बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक अहम मामले में निर्णय सुनाते हुए इदरीस गांधी को उनके पद पर बने रहने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की एकल पीठ ने राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि तीन साल के पहले नहीं हटाया जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा गया कि क्लॉज सात और नौ के तहत वैधानिक प्रावधान है। इसके तहत तीन वर्ष के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। हटाने के जो वैधानिक प्रावधान है, उनका पालन किये बगैर मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में उन्हे हटाना पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई है। कोर्ट ने कहा कि हटाने के किसी भी प्रकिया का पालन को राज्य सरकार ने नहीं किया है। न्यायालय ने उर्दू अकादमी के अध्यक्ष को कार्य करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जीएडी का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है और उसका मनमाना अर्थ लगाकर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द करने से पहले उच्च न्यायालय के आदेशों का अध्ययन करे ।

रायपुर छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भाजपा ने चुनाव से पहले 31 सौ रुपये क्विंटल दिए जाने का वादा किया था। मगर, कांग्रेस वादे को पूरा न करने का आरोप लगा रही है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य और 31 सौ के अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने एक्स पर लिखा, "अभी किसानों को धान खरीदी में एमएसपी की राशि मिल रही है। मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमारा वादा प्रति क्विंटल 3,100 रुपये देने का है। हम किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्हें अंतर की राशि अतिशीघ्र एकमुश्त दी जाएगी।" कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा, "छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोकर कांग्रेस ने हमें खाली खजाना दिया, फिर भी हमने ‘मोदी की गारंटी‘ में जनता से किया हर एक वादा पूरा करने की तैयारी की है।" दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार किसानों को एकमुश्त 31 सौ रुपये क्विंटल दिए जाने का वादा करके सत्ता में आई, मगर वह अब अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। भाजपा कहती थी कि हर गांव में किसानों को राशि का एकमुश्त भुगतान होगा और अब कह रही है कि शेष राशि का भुगतान एकमुश्त होगा। यह किसानों के साथ छलावा है, यही चरित्र है भाजपा का। पहले वादा करो फिर पूरा मत करो।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बीजोपुर के मुतवेंडी में बीते दिनों नक्सली और जवानों के बीच जमकर गोलीबारी की गई थी। इस गोलीबारी के दौरान क्रास फायरिंग में 6 माह की मासूम की मौत हो गई थी। वहीं दो जवान भी घायल हुए थे। अब मासूम की मौत के बाद इलाके के ग्रामीण आदिवासी जंगल में बड़ी संख्या में आंदोलन पर उतर आए है। ग्रामीणों का आरोप सीधा छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर हैं। वही आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस ने अक्रामक रुख अपनाते हुए मामले में जांच कमेटी गठित किया है। बतादें कि घटना के बाद सोमवार को विधायक विक्रम शाह मंडावी के साथ जांच दल मुतवेंडी के कावडगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पहले तो मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस के नेताओं को CRPF के जवानों ने रोक दिया था। फिर जब विवाद बड़ने लगा तो फिर उन्हे आगे जाने दिया। गांव पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने देखा कि ग्रामीणों के द्वारा बड़ी संख्या में आंदोलन किया जा रहा है। ग्रामीण विरोध करते हुए पूरे गांव में हाथ में तख्ती लेकर घूम-घूम कर आंदोलन भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जवानों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं ग्रामीणों से मिलने पहुंचे विधायक ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने लगाया‌ साय सरकार पर आरोप ग्रामीणों से मुलाकात और उनके आंदोलन में शामिल हुए कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी ने छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय‌ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आज आदिवासियों की आवाज को नहीं सुन रही है। लेकिन कांग्रेस हर हाल में ग्रामीणों का सांथ देगी। मंडावी के साथ जांच‌ दल के अन्य साथी जिला पंचायत अध्यक्ष नीना रावतीयां बसंत ताटी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लालू राठौर जल्द पूरी रिपोर्ट तैयार कर आलाकमान को सौंपेंगे।