नई दिल्ली नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में क्या भूमिका होगी? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आज इसी का जवाब ढूंढने और सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई है। हालांकि, जेडीयू ने इस दावे का खंडन किया है।रिपोर्ट में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के हवाले से कहा है कि उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं है। आज सुबह भी खबर सामने आई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग के साथ-साथ नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर चर्चा हुई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह असमंजस की स्थिति क्यों बन रही है। नीतीश कुमार की बड़ी भूमिक तय करने के लिए जेडीयू नेताओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। अब चुनाव के लिए चंद महीनों का इंतजार बचा है, इसके बाद भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। इससे पहले मंगलवार को संजय झा ने इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को मिलने वाली विशेष जिम्मेदारी (संयोजक) की चर्चा को लेकर कहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वे भी खबरों में भी सुन रहे हैं। अभी तक कुछ ठोस नहीं है। इतना ही नहीं, नीतीश के एक और करीबी मंत्री विजय चौधरी ने भी इस बैठक की जानकारी नहीं होने की बात कही थी। इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन संयोजक बनाए या ना बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होने कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है।  

नई दिल्ली   भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को 2019 के मुकाबले कठिन बताया जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में उसका शिवसेना एवं जेडीयू से गठबंधन टूट गया है। ऐसे में दोनों राज्यों में भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल मानी जा रही है। यही वजह है कि भाजपा के रणनीतिकार यहां होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई साउथ इंडिया से करने में जुट गए हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर हुई भाजपा की मीटिंग में दक्षिण भारत के राज्यों से 40 से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। यह टारगेट 5 साल पहले के मुकाबले लगभग डबल का है। 2019 में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत साउथ के 5 राज्यों से भाजपना को सिर्फ 29 सीटें ही मिली थीं। इनमें भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से मिली थीं। वहीं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। ऐसे में अब भाजपा कैसे पिछले टारगेट से आगे निकल सकेगी, यह देखना होगा। बता दें कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए लोकसभा इलेक्शन में 2019 के प्रदर्शन को दोहराना चुनौती होगा। इसका जवाब देते हुए भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी कर्नाटक में जेडीएस के साथ उतर रही है, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा तमिलनाडु से पीएम नरेंद्र मोदी ने अभियान शुरू कर ही दिया है। मंगलवार को ही पीएम मोदी ने यहां 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं की लॉन्चिंग की थी। अब बुधवार को वह केरल के त्रिशूर में एक बड़ी रैली और रोड शो करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा साउथ में केरल और तमिलनाडु पर फोकस कर रही है और इसके लिए बड़े चेहरे भी उतारे जा सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि राज्यसभा से आने वाले निर्मला सीतारमण और एस. जयशंकर जैसे मंत्रियों को भी उतारा जा सकता है। दरअसल भाजपा को लेकर कांग्रेस यह कहती रही है कि उसकी साउथ में मौजूदगी नहीं है। वह नॉर्थ और पश्चिम भारत में ही मजबूत है। पीएम मोदी की भी लगातार यह इच्छा रही है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र जैसे राज्यों में भी पार्टी मजबूत हो। इसी कड़ी मं अब भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। यूं भी भाजपा ने 400 पार का टारगेट तय किया है और यह साउथ इंडिया से बड़े समर्थन के बिना संभव नहीं है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि हमें अब तमिलनाडु और केरल में खाता खुलने की उम्मीद है।  

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार दिया। लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूर किए जाने के बाद दिसंबर में टीएमसी नेता को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। इसके विरोध में मोइत्रा ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। आचार समिति की रिपोर्ट में मोइत्रा को ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में ‘अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण’ का जिम्मेदार ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महुआ मोइत्रा की लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा। हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोइत्रा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। महुआ निष्कासन से पहले पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थीं। अदालत ने निर्देश दिया, "पहले प्रतिवादी (लोकसभा सचिवालय) द्वारा दो सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए, उसके बाद तीन सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए। 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान मामले की अगली सुनवाई होगी।" इससे पहले महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघी ने कहा कि महुआ को केवल अपनी लॉगिन आईडी साझा करने के कारण निष्कासित किया गया है. रिश्वत के आरोपों पर गौर करना होगा. सिंघवी ने कहा कि मैं 18 साल तक संसद का सदस्य रहा. कोई भी व्यक्ति ऑपरेट करने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं दे सकता, एक ओटीपी भी सिर्फ उसके पास आती है. यहां पासवर्ड साझा करने के विरुद्ध किसी भी नियम के बिना निष्कासित कर दिया गया. जो नियम लागू हैं, वो हैकिंग से संबंधित हैं. मोइत्रा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "मुझे अंतरिम राहत पर बहस करने दीजिए। मुझे (सदन की) कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।" इस पर कोर्ट ने कहा, "नहीं, नहीं। (मामला) सूचीबद्ध होने पर हम इस पर विचार करेंगे।" न्यायालय ने अंतरिम राहत की याचिका पर औपचारिक नोटिस भी जारी नहीं किया लेकिन कहा कि लोकसभा सचिवालय के जवाब की जांच के बाद इस पर विचार किया जाएगा।