देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2023 की पूर्व संध्या पर अपने आवास में समिट में आए हुए इन्वेस्टर्स के प्रतिनिधियों से भेंट की। उन्होंने उद्योग जगत से जुडे प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम ‘‘पीस टू प्रोस्पेरिटी‘' को रखा गया है।   राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी हैं। सरकार द्वारा उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निवेश के माध्यम से राज्य में रोजगार सृजन एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन ही 44000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग प्रदेश की आर्थिक गति को और रफ्तार देगी। यह पहला मौका होगा, जब पहले इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही हो।

नई दिल्ली   केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम उस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से वापस लेकर आई है जिस पर रेप का आरोप है। इस शख्स का नाम बलात्कार के मामले में कर्नाटक पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल था। आरोपी का नाम मिधुन वीवी चंद्रन है, जिसके खिलाफ 2020 में बेंगलुरु सिटी के महादेवपुरा पुलिस स्टेशन में बलात्कार और आपराधिक धमकी समेत दूसरे मामलों में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही कर्नाटक के पुलिस अधिकारियों को इस आरोपी की तलाश थी। मगर, कुछ समय बाद जांच में पता चला कि वह यूएई भाग गया है।   CBI ने बताया कि केस को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर ने इंटरपोल एनसीबी- अबू धाबी, कर्नाटक पुलिस, भारतीय दूतावास, अबू धाबी के विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल बिठाया। सीबीआई की ओर से इस मामले को लेकर जो जानकारियां यूएई के अधिकारियों को दी गईं उनके आधार पर आरोपी से वहां भी पूछताछ हुई। बलाल्कार का आरोपी अब भारत लाया जा चुका है और उससे जांच एजेंसियों के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कानूनी आधार पर उसके खिलाफ आगे का ऐक्शन लिया जाएगा। 20 जनवरी, 2023 को जारी हुआ था रेड नोटिस आरोपी के खिलाफ इंटरपोल जनरल सचिवालय से CBI की ओर से 20 जनवरी, 2023 को रेड नोटिस जारी की गई थी। कर्नाटक पुलिस की अपील पर यह ऐक्शन लिया गया। आरोपी की लोकेशन पता लगाने और गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के सभी सदस्य देशों को यह रेड नोटिस भेजी गई थी। इंटरपोल चैनलों के जरिए विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय और तीव्र कार्रवाई देखने को मिली। इसके चलते ही भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लगभग 26 वांटेड अपराधियों को 2023 में विदेश से वापस लाया जा सका। मालूम हो कि भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई इंटरपोल चैनलों के जरिए सहायता के लिए देश में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है।  

नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता चली गई है। लोकसभा में शुक्रवार को महुआ के खिलाफ वाली एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें उन्हें सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कैश और गिफ्ट लेने के कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में बिजनेसमैन को क्यों नहीं बुलाकर सवाल किए गए। कमेटी ने भी गहन जांच नहीं की है। महुआ ने आरोप लगाया कि चूंकि सदन में उन्होंने लगातार बिजनेसमैन अडानी से जुड़े मुद्दे उठाए, इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान महुआ को कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का भी साथ मिला और विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया।   बता दें कि 49 वर्षीय महुआ मोइत्रा पर संसद में नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाले सवाल पूछने के बदले में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपये नकद और लक्जरी गिफ्ट सहित रिश्वत लेने का आरोप है। मोइत्रा पर संसदीय वेबसाइट पर एक गोपनीय खाते में लॉग-इन क्रेडेंशियल सरेंडर करने का भी आरोप है ताकि हीरानंदानी सीधे सवाल पोस्ट कर सकें। हालांकि, महुआ ने रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन लॉग-इन जानकारी शेयर करने की बात को स्वीकार किया है। लोकसभा में आज एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा और मोइत्रा की पार्टी सहित विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। रिपोर्ट पेश करने के बाद हुए हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।