भोपाल नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुंह काला करने से रोक दिया। बरैया अपना वचन पूरा करने के लिए गुरुवार दोपहर भोपाल में राजभवन जाने के लिए रवाना हुए।रोशनपुरा चौराहे पर ही दिग्विजय ने उन्हें काला टीका लगाकर औपचारिकता पूरी की। इसके बाद बरैया ने EVM वाले पोस्टरों पर काली स्याही पोत दी। भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह दावा किया था कि भाजपा को इन चुनावों में पचास से भी कम सीटें मिलेंगी। अगर इससे ज्यादा सीटें मिलीं तो वह अपना मुंह काला करवा लेंगे। अब इसी वचन को पूरा करने फूल सिंह बरैया राजधानी में गुरुवार दोपहर 02 बजे बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ रैली की शक्ल में राजभवन के लिए निकले। समर्थकों में बड़ी संख्मा में महिलाएं भी शामिल रहीं   रोशनपुरा चौक पर पुलिस ने रोका बरैया की इस कवायद को देखते हुए राजधानी में पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर बैरिकेडिंग कर फूल सिंह बरैया व उनके समर्थकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बरैया के समर्थक चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने और संविधान की रक्षा करने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। बरैया के समर्थन में दिग्विजय सिंह भी रोशनपुरा चौक पहुंचे। यहां पर समर्थकों की नारेबाजी के बीच दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया को प्रतीकात्मक रूप से काला टीका लगाया। यह भी पढ़ें पोस्टल बैलेट से चुनाव हों तो 50 सीटें नहीं जीतेगी भाजपा इस दौरान बरैया ने एक बार फिर दावा किया कि यदि आज पोस्टल बैलट से चुनाव करवा लिए जाएं तो भाजपा प्रदेश में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। साथ ही उन्होंने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए यह भी कहा कि पोस्टल बैलट से चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 200 सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि इन चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल होने के बाद बरैया ने दो दिन पहले यह ऐलान किया था कि मैं अपनी बात पर कायम हूं और 07 दिसंबर को राजभवन के सामने पहुंचकर अपना मुंह काला करूंगा। ईवीएम पर उठाए थे सवाल तब बरैया ने यह भी कहा था कि चुनाव के लिए मतदान अगर बैलेट पेपर से होता तो भाजपा को इतनी सीटें कभी नहीं मिल सकती थीं। बैलेट पेपर में निशान लगाते समय स्पष्ट रहता है, लेकिन ईवीएम में कुछ भी संभव है।  

भोपाल  मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं और 296 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ रतलाम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक चेतन्य काश्यप पहले स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमल नाथ 134 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर विधायक हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों की औसत संपत्ति 11.77 करोड़ रुपये है। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के ही संजय सत्येन्द्र पाठक (विजयराघवगढ़) 242 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसमें कहा गया है कि एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति रखने वाले विधायकों की संख्या 2018 में 187 से बढ़कर 2023 में 205 हो गई। इनमें से 144 भाजपा और 61 कांग्रेस से हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 2018 की 109 सीट की तुलना में इस बार 163 सीट हासिल की, जबकि कांग्रेस 2018 जीती 114 सीट की तुलना में इस बार 66 पर सिमट गई। इसके अलावा, भारत आदिवासी पार्टी एक सीट जीतने में सफल रही। भारत आदिवासी पार्टी के विजयी उम्मीदवार कमलेश डोडियार सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में सबसे आगे हैं। डोडियार ने 18 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे कम संपत्ति वाले दो अन्य उम्मीदवारों में भाजपा के संतोष वरकड़े (सिहोरा) की कुल संपत्ति 25 लाख रुपये और भाजपा की ही कंचन मुकेश तनवे (खंडवा) की कुल संपत्ति 26 लाख रुपये है। एडीआर ने कहा कि सर्वाधिक देनदारी वाले उम्मीदवारों में भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा (भोजपुर) 57 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ सबसे आगे हैं, कांग्रेस के दिनेश जैन (महिदपुर) 30 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर और भाजपा के भूपेन्द्र सिंह (खुरई) 23 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ तीसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 205 करोड़पति विधायकों में से 102 विधायकों ने पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक की संपत्ति घोषित की है। कम से कम 71 विधायकों ने दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये के बीच संपत्ति घोषित की है। इसके अलावा, 48 विधायकों ने 50 लाख रुपये से दो करोड़ रुपये के बीच संपत्ति घोषित की है, जबकि निर्वाचित विधायकों में से नौ के पास 50 लाख रुपये से कम की संपत्ति है। कहा गया है कि नवनिर्वाचित विधायकों की औसत संपत्ति 11.77 करोड़ रुपये है, जो 2018 में 10.17 करोड़ रुपये थी। सबसे अमीर विधायक? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिकर रतलाम शहर से से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक चैतन्य काश्यप के पास 296 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति है. वे इस लिस्ट में टॉप पर हैं. जबकि कटनी की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से विधायक संजय सत्येन्द्रपाठक 242 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 134 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ सबसे अमीर विधायकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. सबसे कम संपत्ति वाले विधायक भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार सबसे कम संपत्ति वाले नवनिर्वाचित विधायक हैं.  रतलाम की सैलाना विधानसभा से बाप विधायक कमलेश डोडियार ने 18 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है. रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश डोडियार के बाद सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में भाजपा के संतोष वरकड़े (सिहोरा विधानसभा) और कंचन मुकेश तनवे (खंडवा विधानसभा) शामिल हैं.  करोड़पति और लखपति विधायक? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 205 करोड़पति विधायकों में से 102 विधायकों ने 5 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, वहीं 71 विधायकों ने अपनी संपत्ति 2-5 करोड़ रुपये के बीच घोषित की है. 48 विधायकों की संपत्ति 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच है. करोड़पति विधायकों में से 144 भाजपा से और 61 कांग्रेस से हैं. वहीं अगर लखपति विधायकों की बात करें तो 9 विधायकों के पास 50 लाख से कम सम्पत्ति है. बढ़ गई करोड़पति विधायकों की संख्या एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, नवनिर्वाचित विधायकों की औसत संपत्ति 11.77 करोड़ रुपये है, जो 2018 में 10.17 करोड़ रुपये थी. रिपोर्ट के मुताबिक एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले विधायकों की संख्या साल 2018 में 187 थी, जो 2023 में 205 हो गई है.

