चल रही है। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है क्योंकि राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के वन क्षेत्र में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पुंछ जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान स्थल के पास मृत पाए गए तीन नागरिकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा की थी। बता दें कि राजौरी जिले के डेरा की गली के वन क्षेत्र में गुरुवार शाम भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में सेना के चार जवानों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सेना और अर्ध सैनिक बल अलर्ट हैं लेकिन, सरकारों को भी अलर्ट रहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को हमलों से प्रभावित स्थानों की जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और जानकारी के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेनी चाहिए। रक्षा सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के राजौरी-पुंछ सेक्टर में आतंकवाद को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यह भी संदेह है कि क्षेत्र के वन क्षेत्रों में लगभग 25-30 पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे हैं। स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "आतंकवादियों ने सुरनकोट पर हमला किया और हमारे सैनिकों की जान चली गई। हमारे पुलिस कर्मियों ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया। क्या हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं या अपने लोगों से?" फारूक ने कहा, "अगर हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं, तो हम इसे कभी नहीं जीत सकते। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह लोगों की भावनाओं को संबोधित करने के लिए सुरनकोट आएं। यह महत्वपूर्ण है कि वह लोगों को बताएं कि वे इस मुद्दे की जांच करेंगे और इसे उनके सामने रखेंगे। यह एक गंभीर स्थिति है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।"