रायपुर  । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार ने आरक्षण के विषय पर राज्यपाल से सहमति लेकर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ, फिर विगत 81 दिन से राजभवन में लंबित क्यों है? संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानसभा में कोई बिल पास हो जाता है तो उसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, अगर राज्यपाल की असहमति है तो वह बिना हस्ताक्षर किए हैं असहमति जताते हुए राज्य शासन को विधायक लौटा सकती है। विधानसभा उसमें किसी भी तरह के संशोधन या बिना संशोधन के पुनः राज्यपाल को भेजता है तो राज्यपाल को तय समय सीमा के भीतर सहमति देना जरूरी है। बिना विधेयक लौटाए राजनीतिक सवाल जवाब और छत्तीसगढ़ के 97 प्रतिशत स्थानीय आबादी के शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण हितों से संबंधित विधेयक को विगत 81 दिनों से लंबित है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत यह अपेक्षित है कि वह अपने राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करें, लेकीन अक्सर छत्तीसगढ़ के भाजपाई प्रवक्ता की भूमिका होते हैं।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इसी तरह का एक बिल विगत 11 नवंबर से झारखंड विधानसभा में पारित होकर राजभवन में आज़ तक लंबित है, लेकिन दिसंबर में ही कर्नाटक विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक पर वहां महामहिम के तत्काल हस्ताक्षर हो गए। संवैधानिक संस्थानों को अपने अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना आवश्यक है विश्वसनीयता के लिए संवैधानिक मर्यादा और कार्यकलापों में पारदर्शिता भी अनिवार्य है। विधानसभा में पारित विधेयक पर राज्यपाल सिर्फ सहमति या असहमति व्यक्त कर सकती है बिना किसी ठोस वजह के बिल को इस तरह से लंबे समय तक लंबित रखना संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं तो क्या है?प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अनेकों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के कार्यों की समीक्षा की है। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “संविधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह स्वयं निष्पादित कर सकता है“। 2016 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही मनमानी या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। विगत दिनों जब महाराष्ट्र में आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया गया और भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया और सुनवाई हुई। राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। 1974 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि महामहिम अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अतः स्पष्ट है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता ना जनता के प्रति, ना ही संविधान के प्रति।

रमन बतायें कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा क्यो हटाया था?रायपुर । कांग्रेस ने जीरम मामलें में रमन सिंह से नार्को टेस्ट की चुनौती को स्वीकार करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुये जीरम का कू्रर नरसंहार हुआ था जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की पूरी पीढ़ी की हत्या कर दी गयी थी। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। बस्तर के घोर नक्सल क्षेत्रों में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को रमन सिंह ने क्यो हटवाया था? परिवर्तन यात्रा के ठीक एक हप्ता पहले रमन सिंह स्वयं विकास यात्रा लेकर बस्तर गये थे उनकी विकास यात्रा में पूरी सुरक्षा दी गयी थी। नंदकुमार पटेल, विधाचरण शुक्ल, महेन्द्र कर्मा जैसे नेताओं की उपस्थिति वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को पूरी तरह हटा लिया गया था? रमन सिंह बताये उन्होंने किस उद्देश्य से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को हटाया था? