रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सभी बुजुर्गों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने के लिए पूरे विश्व में एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री बघेल ने कहा कि बुजुर्ग परिवार ही नहीं पूरे समाज के अमूल्य धरोहर होते है। वे जीवन भर परिवार और समाज को अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उनके पास अनुभव का अनमोल खजाना होता है। बुजुर्गों के अनुभवों से हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों की खुशी, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ध्यान रखना हमारी नैतिक जवाबदारी है।

बिलासपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान वे आमसभा में कार्यकतार्ओं का हौसला बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते रहे और पूरे जोश के साथ सभा में कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है,मैं दिल्ली से जितनी भी कोशिश करूं यहां के कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में लगी रहती है,आपके सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है।बीजेपी की सरकार बनते ही पीएससी घोटाले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वे खुली गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। हेलीपैड से साइंस कॉलेज मैदान तक मोदी ने रैली की। उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत जह जोहार से करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। कार्यकतार्ओं से सभा में कहा कि, हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। अऊ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। साथ ही उन्होंने पीएससी के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही पीएससी घोटाले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस को हटाने और भाजपा को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।  पूरा प्रदेश कुशासन से त्रस्त है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। यह राजस्व के हिसाब से सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी के समय में हुई थी। आज मैं गारंटी देने आया हूं, आपके सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ में भी अब भाजपा सरकार होगी। भाजपा केंद्र में हो या राज्य में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। लेकिन दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं उसे कांग्रेस सरकार फेल करने में लगी रहती है। उप मुख्यमंत्री ने सच बोला तो यहां तूफान उठ गया। कांग्रेस के ही नेता, उनके उप मुख्यमंत्री भरी सभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करती। जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब रेलवे के लिए वर्ष में औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। कहां, 300 करोड़ और कहां 6 हजार करोड़ रुपए। यह है मोदी मॉडल। यह मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम और विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है छत्तीसगढ़ में रेलवे का दोहरीकरण हो। बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके। गरीब के साथ अन्याय कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसका चुल्हा कोरोनाकाल में ना जले। इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए। यह आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाला अन्न को भी खा दिया। इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। आज छत्तीसगढ़ का गरीब पूछ रहा है हमारा अन्न कहां गया। अगर गरीब का अन्न खाने वालों को दोबारा मौका मिला तो घोटाले करने में की हिम्मत इनकी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई इन्हें नहीं रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस ने तो युवाओं को बहुत सपने दिखाए । लेकिन पीएससी घोटाला कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला गया। जो काबिल है वह बाहर और जो नहीं है उसे जगह दे दी गई। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को भरोसा दिलाता हूं, कि पीएससी घोटाले की बीजेपी सरकार बनते ही जांच करेगी और जो दोषी होगा उसपर कठोर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भी धोखा किया है। धान के पैसे केंद्र सरकार देती है और दावा कांग्रेस की सरकार करती है। भाजपा किसानों के प्रति समर्पित है और भाजपा की सरकार बनने के बाद इसका पाई पाई का हिसाब करेगी। मोदी ने किसान सम्मान निधि का ऐसा इंतजाम किया है कि, सीधा किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है। ना कोई बिचौलिया ना कोई कमीशन। कोई पंजा इस रुपए को घिस नहीं सकता है। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं।  देश में खाद की कीमत बढ़ गई है। लेकिन हम यूरिया की बोरी किसानों को 300 रुपए में देते हैं। जब आपको संतोष होगा, आपके सपने पूरे होते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है।  मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी सीटें आरक्षित हो जाएंगी। कल ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून भी बना दिया है। 30 साल से यह लटका कर रखा गया था। आपके यह सपने मोदी पूरा करने में लगा है। सरकारें आती रहीं लेकिन यह बिल लटकाकर रखा गया। अब वो नए-नए खेल खेल रहे हैं। माताओं-बहनों में आई जागरूकता के कारण वो घबरा गए हैं। अब वे माताओं-बहनों में फूट डालने की कोशिश में लग गए हैं। आपको अगर वे तोड?े की कोशिश करें तो मत टूटना। मैंने ऐसी ऊजार्वान सभा नहीं देखी। छत्तीसगढ़ की जनता और बीजेपी नेताओं को सभा के लिए धन्यवाद देता हूं। अब हमें छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है। हमें अपना हर बूथ जितना है, बूथ पर जनता का दिल जीतना है। घर घर जाएंगे एक-एक मतदाता से मिलेंगे। हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जिताना। इसी जोश के साथ जुटना है और जन-जन को जोड?ा है। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे।