रायपुर  छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस में हार के कारणों पर मंथन जारी है। वहीं, राज्य में भाजपा की जीत महिलाओं और अदिवासी समुदायों के मजबूत वोट का परिणाम है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कमान संभाल ली थी। जमीनी स्तर के नेताओं से लगातार फीडबैक ले रहे थे। साथ ही अपनी टीम को वहां चुनाव की रणनीति बनाने के लिए उतार दिया था। उनकी टीम ने 10 दिन में 53 लाख फॉर्म भरवाकर भूपेश बघेल का खेला कर दिया है। पार्टी की हालिया जीत को लेकर लोगों के अपने-अपने आकलन हैं लेकिन एक चीज साफ है कि महिला मतदाताओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़ चढ़कर साथ दिया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की घोषणा की है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का योगदान बड़ा है। 10 दिनों की मेहनत कर 53 लाख फॉर्म भरवाया है। इस फॉर्म से ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का खेला हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कहा कि हमारे पास इस योजना को लेकर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त था। हमें अपने सर्वे में पता चला कि महतारी वंदन योजना की गूंज महिलाओं में है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का असर है। राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भविष्य के लाभार्थियों से फॉर्म भरने के लिए पार्टी के मंडल अध्यक्षों को फोन किया। वहीं, बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग होनी थी। इससे पहले हमने फॉर्म भरवाना शुरू किया, 15 नवंबर तक 53 लाख फॉर्म भरवा लिए। सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरवाए, भविष्य के उन लाभार्थियों के फोन नंबर भी लिए और उन्हें फोन कर महतारी वंदन योजना के फायदे बताए। वहीं, कांग्रेस ने भी इसी तरह से छत्तीगढ़ में गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि यह घोषणा दिवाली के दिन हुई थी। अगले दिन कोई समाचार पत्र नहीं छपा औऱ टीवी में भी खबरें नहीं दिखीं। आदिवासी समाज पर किया फोकस यही नहीं, महिलाओं के बाद भाजपा का अगला फोकस आदिवासी सीटों पर था, जहां 2018 के चुनावों में पार्टी का सफाया हो गया था। भाजपा नेता ने कहा कि जब हमने जनजातीय क्षेत्रों का आंतरिक दौरान किया तो हमने पाया कि तेंदूपत्ता संग्रहकर्ताओं के लिए बोनस बहुत कम था। हकीकत में तेंदूपत्ता संग्रहकर्ताओं के लिए बोनस और यहां तक कि जूते आदि जैसे उपहारों की रमन सिंह की नीतियों का उनके मन में स्मरण था। हमारी पार्टी ने उनसे वादा किया कि इन क्षेत्रों में सभी को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार के खिलाफ पहले से ही सत्ता विरोधी लहर थी। हालांकि वह राजनीतिक रूप से काफी मजबूत थे। लेकिन लोग जानते थे कि असम, यूपी, हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में कांग्रेस के चुनावी अभियान के लिए यहां से फंडिग हो रही थी। भूपेश सरकार को कांग्रेस का एटीएम कहा जा रहा था। साथ ही भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे थे। भाजपा ने घोषणा किया कि हम धान के लिए 3100 रुपए एमएसपी देंगे। यह कांग्रेस से 100 रुपए अधिक है। हमने किसानों के बीच अपनी बातों को मजबूती के साथ रखा है। इसके साथ ही बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में पहचानने योग्य चेहरे भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुई है। पार्टी की नीति थी कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिना किसी गुटबाजी के अपनी ताकत को एकजुट किया।