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह एंव उनके मंत्री मंडलीय सहयोगियों का नार्को टेस्ट हो जाये तो इन सवालों का जवाब जनता को मिल जायेगा-1. 20 मई 2013 को पुलिसविभाग को सूचित किया गया था कि 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा जगदलपुर से सुकमाजायेगी। परंतु जेड प्लस सुरक्षा वाले नेताओं के होने पर भी पर्याप्त बल क्यों नहीलगाया गया-?  महेन्द्र कर्मा जी नक्सलियोंके हीट लिस्ट में थे। उनके हत्या की साजिश की योजना पीसीओसी ने इसकी जिम्मेदारीली थी। जिसकी गुप्त सूचना 10 अप्रैल 2013 को इंटिलिजेंस के पास आ गयी थी। इससूचना दंतेवाड़ा और बीजापुर एसपी को भेज दिया गया था। परंतु ऐसी क्या वजहथी। कि इस सूचना को बस्तर और सुकमा के एसपी का नहीं भेजी गयी थी। जबकि जीरमघाटी इन दोनो के बीच में है ?   महेन्द्र कर्मा जी सलवा जुडुमके कारण नक्सलियों के हिट लिस्ट में थे। 08 नवंबर 2012 को कर्मा जी पर नक्सली हमलाकरने पर कामयाब रहे। उन्हे केवल जेड सुरक्षा ही प्रदान की गयी थी। उनको जेड प्लस याएनएसजीके कमांडो क्यों उपल्बध नही कराये गये थे ? 21 अप्रैल 2012 को 4.30 बजेसुकमा कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन को नक्सिलयों द्वारा किडनैप कर लिया था। उनकोंछुड़वाने के लिए सरकार की नक्सलियों से क्या बात हुई और क्या डील हुई थी ये आजतक छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं बताया गया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोईगुप्त समझौता छत्तीसगढ़ सरकार  नेनक्सलियों से किया था ? 29 जुलाई 2011 गरियाबंदमें  किसान सभा से लौटते हुए नंदकुमारपटेल व कांग्रेस नेता और कार्यकताओं पर नक्सली हमला हुआ था। उनकी गाड़ियों कोब्लास्ट किया गया था। जबकि वो पूर्व में मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रहचुके थे। उसके बावजूद भी उनकों जेड प्लस सुरक्षा क्यों नही दी गयी थी ? नंदकुमार  पटेल जी के घरपर परिवर्तन यात्रा के पहले पुलिस अधिकारी मुकेश गुप्ता और आर के विज आये थे।और कहा हम आपकों पुरी सुरक्षा देंगे। आप निश्चित होके जाइये तो फिर उनकोंपूरी सुरक्षा प्रदान क्यो नही की गयी ? जून 2012 को सारकेगुड़ानरसंहार घोर नक्सली क्षैत्र में हुआ था। तो सभी बड़े पुलिस अधिकारी नेताओं केसाथ गये थे। परंतु परिवर्तन यात्रा जब जीरम से गुजर रही थी तो कोई भी बड़ापुलिस अधिकारी साथ क्यों  नही था। जबकिसभी को पता था कि सभी बड़े नेता साथ जा रहे है। तो पर्याप्त सुरक्षा वयव्सथाक्यो नही कराई गयी ? तारमेटला, मदनवाड़ा,रानीबोदली ऐसी बहुत सी वारदात नक्सलियों द्वारा किया गया था। जब गरियाबंद में भीआईडी ब्लास्ट कर नंदकुमार पटेल के काफिले मे चल रही गाड़ी को उड़ाया गया। काफिलेके साथ रोड ओपनिंग की गाड़ी हमेशा साथ चलती है। परंतु जीरम वाले दिन क्योरोड ओपनिंग करने वाला नहीं था ? विकास यात्रा में एक हजार सेज्यादा जवान थे। परंतु परिवर्तन यात्रा को वैसी सुरक्षा क्यो नही प्रदान की गयी।उनकों साफट टारगेट के रूप में छोड़ दिया गया था। 45 किलोमीटर के सफर मेकेवल-केवल 125 जवान तैनात थे। उसमे भी जहा पर कार्यक्रम था वहा पर से  केवल 29 जवान ही परिवर्तन यात्रा के साथ क्यों चलरहे थे ? यूनिफाईट कमांड में चालीस हजार जवान थे जिसके प्रमुख भूतपूर्वमुख्यमंत्री रमन सिंह थे। विकास यात्रा के पहले तो एसपी  और कलेक्टर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेसकांफ्रेस करके सारी चीजे बताया करते थे। और यात्रा के साथ-साथ रहते थे।