रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिसे के एक्सिस बैंक डकैती केस को 24 घंटे के भीतर सुलझाने वाली रायगढ़ और बलरामपुर जिले की पुलिस के लिए सम्मान एवं विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही है। बिहार के गैंग द्वारा रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक में करोड़ों रूपए की डकैती को अंजाम दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की तत्परता और आपसी सामंजस्य की वजह से इसी तरह से बैंक डकैतियों को अंजाम देने वाला गैंग 24 घंटे के भीतर ही शत प्रतिशत रकम के साथ पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस डकैती को सुलझाने और बिहार के बैंक डकैती गैंग को पकड?े के पश्चात छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा द्वारा इस केस में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की अनुशंसा की है, जिले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यथावत स्वीकार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी पूरी कर्तव्यनिष्ठा के लिए काम कर रही है और उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार तथा बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेद सिंह ने बैंक डकैती सुलझाने में शामिल पुलिस कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट किया।

अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। तरूनीर संस्था द्वारा अंबिकापुर के सत्तीपारा में स्थित शिवसागर तालाब व मौलवी बांध में सिंहदेव परिवार के स्वामित्व की भूमि को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंबिकापुर विधायक व छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अधिवक्ता संतोष सिंह के साथ उनके कानूनी सलाहकार डॉ जेपी श्रीवास्तव, हेमंत तिवारी ने बताया कि शिवसागर तालाब व मौलवी बांध के खसरा क्रमांक 3467, रकबा 52.6 एकड़ व खसरा क्रमांक 3385 रकबा 2.14 एकड़ कुल 54.20 एकड़ भूमि इन्वेंट्री में राजपरिवार के नाम दर्ज है। यह 54.20 एकड़ भूमि में से सिर्फ 21 एकड़ भूमि ही जलस्रोत के रूप में उपयोग हो रहा था। शेष 33 एकड़ भूमि का मद परिवर्तन करने के लिए टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर सरगुजा को वर्ष 1995 में आवेदन दिया गया था। कलेक्टर सरगुजा द्वारा राजस्व विभाग की टीम गठित कर इसकी जांच कराई गई। कलेक्टर सरगुजा ने पांच नवंबर 1996 के आदेश द्वारा जलक्षेत्र 21 एकड़ को छोड़कर शेष 33.18 एकड़ भूमि का मद परिवर्तित कर दिया गया था। अधिवक्ताओं ने बताया कि इस आदेश के 20 वर्ष बाद तरूनीर समिति के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा द्वारा 08 दिसंबर 2016 व 11 अगस्त 2017 को कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत की गई। समिति के एक पदाधिकारी विशाल राय ने राज्य शासन से 24 अक्टूबर 2016 को शिकायत कर इसकी जांच कराए जाने की मांग की थी। शिकायत में टीएस सिंहदेव व उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप था कि उनके द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए गलत ढंग से तालाब की भूमि को अपने नाम से दर्ज कराकर क्रय-विक्रय किया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर भीम सिंह द्वारा इसकी विधिवत तरीके से जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तालाब का 21 एकड़ यथावत पाया गया। इसका प्रतिवेदन 22 फरवरी 2017 को राज्य शासन को भेज दिया गया था। उक्त भूमि की जांच रिपोर्ट के पश्चात् भूमि के मद परिवर्तन को लेकर भाजपा नेता आलोक दुबे ने एनजीटी भोपाल में प्रकरण क्रमांक 06/19 प्रस्तुत किया गया। एनजीटी भोपाल ने उक्त भूमि का व्यपवर्तन विधिवत करना पाए जाने पर प्रकरण सात मार्च 2019 को खारिज कर दिया था। एनजीटी ने आलोक दुबे के पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था। आलोक दुबे ने इस आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2021 को खारिज कर दिया था। इधर तरूनीर समिति के उपाध्यक्ष किशन मधेशिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका पेश की थी, जिसमें उन्होंने जलस्रोत की भूमि का लैंड यूज बदले जाने को लेकर चुनौती दी थी। अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि तरूनीर समिति ने एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तथ्यों को छिपाकर याचिका प्रस्तुत किया गया था। हाईकोर्ट बिलासपुर ने कहा कि यह याचिका व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रस्तुत किया गया है, जनहित का नहीं है।

  रायपुर 4 अक्टूबर को रायगढ़ जिले के कोड़ातराई में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद मल्लिकार्जुन खरगे छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे है। इस दौरान आमसभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर सम्मेलन में शासन के मंत्रीगण तथा अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री व प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और मंच तथा बैठक व्यवस्था, हेलीपैड, पार्किंग, ट्रैफिक व रूट प्लान, लॉ एण्ड आर्डर को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, आयुक्त नगर निगम सुनील चंद्रवंशी, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त सहित सभी एसडीएम, सीईओ जनपद व अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।