रायपुर. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में एकबार फिर जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे मौसम खराब रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड में तीन से चार अक्टूबर तक मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के चार जिलों में जोरदार बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं झारखड के कुछ हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बनने के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मौसम खराब हो गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सागर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। सूबे के रीवा, सीधी, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के सिवनी, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खरगोन, खरगोन, दमोह, पन्ना और बैतूल बाकी हिस्सों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी तीन अक्टूबर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।  कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। सूबे की राजधानी रायपुर में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में तीन अक्टूबर को भी जोरदार बारिश के आसार हैं। झारखंड में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से बीते 24 घंटे के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के कई हिस्सों में शनिवार शाम से ही लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। सूबे में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के दौरान लोहरदग्गा, गुमला और सिमडेगा के कुछ हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव के कारण झारखंड में जोरदार बारिश हो रही है।

रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक बार फिर चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और इस दौरान वह हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुल 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए साल के अंत में चुनाव कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बस्तर जिले के नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण भी शामिल है। यह संयंत्र 23,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यह ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। इस संयंत्र और इससे जुड़े सहयोगी उद्योगों में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा इलाके के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी आएगी।इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कुछ रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से राज्य के जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेल अवसंरचना में सुधार और नई रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुविधा होगी तथा इलाके में आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। पीएम मोदी बोरीडांड-सूरजपुर रेल लाइन को दो-तरफा बनाने की परियोजना तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे और तारोकी-रायपुर डेमू रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री अंतागढ़ व तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। बस्तर एक नक्सल प्रभावित और बेहद संवेदनशील इलाका है, इसके चलते प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर इस पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस्तर के आईजी पी. सुंदरराज ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और सभी जरूरी सिक्योरिटी ड्रिल की जा रही हैं।

रायपुर मोदी सरकार द्वारा नगरनार संयंत्र को बेचने के विरोध में कांग्रेस ने बस्तर के लोगों के साथ मिलकर बस्तर बंद का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बस्तर की जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति है बस्तर बंद। बस्तर के निवासी, आदिवासी, व्यापारी, मजदूर, किसान, नौकरीपेशा सभी बंद के समर्थन में है। बस्तर के आदिवासियों ने अपनी जमीन एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जरिए इस जमीन का मकसद बस्तर का विकास था। आदिवासियों ने अपनी जमीन मुआवजे के लिये नहीं दी थी बल्कि इसलिए दी थी कि आने वाले समय में उनको रोजगार मिल सके और साथ ही क्षेत्र का विकास हो। शुक्ला ने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट को विनिवेश सूची में डाले जाने पर मजदूर संगठनों, किसानों में भारी नाराजगी दिखाई थी। इसके विरोध में वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा निकाली गई। जिसमें 10 ग्राम पंचायत के प्रभावित किसान, 12 गांवों के हितग्राही और संयुक्त मजदूर किसान संगठन, स्टील श्रमिक यूनियन भी शामिल थे। कांग्रेस की ओर से सरकार बनने से पहले विधानसभा अशासकीय संकल्प लाया गया था और सरकार बनने के बाद बकायदा शासकीय संकल्प लाकर इसके बेचने का विरोध किया गया था। उस संकल्प में कांग्रेस सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर मोदी सरकार इसे बेचना ही चाहती है तो इसे राज्य सरकार को सही कीमत लेकर बेच दे और राज्य सरकार इसे चलाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने नियमों में परिवर्तन करके राज्य सरकार को बोली लगाने से रोक दिया है। साफ है कि मोदी सरकार इसे अपने मित्र उद्योगपतियों को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नगरनार मामले में चुप्पी साधे बैठे है। कांग्रेस, भाजपा के बस्तर के और पूरे छत्तीसगढ़ के नेताओं से पूछना चाहती है कि वे नगरनार को बेचने के विरोध में हैं या नहीं? अगर भाजपा के नेताओं ने नगरनार को बेचने का खुला विरोध नहीं किया तो बस्तर के आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों इसका जवाब ठीक तरह से देंगे। कांग्रेस पार्टी नगरनार को बचाने के लिए कृतसंकल्प है इसीलिए 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। बस्तर के आदिवासियों को भाजपा सरकार सिर्फ शोषण का पात्र समझती है यही उसकी भूल है। बस्तर नगरनार को नहीं बिकने देगा। नगरनार को बचाएंगे, बस्तर को बचाएंगे।