नईदिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान कई बैठकें कर रहा है। वजह है इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फोर्मूले को अमल में लाया जाना। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ बैठक से पहले यह तय करना चाहती है कि पार्टी कितनी सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव लड़ेगी? और कितनी सीटों पर गठबंधन के साथ मैदान में जाएगी। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस 290 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है और 100 सीटों पर गठबंधन के मुताबिक सीटें तय करना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने समीकरणों के मुताबिक यह आंकड़े तय कर लिए हैं और अब विपक्षी दलों के साथ बैठक में इसे रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 390 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 राज्यों में 234 सीटें और भाजपा यहां मुश्किल में इन राज्यों में कुल 234 सीटें हैं। यहां भाजपा अकेले बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और 2019 में उसने महाराष्ट्र और बिहार में गठबंधन रहते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना अब भाजपा से अलग है और दो खेमों में बंट चुकी है। यदि उद्धव ठाकरे गुट को जनता का समर्थन मिला तो भाजपा के लिए मुश्किल होगी। वहीं बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन 2015 के विधानसभा चुनाव जैसी ही चुनौती पेश कर सकता है। बंगाल में तो टीएमसी अपने दम पर ही मजबूत है और उसे वामदल और कांग्रेस का भी समर्थन मिला तो भाजपा के लिए मुश्किल स्थिति होगी। दक्षिण भारत में भाजपा के लिए ज्यादा कठिन चुनौती वहीं तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में भी भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है। कर्नाटक में तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ही चुकी है। यहां जेडीएस और भाजपा एक पाले में है। इसलिए कांग्रेस यदि पहले ही उम्मीदवार तय कर ले तो उसे बढ़त मिल सकती है। कर्नाटक में 28 सीटें और तमिलनाडु में 39 हैं। इसके अलावा केरल में 20, बंगाल में 42 और बिहार में 40 सीटें हैं। क्या है कांग्रेस का प्लान? ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस सीधे तौर पीआर अपने उम्मीदवारों को मैदानों में उतारेगी। कांग्रेस 10 राज्यों सीधे तौर पर और 9 राज्यों में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। किन राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस अगर बात की जाए कांग्रेस के अकेले जिन राज्यों में चुनाव लड़ने की संभावना है, उन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, असम, आंध्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना,हिमाचल, कर्नाटक, केरल,राजस्थान,छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। बात अगर बाकी राज्यों की जाए तो दिल्ली, बिहार, पंजाब, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के मुताबिक चुनावी मैदान में उतरेगी। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में पार्टी शिवसेना (उद्धव गुट) और शरद पवार के साथ बातचीत को किस तरह आसान बना पाती है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी काफी सुर्खियों में है, जिसमें कहा गया है कि उनकी पार्टी 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस ही तरह बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी से कांग्रेस को बातचीत के बेहतर मौके तलाशने होंगे।  

नईदिल्ली साल 2023 कांग्रेस के लिए 2024 के लिहाज से किसी झटके से कम नहीं कहा जा सकता है. साल 2023 के अंत में हुए पांच विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हिंदी बेल्ट के राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता खो दी. कांग्रेस अब पूरा फोकस 18वीं लोकसभा चुनाव पर है, जिसके लिए पार्टी ‘आर या पार' के लिए तैयार है. साल 2022-23 कांग्रेस के लिए तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सफलता भी लेकर आई, जहां उसने सीधे तौर पर भाजपा को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हराया और दक्षिणी राज्य तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब रही.  साल 2023 कांग्रेस की तुलना में भाजपा 21 साबित हुई है. कांग्रेस ने 2 राज्यों क्रमशः कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता पर काबिज हुई, तो भाजपा ने चार राज्यों में क्रमशः राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में सत्ता में पुनर्वापसी की.  साल 2024 में एक ओर जहां नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करके पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वर्ष 2024 को लोग कांग्रेस के लिए उसकी 138 साल की यात्रा में सबसे कठिन अवधि में से एक के रूप में भी देख रहे हैं.  