रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि किसानों के बोनस की राशि उनका न्यायोचित हक है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दो सालों की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के चलते अटका हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि किसानों से वर्ष 2013 में वायदा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके चलते किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं मिल पाया। ये राशि 3700 करोड़ रुपए की है जो अब तक किसानों को अप्राप्त है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रुपए प्रति क्विंटल था, पर धान की खरीदी की। मई 2014 में केन्द्र में सरकार बनते ही केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर दिये जाने वाले बोनस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जिसके कारण पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया। किसानों के रोष के भय से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये राज्य के किसानों को दिये जाने वाले बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया। फलस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खरीदे गये धान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया गया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2018 में उनकी सरकार के गठन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा जून 2019 में धान खरीदी पर बोनस दिये जाने पर पुन: प्रतिबन्ध लगा गया, जो अभी भी जारी है। जिसके कारण देश के किसी भी किसान को कृषि उपज पर बोनस नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों की दृष्टि से प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि किसानों को दिये जाने वाले बोनस पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को वापस लेने का कष्ट करें ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की बकाया राशि प्राप्त हो सके।

रायपुर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे गौरव हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए, आम जनता की भलाई के लिए उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। पद्मश्री स्वर्गीय डॉ. महादेव प्रसाद पांडेय ने तो 13 साल की छोटी सी आयु में स्वाधीनता संघर्ष में हिस्सा लिया, वहीं समाजसेवी स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी ने आयुर्वेद की शिक्षा के विकास के लिए अपनी मालगुजारी के पांच गांव त्याग दिये। ये हमारे पुरखे दधीचि की तरह हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लूटाकर, दान कर देश को समर्पित कर दिया। यह बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शासकीय स्वर्गीय नारायण प्रसाद अवस्थी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्मश्री डॉ. महादेव प्रसाद पांडेय और समाजसेवी स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी के प्रतिमा अनावरण के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवादा मेरे पैतृक गांव से करीब ही है और इस गांव में एक साथ 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गिरफ्तारी दी थी। उस समय डा. पांडेय नाबालिग थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर दुविधा में थी क्योंकि कम आयु के होने के बावजूद वे अंग्रेजों का प्रखर प्रतिरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं साइंस कालेज में पढ़ता था और बगल के ही आयुर्वेदिक कालेज में स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी की दानशीलता की कहानियां सुनने में आती थीं। उन्होंने अपनी मालगुजारी के पांच गांव दान में दे दिये। उन्होंने दानशीलता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ोत्तरी के लिए और आयुर्वेद की उन्नति के लिए यह कार्य किया। शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया कोई भी कार्य बहुत सार्थक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन संग्रह तभी सार्थक है जब इसका उपयोग विद्या के प्रसार में किया जाए। आज हम इस महाविद्यालय प्रांगण में हैं और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का इतना सुंदर कार्यक्रम यहां हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉ. पांडेय एवं श्री अवस्थी के परिजनों से भेंट भी की। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टा वितरण भी किया। इस मौके पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय ने भी अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक कालेज के माध्यम से हर दिन सैकड़ों लोगों का इलाज हो रहा है और वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डॉ. पांडेय यहां के प्राचार्य रहे और श्री अवस्थी ने इसके लिए भूमि दान की। आज उनकी दानशीलता का लाभ सभी को मिल रहा है। हम उन्हें नमन करते हैं। कार्यक्रम को पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र पांडेय ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर महापौर श्री एजाज ढेबर, राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत डॉ. रामसुंदर दास, नगर निगम सभापति श्री प्रमोद दुबे, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुवेर्दी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जीआर चतुवेर्दी, डॉ. संजय शुक्ला तथा अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजय शुक्ला ने किया।

मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में हुई सुनवाई में राज्य सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल बंद करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष पीएससी मामले में आज शासन की तरफ से महाधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज करायी कि माननीय न्यायालय की सुनवाई का दुरूपयोग किया जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नही दिया गया है। राज्य शासन की ओर से यह निवेदन किया गया है कि इस पूरे मामले में ध्येय राजनीतिकरण की ईजाजत न दी जाये, इस पूरे मामले में बिना कोर्ट का अंतिम निर्णय आये राजनीतिक कृत्य को रोका जाये एवं इस मामले में मीडिया ट्रायल बंद किया जावे। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि राज्य शासन के खिलाफ अनावश्यक माहौल बनाया जा रहा है जो कि गलत एवं दुर्भाग्यपूर्ण है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम को भी बिना मतलब बदनाम करने की नियत से लगातार जोड़ा जा रहा हैं एवं सोशल मीडिया इत्यादि में दुरूपयोग एवं दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षो की उपस्थिति का निर्देश देने के साथ ही सभी पक्षों को मीडिया ट्रायल न करने, राजनीति न करने तथा न्यायालय जैसी संस्थाओ के साथ खिलवाड़ न करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को नियत की गई है।