नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को करारा झटका दिया है और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। पिछले साल फरवरी में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लखनऊ में एक साथ चल रहे कई आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार करने के 17 अगस्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, “हम इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए समवर्ती आदेश पारित किए गए हैं।'' शीर्ष अदालत ने अक्टूबर में खेड़ा की याचिका पर नोटिस जारी किया था और मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। जब मामला सामने आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की ओर से पेश हुए और कोर्ट को बताया कि जवाब दाखिल कर दिया गया है। अदालत में खेड़ा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने किया, जिन्होंने मामले को स्थगित करने का तर्क दिया क्योंकि शिकायतकर्ता ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया था। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला अपील रद्द करने को लेकर है और इसमें जो महत्वपूर्ण है, वह राज्य का जवाब है। तुषार मेहता ने कहा, "मैंने अपना जवाब शुरू से ही उनके पास मौजूद आरोपपत्र के आधार पर दाखिल किया है।" पीठ ने कहा, ''उन्होंने (मेहता) केवल आरोप पत्र पर भरोसा किया है।'' इस पर जैसे ही खुर्शीद ने फिर से सुनवाई टालने की मांग की तो पीठ ने टिप्पणी की, “आप माफी मांगना जारी रख सकते हैं लेकिन इससे क्या किसी अपराध को दूर कर देना संभव है और आप बच जा सकते हैं? क्षमा करें, हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं।” बता दें कि पिछले साल 17 फरवरी को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खेड़ा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं थीं। प्रेस कॉन्प्रेन्स के दौरान खेड़ा ने हिंडनबर्ग के आरोपों के संदर्भ में प्रधान मंत्री मोदी के नाम में दामोदरदास की जगह "गौतमदास" का उल्लेख किया था। उनका इशारा कॉर्पोरेट दिग्गज गौतम अडानी की तरफ था, जिन पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में स्टॉक हेरफेर और टैक्स चोरी के अनुचित साधनों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। तब अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार और बदनाम करने वाला बताया था।  सुप्रीम कोर्ट ने भी बुधवार को एक अलग सुनवाई में इन आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेन्स के बाद असम के हाफलोंग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर असम पुलिस ने 23 फरवरी को खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद खेड़ा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसलिए उन्होंने कोर्ट से सभी प्राथमिकियों को समेकित करने की भी मांग की थी। मार्च में, शीर्ष अदालत ने सभी एफआईआर को लखनऊ के हजरतगंज में समेकित करने का आदेश दिया था, जहां 20 फरवरी को पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद खेड़ा ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि उनका इरादा प्रधानमंत्री का अपमान करने का नहीं था। इस बिना शर्त माफी पर उन्हें शीर्ष अदालत से अंतरिम सुरक्षा दी गई। हालाँकि, उनके खिलाफ जांच जारी रही क्योंकि यूपी सरकार ने दावा किया कि वह इस बात की जांच करना चाहती है कि कांग्रेस नेता को इस तरह का बयान देने की हिम्मत क्यों हुई।खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 500, 504, 505(1)(बी), 505(2) और 120बी के तहत दर्ज हैं। ये मामले  शत्रुता को बढ़ावा देने से लेकर राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा से जुड़े हैं।उन पर ये मामले आपराधिक आरोपों से संबंधित हैं।  

नई दिल्ली एक तरफ बीजेपी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुक है और उसे आगामी लोकसभा चुनावों में राम मंदिर मुद्दे पर बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ बने 28 दलों के इंडिया अलायंस के दो-दो मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनमें एक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दूसरे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन। केजरीवाल कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के तीन-तीन समन को दरकिनार कर चुके हैं और पूछताछ के लिए उनके सामने अब तक पेश नहीं हुए हैं। वहीं हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। ईडी उन्हें अब तक कुल सात बार समन भेज चुकी है। हेमंत एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल ने बताया हो रहा सियासी खेल केजरीवाल ने इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर कहा है कि बीजेपी ने उनकी सबसे बड़ी ताकत पर चोट किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक दो महीने पहले ऐसा करने के पीछ बीजेपी का मकसद छुपा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि किसी बहाने बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाय, ताकि चुनाव प्रचार ना कर सकें। हेमंत के ईडी पर आरोप उधर, हेमंत सोरेन ने भी ईडी के सातवें समन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और प्रवर्तन निदेशालय की जांच की आलोचना करते हुए इसे 'पक्षपातपूर्ण' बताया है। सोरेन ने जांच एजेंसी पर अपने खिलाफ मीडिया ट्रायल में शामिल होने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि ईडी के जरिए केंद्र सरकार उनकी छवि खराब करना चाह रही है ताकि उसे लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के नाम पर फायदा मिल सके। