नई दिल्ली  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रैली करके एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 19 हजार करोड़ रुपए का सौगात देने के बाद राममंदिर का भी जिक्र किया और पूर्व सीएम कल्याण सिंह को याद किया। राममंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की पहली रैली में लोगों में गजब का उत्साह दिखा। लाखों की संख्या में जुटे समर्थकों ने 'मोदी-मोदी' के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। भाषण की शुरुआत राममंदिर के जिक्र के साथ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, '22 तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है।' राममंदिर के लिए कभी अपनी सरकार कुर्बान करने वाले पूर्व सीएम कल्याण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह आज जहां भी होंगे आनंदित हो रहे हों। पीएम ने कहा, 'इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया जिन्होंने रामकाज और राष्ट्रकाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वह जहां हैं अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे।' पीएम ने आगे कहा, 'यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त भारत के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है।' अलीगढ़ में जन्मे कल्याण सिंह कभी भाजपा में हिदुत्व राजनीति का बड़ा चेहरा थे। लोधी परिवार में पैदा हुए कल्याण सिंह ने रामंदिर आंदोलन में बेहद सक्रिय रहे। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी ढांचा गिराया तब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी और घटनाक्रम के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कल्याण सिंह का जिक्र करके पीएम मोदी ने जहां एक तरफ राममंदिर के लिए अपनी पार्टी के समर्पण की ओर इशारा किया तो वहीं लोध वोटबैंक को भी साधने की कोशिश की। अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा और इटावा में इनकी काफी संख्या है। इसके अलावा बुंदेलखंड के भी एक हिस्से में लोधों की अच्छी आबादी है। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का समय: पीएम मोदी पीएम मोदी ने देश को 1947 तक विकसित बनाने का लक्ष्य दोहराते हुए कहा कि यूपी के विकास विकास के बिना ऐसा संभव नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, 'अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पहले लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने और समाज में बंटवारे का रास्ता उनके लिए सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम था। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है। लेकिन साथ-साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।' यूपी को 19 हजार करोड़ की सौगात पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को 19 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कई प्रॉजेक्ट्स की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रोजेक्ट्स रेल लाइन, हाइवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं।  

मुंबई महाराष्ट्र में सांप्रदायिक झड़प के बाद सरकार का 'अवैध इमारतों' पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ठाणे जिले के बाद मुंबई में भी नगर निगम ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 'अवैध' इमारतें तोड़ दीं। मंगलवार को मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) ने ठाणे जिले के नया नगर में सड़क किनारे बनीं ‘अवैध’ दुकानें तोड़ दी थीं। एमबीएमसी ने उसी इलाके में तोड़फोड़ की, जहां रविवार रात दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। अब ऐसी ही कार्रवाई मुंबई में देखने को मिली है।  रिपोर्ट के मुताबिक, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर लगभग 40 दुकानों से अतिक्रमण हटा दिया। ध्वस्त की गईं लगभग सभी दुकानों में इब्राहिम मोहम्मद मर्चेंट रोड पर स्थित दुकानें थीं और कई फेरीवालों के स्टॉल भी शामिल थे। बुधवार के बुलडोजर एक्शन से प्रभावित कुछ प्रमुख व्यावसायिक दुकानों में नूरानी मिल्क सेंटर और सुलेमान उस्मान मिठाईवाला शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये दुकानें 1930 के दशक से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमसी ने मोहम्मद अली रोड पर ही अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाया। किसी अन्य वार्ड में नगर निकाय द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुंबई में कुल 24 प्रशासनिक वार्ड कार्यालय हैं। कुछ वार्ड कार्यालयों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की 'गहन सफाई' पहल पर काम कर रहे हैं। इस पहले के तहत ज्यादातर अवैध विक्रेताओं को हटाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमसी के अतिक्रमण हटाओ विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सीएम ने 'गहन सफाई' अभियान चलाने का निर्देश दिया है जिसके तहत सभी नगरपालिका वार्डों में अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निगम फुटपाथ को साफ-सुथरा बनाने के लिए सड़क के किनारे छोटे भोजनालयों और विक्रेताओं को हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान पिछले साल दिसंबर के पहले सप्ताह से चालू है। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने एक "विशेष समुदाय" के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि “बुलडोजर कल्चर” का विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि यह संवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि “अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल संवैधानिक तरीका नहीं है। सुनवाई और नोटिस तामील करने की उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।" उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां हमेशा विशेष समुदायों को निशाना बनाकर क्यों की जाती हैं। राम मंदिर से कनेक्शन समझिए महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन की चर्चा ठाणे जिले से शुरू हुई। यहां मीरा भायंदर नगर निकाय ने नया नगर में सड़क किनारे स्थित ‘‘अवैध’’ दुकानें तोड़ दी थीं। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की एक दिन पहले चेतावनी दी थी। फडणवीस के पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है। दुकानों को तोड़े जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर रविवार रात मुंबई के बाह्य इलाके नया नगर में आयोजित एक वाहन रैली के दौरान दो समुदायों के सदस्य आपस में भिड़ गए थे। पुलिस ने बताया था कि लोहे की छड़ों, लाठियों एवं बल्लों से लैस भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए और उस व्यक्ति पर हमला कर दिया जो तीन वाहनों और 10 दोपहिया वाहनों वाली एक शोभायात्रा में शामिल था। इसने बताया कि इन लोगों ने शोभायात्रा में शामिल इस व्यक्ति की कार पर पत्थरों एवं लाठियों से हमला किया। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में 50-60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 13 लोगों को हिरासत में लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं विधायक नितेश राणे ने मंगलवार को नया नगर का दौरा किया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान रविवार रात हुई सांप्रदायिक झड़प को रोकने में ‘‘निष्क्रियता’ के लिए मीरा भायंदर वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। राणे ने कहा, ‘‘इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता के कारण गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य सरकार की छवि खराब हुई है।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस को स्थिति को तुरंत संभालना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य के गृह मंत्री फडणवीस एक कट्टर हिंदुत्ववादी हैं।’’ राणे ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के कथित रूप से आने के कारण नया नगर को ‘‘नया पाकिस्तान’’ नहीं बनने देना चाहिए।

बेंगलुरु कांग्रेस शासित एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। जी हां, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव से पहले भी जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे, तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था।" मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत मिली होगी।" पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इसके आधार पर, वे रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि के हकदार हैं। पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई। राजस्थान में पलटा ओपीएस वाला फैसला भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में ओपीएस का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस के बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है। OPS और NPS में अंतर- पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते हैं. ये पेंशन कर्मचारियों के अंतिम आहरित सैलरी का आधा होता है. जबकि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में देना होता है. इसके आधार पर कर्मचारी रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम के हकदार होते हैं. आपको बता दें कि दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था और एक अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई थी. सिद्धारमैया के निशाने पर केंद्र सरकार- इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था. सीएम ने कहा था कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सिद्धारमैया 24 जनवरी को मुथ्टिनामुलुसोगे में एक सभा के दौरान नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और अब पुरानी पेंशन स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों और सरकारों के बीच जंग चल रही है. ये एक चुनावी मुद्दा भी है. कई सियासी दलों ने इसे लागू करने की मांग की है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है.