राज्य के प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हुआ मंथन रायपुर, 27 सितम्बर 2023/ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और यूएनडीपी के संयुक्त तत्वाधान में आज यहां राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में प्रवासी श्रमिकों के विशेष संदर्भ में श्रमिक कल्याण को सशक्त बनाना और राज्य में सामाजिक सुरक्षा को प्रशस्त करना विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंडल के अध्यक्ष श्री सुशील सन्नी अग्रवाल शामिल हुए। श्री अग्रवाल ने कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सोच है कि वे राज्य के श्रमिक और किसान सशक्त हो, सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ श्रमिकों को सामाजिक सम्मान मिले। इसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री की पहल पर श्रमिक हितैषी योजनाओं के माध्यम से उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, ताकि अंतिम छोर के श्रमिक और किसान को इसका लाभ मिल सके।छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि योजना बनाना आसान है लेकिन योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन करना चुनौतीपुर्ण कार्य है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिक एवं श्रमिकों के परिवारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उत्थान के लिए लगभग 72 योजनाएं संचालित की जा रही है। सभी योजनाएं बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। इससे श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को बधाई देता हूॅ। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकासखण्डों में श्रम संसाधन केंद्र बनाए गए है। कोई भी श्रमिक यदि किसी समस्या को लेकर आते है तो वह निराश व हताश नहीं होना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए ऐसे श्रमिकों के समस्याओं का शीघ्र निराकरण की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को निःशुल्क पंजीयन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कुछ सुविधाकेंद्रों मंे श्रमिकों से तय की गई राशि से अधिक राशि लिये जाने की शिकायत आ रही है उस पर नियंत्रण रखने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने श्रम संसाधन केंद्रों में भी पंजीयन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया।इस मौके पर श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप श्रमिकों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं के आवेदन सरल और सुगम माध्यम से प्राप्त होंगे। साथ ही श्रम संसाधन केंद्रों से प्राप्त होने वाले आवेदनों को सीधा विभागीय पोर्टल में जोड़ा गया है जिससे श्रमिकों को इसका त्वरित लाभ मिलेगा। कार्यशाला को श्रम आयुक्त श्री भीम सिंह और यूएनडीपी के छत्तीसगढ़ हेड श्री अमित कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में अपर श्रमायुक्त श्रीमती सविता मिश्रा, श्री एस. एल. जांगडे़ सहित प्रदेशभर के श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक और यूएनडीपी व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।कार्यशाला में चर्चा के दौरान बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के समय लगभग 5.29 लाख प्रवासी श्रमिक राज्य में वापस आए उनके रहने-खाने, आवागमन, स्वास्थ्य, सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया। हेल्पलाईन सेंटर के माध्यम से श्रमिकों के समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। फंसे हुए श्रमिकों को रेल और बस के माध्यम से राज्य में वापसी कर उनके गंतव्य तक पहुुंचाया गया। प्रवासी श्रमिकों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 20 हजार 744 श्रमिकों को असंगठित और 58 हजार 709 श्रमिकों को निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन किया गया। प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पंजीयन शिकायतों का निराकरण एवं डाटाबेस तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 बनाकर 19 जुलाई 2021 को लागू किया गया है।अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि मुख्यमत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को नये आवास क्रय या स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण के लिए 1 लाख रूपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने 60 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक पंजीकृत है, उनके लिए 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू में मेघावी शिक्षा सहायता योजना के तहत विदेश में स्नातकोत्तर की अध्ययन को जोड़ा गया है। जिसमें 50 लाख रूपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक सहायता योजना के तहत 3 से 30 हजार रूपए, मेघावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहज 5 हजार से 1 लाख रूपए तक और खेल-कूद प्रोत्साहन योजना के तहत 5 हजार से 1.5 लाख रूपए तक का प्रावधान किया गया है।