भोपाल राजधानी में सुभाष नगर से रानी कमलापति तक मेट्रो का ट्रायन रन हो चुका है। अब एम्स से सुभाष नगर तक करीब सात किलोमीटर के प्रायोरिटी कारिडोर में मेट्रो का कामर्शियल रन शुरू किया जाएगा। इधर रत्नागिरी तिराहे से भदभदा चौराहे तक मेट्रो की ब्लूलाइन के निर्माण के लिए भी कंपनी ने काम शुरू कर दिया। इसमें 14 किलोमीटर का एलिवेटेड कारिडोर, 13 मेट्रो स्टेशन, रोलिंग स्टाक समेत अन्य निर्माण कार्यों में 1122 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्ष 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। जबकि एम्स से करोंद तक प्रस्तावित करीब 16 किलोमीटर कारिडोर का काम 2027 तक पूर्ण होगा। इसके बाद शहर के 30 किलोमीटर मार्ग में मेट्रो का संचालन किया जाएगा। तेजी से चल रहा कार्य बता दें कि सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक करीब पांच किलोमीटर के प्रायोरिटी कारिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस एलिवेटेड मार्ग में सितंबर 2023 से मेट्रो का ट्रायल रन करना है। इस मार्ग का 90 प्रतिशत सिविल वर्क पूरा हो गया है। अब ट्रैक बिछाने और इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। जबकि सुभाष नगर से करोंद तक करीब 9.83 किलोमीटर एलिवेटेड व भूमिगत कारिडोर निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही इस मार्ग का निरीक्षण करने और इसमें रोड़ा बन रहे निर्माण को हटाने के बाद कारिडोर का काम शुरू किया जाएगा। भूमिगत ट्रैक के लिए 60 हजार घनमीटर पत्थर की होगी खोदाई आरेंज लाइन में ऐशबाग स्थित आरा मिल से डीआइजी बंगला तक दो किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक भूमिगत होगा। इसके अंदर दो मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इसमें इलेक्ट्रीफिकेशन, पत्थरों की खोदाई समेत अन्य कार्यों में 892 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस दौरान दो किलोमीटर टनल बनाने के लिए 60 हजार घन मीटर पत्थर निकालना पड़ेगा। सुभाष नगर से करोंद तक 647 करोड़ रुपये से बनेगा एलिवेटेड कारिडोर एम्स से सुभाष नगर तक करीब 16 किलोमीटर एलिवेटेड व भूमिगत कारिडोर में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। इसमें एम्स से सुभाष नगर तक 90 फीसद सिविल वर्क पूरा हो गया है। अब सुभाष नगर से ऐशबाग स्थित आरा मिल तक एलिवेटेड कारिडोर बनेगा। जबकि इसके आगे आरामिल से मेट्रो भूमिगत हो जाएगी, जो सिंधी कालोनी के पास स्थित बड़े बाग से एलिवेटेड कारिडोर तक पहुंचेगी। डीआइजी बंगला से करोंद तक फिर एलिवेटेड कारिडोर का निर्माण होगा। इसमें 647 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 230 में से 163 पर जीत दर्ज की। 16 दिसंबर से मलमास की शुरुआत हो रही है, ऐसे में इससे पहले सीएम और मंत्रियों को शपथ ग्रहण करना होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा सामने नहीं रखा था, यहां नरेन्द्र मोदी के फेस को ही सामने रखकर चुनाव लड़ा गया। अब चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान सहित कई नाम चल रहे हैं। भाजपा नेतृत्व जल्द ही इस पर फैसला लेने जा रहा है, यहां पढ़िए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री चयन मीडिया से बोले शिवराज- मैं सीएम पद के बारे में नहीं सोचता मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद सीएम बनने को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सीएम पद के बारे में नहीं सोचता, मेरी पार्टी तय करेगी कि कहां काम करना है। आईएनडीआइए गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष पीएम नरेन्द्र मोदी का मुकाबलना नहीं कर सकता, वे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। दक्षिण में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। 16 दिसंबर से पहले होगी सीएम पद की शपथ मध्य प्रदेश 15वीं विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। उधर 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहे हैं, जिसमें सभी मांगलिक कार्य रूक जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के लिए सीएम पद के लिए चेहरा तय जल्द ही शपथ ग्रहण हो सकता है। चुनाव में चली लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत में लाड़ली बहना योजना का भी योगदान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सभाओं में शिवराज सरकार के काम का उल्लेख किया था। इससे इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं वे चौथी बार सीएम बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार नहीं था कोई सीएम फेस भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कोई सीएम का फेस नहीं बनाया था। शिवराज सिंह चौहान के बाद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नामों की भी चर्चा शुरू हो गई है।

भोपाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा के संगठन से मुकाबला करने के लिए बूथ, सेक्टर और मंडलम स्तर पर समितियां बनाईं लेकिन वह कहीं टिक नहीं पाईं। न तो ये समितियां पार्टी की बात असरदार तरीके से मतदाताओं तक पहुंचा पाईं और न ही जनता की नब्ज को टटोलने में सफल हुईं। जबकि, चुनाव का पूरा दारोमदार ही इन पर था। वहीं, युवा कांग्रेस को एक बूथ-दस यूथ बनाने का जो लक्ष्य दिया गया था, उस पर काम भी रस्मी ही रहा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया अपना ही चुनाव लड़ने में व्यस्त रहे। उधर, पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा भी अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। हालांकि, यह दोनों अपना-अपना चुनाव जीत गए। मार्च 2020 में अल्पमत में आने के कारण सरकार छिनने के बाद कमल नाथ ने संगठन को भाजपा से मुकाबले के तैयार करने के लिए बूथ, सेक्टर और मंडलम पर काम किया।   प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समितियां बनाईं। स्वयं इनकी निगरानी की और दौरों के समय पहले इन्हीं इकाइयों की बैठक की। प्रयास यही था कि संगठन को इतना मजबूत बना दिया जाए कि प्रत्याशी कोई भी हो, उसका कोई प्रभाव न पड़े पर यह प्रयोग कारगर नहीं हुआ। कई जगहों पर इसमें भी फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलीं तो कमल नाथ ने नाराजगी भी जताई। इसके समानांतर युवा कांग्रेस को प्रत्येक बूथ-दस यूथ की टीम तैयार करने का लक्ष्य दिया गया जो सभी 230 विधानसभा सीटों तक पहुंच ही नहीं पाया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डा. विक्रांत भूरिया को पार्टी ने झाबुआ से प्रत्याशी बनाया तो वह वहीं सिमटकर रह गए।