वर्ष 1984 में रिकॉर्ड 414 लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस के अपने चुनावी शिखर को छूने के चार दशक भी पूरे हो जाएंगे. संसद के निचले सदन में कांग्रेस के केवल 48 सदस्य ही हैं और इस प्रकार पार्टी को पिछले 10 वर्षों में लगातार गिरावट देखने को मिली है. कांग्रेस अपनी सीट की संख्या में आ रही लगातार गिरावट को 2024 में रोकने की उम्मीद कर रही है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भाजपा-विरोधी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस' (इंडिया) के घटक दलों के साथ सीट-बंटवारा समझौते को अंतिम रूप देना, जिसका अभी तक कोई चुनावी प्रभाव नहीं दिख सका है. माना जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी-भाषी राज्यों में भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने और मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी में विफल रहने वाली कांग्रेस जब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करेगी तो उसकी स्थिति कमजोर नजर आएगी. हार के कारण कांग्रेस का आकलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि वह 2022 में हिमाचल प्रदेश और 2023 में कर्नाटक  विधानसभा चुनावों में जीत से प्राप्त गति बनाए रखने की उम्मीद कर रही थी. तेलंगाना में जीत बोनस कहा जा सकता है. वर्ष 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले इस हार के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी निराशाजनक साबित होने की संभावना है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य चुनाव परिणाम निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं.  वर्ष 2019 में भाजपा ने हिंदी पट्टी में 141 सीट पर जीत हासिल की थी, जो इस क्षेत्र की कुल सीट का 71 फीसदी था.  विश्लेषकों का मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दो आम चुनाव बुरी तरह हार चुकी है. अब पार्टी के लिए यह 'आर या पार' वाली स्थिति है. कांग्रेस अब केवल 3 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है. हालांकि दक्षिणी राज्यों में पार्टी मजबूत हुई है. हिमाचल को छोड़ दें तो हिंदी पट्टी से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है. अब कांग्रेस को मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए नई योजनाएं तैयार करने की जरूरत होगी. भाजपा ने कांग्रेस की मुफ्त योजनाओं और जातिगत गणना के मुद्दे की काट के तौर पर क्रमशः ‘मोदी की गारंटी' और प्रधानमंत्री की ‘चार जातियों- महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों' को खड़ा किया है. कांग्रेस की जातिगत गणना, मुफ्त की रेवड़ियां और अडाणी-विरोधी अभियान का जनता पर कोई व्यापक असर नहीं हुआ है. यही वजह है कि लोगों को फिर साथ जोड़ने की उम्मीद में पार्टी राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा' के दूसरे संस्करण की घोषणा कर चुकी है. यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से महाराष्ट्र तक हाइब्रिड (बस और पैदल) शुरू होगी और 14 राज्यों से होकर गुजरेगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यात्रा को इंफाल से हरी झंडी दिखाएंगे. यह यात्रा नगालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र से गुजरकर 6,200 किमी की दूरी तय करेगी.  

शाहजहांपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हम यह बात आम जनता को बताएंगे तथा हमारे बनारस की जिला इकाई प्रधानमंत्री के कार्यालय का घेराव करने जा रही है। अजय राय ने आज यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस संसदीय क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है यह आम जनता को बताने के लिए कि कैसे उनकी सरपरस्ती में बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है इसलिए हमारे बनारस की जिला तथा महानगर इकाई प्रधानमंत्री के बनारस कार्यालय का घेराव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बनारस में भाजपा के कुणाल पांडे (आईटी संयोजक) अभिषेक चौहान (आईटी कार्य समिति सदस्य) सक्षम पांडे (सहसंयोजक) इन्हीं तीनों भाजपा पदाधिकारी को चुनाव में मध्य प्रदेश भेज दिया गया था उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी अगर चुनाव से पहले गिरफ्तारी हो जाती तो पूरे देश में संदेश जाता कि भाजपा के यह तीनों पदाधिकारी बलात्कारी हैं योगी जी को बताना चाहिए कि इन पर बुलडोजर कब चलेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह गोरखपुर के गगहा बाजार स्थित एक इंटर कॉलेज की बच्चियों ने छेड़छाड़ की शिकायत जब अपने कॉलेज के प्राचार्य से की और कॉलेज के प्राचार्य ने पुलिस से शिकायत की परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। राय ने कहा कि बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है इसमें राम दुलारे, कुलदीप सेंगर तथा चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों नेता हैं और बलात्कारियों को बचाने का काम बीजेपी कर रही है। उन्होंने अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य है हम सभी लोग अयोध्या जाएंगे। सभी को जाना भी चाहिए हमें निमंत्रण का इंतजार नहीं है हम भगवान राम की अनुमति लेकर अयोध्या जाएंगे।