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर दाग ईडी ने बुधवार को दिल्ली और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की। इनमें हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से लेकर उनके कई करीबियों के ठिकाने भी शामिल हैं। ईडी ने रांची में ही आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी। साहिबगंज के डीसी के आवास पर भी ईडी ने कल छापा मारा था। इनके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल और उनके नेता भी ईडी के निशाने पर बने हुए हैं। इनमें बंगाल की टीएमसी और ममता बनर्जी का परिवार, बिहार में राजद और लालू परिवार, तमिलनाडु में डीएमके से जुड़े लोग, कर्नाटक में कांग्रेस से जुड़े लोग भी ईडी के निशाने पर रहे हैं। नीतीश की छवि बेदाग ईडी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जहां कई विपक्षी दलों के नेताओं में हड़कंप है, वहीं नीतीश कुमार इन सबसे अलग-थलग बेदाग खड़े हैं। ईडी की ये कार्रवाई ऐसे समय में तेजी पकड़ती दिख रही है, जब इंडिया अलायंस में संयोजक बनाने को लेकर घटक दलों की बैठक होने वाली है। नीतीश 2005 से लगातार (कुछ महीनों को छेड़कर) बिहार की सत्ता पर काबिज हैं लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं लगे हैं। ऐसे में बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वह विपक्षी एकता की मशाल थामते नजर आ सकते हैं।  

नई दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने जा रही भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। गुरुवार को हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी महासचिव जयराम रमेश ने दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बीते साल 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा से लोग खूब जुड़े थे और यह नाम लोगों के दिलों में बैठ गया था। इसलिए हम नई यात्रा में भी भारत जोड़ो नाम शामिल कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, 'महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधानसभाओं में नेता विपक्ष की मीटिंग में यह फैसला लिया गया।' उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक ब्रांड बन गई थी। इसने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। हमें उसे भुलाना नहीं चाहिए। इस यात्रा ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर तय किया था और इसका असर दिखा। जयराम रमेश ने इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूटमैप भी पेश किया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राजधानी इंफाल से 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। इस मार्च का कुल रूट 6700 किलोमीटर लंबा होगा। उन्होंने कहा कि यह 66 दिनों का सफर होगा और डेली दो बार राहुल गांधी का भाषण होगा। आज की मीटिंग के बाद रूट में एक बदलाव यह हुआ कि इसे अरुणाचल प्रदेश भी ले जाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि हमारी चर्चा में यह बात हुई कि अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया जाए, जो हमारे दिमाग में हमेशा से था। अरुणाचल समेत 15 राज्यों से यह यात्रा गुजरेगी। दरअसल शुरुआती दौर में कांग्रेस ने यात्रा की प्लानिंग अरुणाचल के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर तक के लिए की थी। फिर मणिपुर में हिंसा को देखते हुए कांग्रेस ने प्लान बदला और मणिपुर से मुंबई तक मार्च का फैसला लिया गया। हालांकि भाजपा के एक नेता ने सवाल उठाया था कि क्या चीन को खुश करने के लिए कांग्रेस ने अरुणाचल को छोड़ा है।   इस यात्रा के तहत सबसे लंबा 1000 किलोमीटर का रास्ता यूपी में तय किया जाएगा। इस राज्य से कांग्रेस का महज एक ही सांसद है। ऐसे में उसकी यहां मेहनत कितना असर दिखाएगी, यह देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 523 किलोमीटर का सफऱ रहेगा, जो 5 दिनों तक चलेगा। जयराम रमेश ने कहा कि इस यात्रा में विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च के तहत 15 राज्यों के कुल 110 जिलों को कवर किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर अब भी वाल उठते हैं क्योंकि यात्रा के दौरान ही पार्टी को गुजरात में हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद तीन हिंदी भाषी राज्यों में उसे हार झेलनी पड़ी।