नई दिल्ली   भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को 2019 के मुकाबले कठिन बताया जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में उसका शिवसेना एवं जेडीयू से गठबंधन टूट गया है। ऐसे में दोनों राज्यों में भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल मानी जा रही है। यही वजह है कि भाजपा के रणनीतिकार यहां होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई साउथ इंडिया से करने में जुट गए हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर हुई भाजपा की मीटिंग में दक्षिण भारत के राज्यों से 40 से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। यह टारगेट 5 साल पहले के मुकाबले लगभग डबल का है। 2019 में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत साउथ के 5 राज्यों से भाजपना को सिर्फ 29 सीटें ही मिली थीं। इनमें भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से मिली थीं। वहीं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। ऐसे में अब भाजपा कैसे पिछले टारगेट से आगे निकल सकेगी, यह देखना होगा। बता दें कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए लोकसभा इलेक्शन में 2019 के प्रदर्शन को दोहराना चुनौती होगा। इसका जवाब देते हुए भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी कर्नाटक में जेडीएस के साथ उतर रही है, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा तमिलनाडु से पीएम नरेंद्र मोदी ने अभियान शुरू कर ही दिया है। मंगलवार को ही पीएम मोदी ने यहां 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं की लॉन्चिंग की थी। अब बुधवार को वह केरल के त्रिशूर में एक बड़ी रैली और रोड शो करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा साउथ में केरल और तमिलनाडु पर फोकस कर रही है और इसके लिए बड़े चेहरे भी उतारे जा सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि राज्यसभा से आने वाले निर्मला सीतारमण और एस. जयशंकर जैसे मंत्रियों को भी उतारा जा सकता है। दरअसल भाजपा को लेकर कांग्रेस यह कहती रही है कि उसकी साउथ में मौजूदगी नहीं है। वह नॉर्थ और पश्चिम भारत में ही मजबूत है। पीएम मोदी की भी लगातार यह इच्छा रही है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र जैसे राज्यों में भी पार्टी मजबूत हो। इसी कड़ी मं अब भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। यूं भी भाजपा ने 400 पार का टारगेट तय किया है और यह साउथ इंडिया से बड़े समर्थन के बिना संभव नहीं है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि हमें अब तमिलनाडु और केरल में खाता खुलने की उम्मीद है।  

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार दिया। लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूर किए जाने के बाद दिसंबर में टीएमसी नेता को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। इसके विरोध में मोइत्रा ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। आचार समिति की रिपोर्ट में मोइत्रा को ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में ‘अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण’ का जिम्मेदार ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महुआ मोइत्रा की लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा। हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोइत्रा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। महुआ निष्कासन से पहले पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थीं। अदालत ने निर्देश दिया, "पहले प्रतिवादी (लोकसभा सचिवालय) द्वारा दो सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए, उसके बाद तीन सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए। 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान मामले की अगली सुनवाई होगी।" इससे पहले महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघी ने कहा कि महुआ को केवल अपनी लॉगिन आईडी साझा करने के कारण निष्कासित किया गया है. रिश्वत के आरोपों पर गौर करना होगा. सिंघवी ने कहा कि मैं 18 साल तक संसद का सदस्य रहा. कोई भी व्यक्ति ऑपरेट करने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं दे सकता, एक ओटीपी भी सिर्फ उसके पास आती है. यहां पासवर्ड साझा करने के विरुद्ध किसी भी नियम के बिना निष्कासित कर दिया गया. जो नियम लागू हैं, वो हैकिंग से संबंधित हैं. मोइत्रा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "मुझे अंतरिम राहत पर बहस करने दीजिए। मुझे (सदन की) कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।" इस पर कोर्ट ने कहा, "नहीं, नहीं। (मामला) सूचीबद्ध होने पर हम इस पर विचार करेंगे।" न्यायालय ने अंतरिम राहत की याचिका पर औपचारिक नोटिस भी जारी नहीं किया लेकिन कहा कि लोकसभा सचिवालय के जवाब की जांच के बाद इस पर विचार किया जाएगा।  

नई दिल्ली चुनावी सीजन से पहले अकसर नेताओं का दलबदल भी होता ही है। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने इसके लिए एक कमेटी ही बना दी है। यह कमेटी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की स्क्रीनिंग करेगी और उसके बाद ही उन्हें पार्टी में एंट्री दी जाएगी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि यह कमेटी उन नेताओं के इतिहास और करियर का आकलन करेगी बताएगी कि इन्हें एंट्री दी जानी चाहिए या फिर नहीं। इस कमेटी की मंजूरी के बिना दूसरे दल से आने वाले किसी भी नेता को मौका नहीं मिलेगा। इसकी पहली मीटिंग 6 जनवरी को होने वाली है। इस समिति को बनाने की वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी ऐसे नेताओं को ही एंट्री देना चाहती है, जो लंबे समय तक वफादार रहें। इसके अलावा जल्दबाजी में नेताओं को शामिल करने से भी परहेज किया जाएगा और पहले उनके सियासी इतिहास को खंगाला जाएगा। दरअसल नेताओं की एंट्री को लेकर भाजपा सावधानी चाहती है क्योंकि उन पर पूर्व में लगे भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों का उसे सामना न करना पड़े। यही नहीं वह 'आया राम गया राम' की सोच वाले नेताओं से भी बचना चाहती है, जो अकसर चुनाव से पहले पालाबदल लेते हैं। भाजपा को बंगाल में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। टीएमसी से आए मुकुल रॉय और बाबुल सुप्रियो को पार्टी ने काफी महत्व दिया था। लेकिन ये लोग ज्यादा दिन तक टिके नहीं। इन लोगों ने चुनाव से पहले भाजपा जॉइन की थी और उसके बाद वापस टीएमसी में चले गए। यही नहीं कई दागी नेताओं की एंट्री को लेकर भी पार्टी को सवालों का सामना करना पड़ता है। इन सभी से बचने के लिए उसने यह स्क्रीनिंग कमेटी ही बना दी है।