परिवर्तन यात्रा की कोई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा क्यो नही की गई ? 16 मई 2013 में 40 हजार सशस्त्र बल 20 से 25 हजार छत्तीसगढ केसुरक्षा बल बस्तर में तैनात थे। परंतु परिवर्तन यात्रा में केवल 125 का बल देना कही नाकही शक व साजिश को जन्म देता है। 25 मई 2013 को जीरम घाटी की दुखद घटना करीब 4.15 बजे हो गयी थी। लेकिन दंरभा थाना व तोंगपालपुलिस  थाना से सशस्त्र बल के टुकड़ियोंको तुरंत नही भेजना  कई घायल नेता कोअगर समय पे चिकित्सा व्यवस्था मिल जाती तो कईयों की जान भी  बच सकती थी।परंतु चिकित्सा वयव्सथा समय पर नही करना साजिश को जन्म देता है ? नक्सलियों द्वारा लोगो से पूछ-पूछ कर कि नंदकुमार पटेल और दिनेश पटेल कौन है। और फिर उनकीहत्या कर उनका लैपटाप और मोबाईल ले जाना सिर्फ और सिर्फ नक्सली हमला प्रतीत नहीहोता अगर यह नक्सली हमला होता तो सभी के लिए होता लेकिन सिर्फ नंदकुमार पटेलऔर उनके पुत्र दिनेश पटेल कांग्रेस को जमीनी स्तर पर बहुत ही मजबूत कर रहे थे।जिससे छत्तीसगढ़ सरकार मे बैठे कुछ लोगो को यह डर था। कि अगर ये लोगछत्तीसगढ़ मे सत्ता मे आ गये तो हमारे बहुत से भ्रष्टाचार को उजागर कर देंगे।जीरम घाटी जाने के पहले दिनेश पटेल ने कुछ बड़े नेताओं को कहा था कि मै वहासे लौटकर प्रेस कांफ्रेस करूंगा जिससे सत्ता में बैठे लोगो को इस्तीफा देना पड़जायेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के कारण ही सरकार बनती है और जाती हैकांग्रेस को जिस प्रकार कांग्रेस संगठन के लोग वहा मेहनत कर रहे थे और नंदकुमारपटेल और दिनेश पटेल द्वारा जो कार्य वहा पर कार्यकताओं का सौपे जा रहे थेजिससे जनता पर अच्छा मैसेज जा रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे कुछ लोग चिंतितया भयभीत थे। उनको सत्ता परिवर्तन का डर सताने लगा था। हमारा यह मानना है किपूर्व मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का तीन महीने का फोन और मोबाईल काल डिटेलनिकाल कर उसकी  जांच करा ली जाये तो बहुतसे राज बाहर आ जायेंगे। जिससे जीरम का सच छत्तीसगढ़ की जनता को पता चल जायेगा। भाजपा के पूर्व नेता वीरेन्द्र पांडे जी ने कहा था कि एक आईपीएसने कहा था कि जीरम घाटी की डील 60 करोड़ में हुई है। इस खबर को दिल्ली केअखबारों ने प्रमुखता से  प्रकाशित कियाथा। परंतु आज तक इसकी जांच क्यो नही की गयी? रमन सिंह जी ने न्यूज 18 में दिये इंटरव्यू मे कहा था कि जीरमघाटी वाला बहुत संवेदनशील है। 100 जवान भी साथ हो तो अटैक हो सकता है तोपरिवर्तन यात्रा में शामिल कांग्रेस  केबड़े-बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को क्या नक्सलियों के बीच साफट  टारगेट बनने के लिए केवल और केवल 29 जवानोंके साथ छोड़ दिया गया था। दो दिन पूर्व रमन सिंह जी के विकास  यात्रा में 1000 हजार जवान पूराप्रशासनिक अमला एसपी, कलेक्टर सब साथ परंतु परिवर्तन यात्रा में एसपी का ना होना भी शंका को जन्म देता है?  

रमेश बत्रा तिल्दा नेवरा | अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन तिल्दा नेवरा ज़िला रायपुर के तत्वावधान में आयोजित नेत्र जाला का शिविर लगाया गया है और इसके अंर्तगत लगभग तीन सौ लोगों ने अपनी आँख में दवा के माध्यम से जाले  की  दवा हेतु लाभान्वित  हुए | इस कार्यक्रम में रास्ट्रीय मंत्री मीरा प्रदीप अग्रवाल शहर अध्यक्ष नीलम अग्रवाल एवं  अनिता अग्रवाल मधु गोयल, ममता रायखेड़ा, नेहा सिंघानिया, श्वेता सिंघानिया, पुस्पा अग्रवाल, ममता अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, संजू मुनका, संजू सिघांनिया, रिंकू अग्रवाल, कुसुम अग्रवाल, काजल अग्रवाल, संगीता अग्रवाल आदि मौजूद थे |