भोपाल प्रदेश में रीवा और रतलाम में फोरेंसिक सैंपलों और जबलपुर में डीएनए सैंपलों की जांच के लिए नई लैब इसी वर्ष एक अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। डीएनए लैब में हर माह 200 और प्रत्येक फोरेंसिक लैब में प्रतिमाह 150 से 200 सैंपलों की जांच की जा सकेगी। तीनों लैब का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। भवन बनाने में 13 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के 38 पद स्वीकृत हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके अतिरिक्त उपकरणों की खरीदी के लिए एक-दो दिन में निविदा जारी होगी। लैब की क्षमता कम होने की वजह से जांच अटकी बता दें कि प्रदेशभर के डीएनए के सात हजार और फोरेंसिक के 38 हजार सैंपलों की जांच लैब की क्षमता कम होने की वजह से अटकी हुई है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। डीएनए जांच के लिए लंबित सैंपलों में लगभग 80 प्रतिशत जांच दुष्कर्म से संबंधित हैं। इस कारण पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दो वर्ष पहले तक प्रदेशभर के फाेरेंसिक के 40 हजार से अधिक सैंपलों की जांच अटकी हुई थी। अभी प्रतिमाह 800 से 1000 सैंपलों की जांच बता दें कि अभी सागर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में फोरेंसिक लैब हैं। यहां बायोलाजिकल, केमिकल और जहर संबंधी (टाक्सिकोलाजिकल) सैंपलों की जांच हो रही है। इनमें सर्वाधिक सैंपल टाक्सिकोलाजी के होते हैं। सागर में सबसे ज्यादा प्रतिमाह 800 से 1000 सैंपलों की जांच की जाती है। इसी तरह डीएनए के 10 हजार से अधिक सैंपल जांच के लिए रखे रहते थे। पहले सिर्फ भोपाल और सागर मेंं सैंपलों की जांच हो रही थी। इसके बाद इंदौर में जनवरी 2023 में डीएनए सैंपलों की जांच शुरू हुई। इसी वर्ष ग्वालियर की लैब भी शुरू हुई। जांच क्षमता बढ़ने से लंबित सैंपलों की संख्या 10 हजार से घटकर सात हजार हो गई है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, शेखावत से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भेंट की केन बेतवा परियोजना के संबंध में संशोधित एमओयू भी विचार के लिए दिया मंत्री शेखावत ने प्रदेश में चल रही  सिंचाई परियोजनाओं के सफल किन्यान्वयन के लिये आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये आश्वासन दिया भोपाल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर आये  इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और विधायक रमेश मेंदोला ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने  सौजन्य भेट कर केंद्रीय मंत्री शेखावत को प्रदेश में चल रही विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं मुख्यतः केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना, ई.आर.सी.पी. परियोजना के संबंध में केन्द्रीय मंत्री शेखावत को जानकारी दी एवं केन्द्र सरकार से इन योजनाओं की समय अवधि में पूर्ण होने के संबंध में चर्चा की।  केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने प्रदेश में चल रही समस्त सिंचाई परियोजनाओं के सफल किन्यान्वयन के लिये आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये आश्वासन दिया।   जल संसाधन मंत्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री को परियोजना का संशोधित एमओयू भी प्रस्तुत किया और केन बेतवा परियोजना से संबंधित क्षेत्र की अन्य नदियों के संबंध में परियोजना की कार्य योजना भी प्रस्तुत की। सिलावट ने बताया कि केन-बेतवा परियोजना के द्वितीय चरण और उससे संबंधित परियोजना के लिये संशोधित कार्ययोजना बनाई जाकर प्रस्तुत की गई है। इससे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में सिंचाई के लिये अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा और उद्योग धंधे लगने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री शेखावत को बताया कि संशोधित डीपीआर की मंजूरी से चंबल और ग्वालियर संभाग में रोजगार के साथ औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। सिंचाई के लिये दबाबयुक्त परियोजना लाने से अतिरिक्त रूप से हजारों हैक्टेयर भूमि को पानी उपलब्ध होगा। केन्द्रीय मंत्री ने कार्ययोजना का विस्तार करने और इसे जल्दी ही मंजूरी दिलाने का आश्वासन दिया।  जल संसाधन मंत्री सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश द्वारा पार्वती उपकछार के वॉटरबजट में 182 मिघमी पानी का उपयोग कुम्भराज कॉम्पलेक्स में किये जाने से एक बांध के स्थान पर कुम्भराज कॉम्पलेक्स अंतर्गत दो बांध (कुम्भराज- 1 एवं कुम्भराज-2) को संशोधित एमओयू में रखा जाना प्रस्तावित है, दोनों राज्यों के मध्य पूर्व में जल बटवारे के अनुबंध को प्रभावित किये बिना जल का विनिमय कालीसिंध एवं अपर चंबल उप कछार में किया जाना प्रस्तावित है। इससे चंबल घाटी क्षेत्र में विकास की नई संभावना बनेगी। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत के संज्ञान में लाए जाने वाले बिन्दुओं में विगत 10 वर्षों में चम्बल नहर प्रणाली में मध्यप्रदेश को पार्वती एक्वाडक्ट पर अनुबंधित 3900 क्यूसेक डिस्चार्ज के विरूद्ध औसतन लगभग 2500-2600 क्यूसेक डिस्चार्ज सिंचाई के लिये प्राप्त हो रहा है।  संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना की हाइड्रोलाजी केन्द्रीय जल आयोग ने मध्यप्रदेश राज्य को उपलब्ध कराई गई है, जिसका परीक्षण प्रक्रियाधीन है। परियोजना में प्रस्तावित मध्यप्रदेश को लाभांवित करने वाली परियोजनाओं के डीपीआर विभाग द्वारा तैयार कर फरवरी माह के अंत तक प्रस्तुत किया जाना भी प्रस्तावित है। केन-बेतवा लिंक एक राष्ट्रीय परियोजना केन-बेतवा लिंक परियोजना को वर्ष 2009 में नदी जोड़ो परियोजना अंतर्गत एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। परियोजना के लिये 44 हजार 605 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत (राज्यों) के अनुपात में व्यय का निर्धारण किया गया है। इस परियोजना से बुन्देलखण्ड क्षेत्र अंतर्गत मध्यप्रदेश केन बेसिन में कुल 6.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई तथा उत्तर प्रदेश के 2.51 लाख हेक्टेयर कुल 8.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा मिलेगी तथा 62 लाख (मध्य प्रदेश 41 लाख और उत्तर प्रदेश 21 लाख) आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से केन नदी कछार में मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दमोह जिले लाभांवित होंगे। केन से बेतवा नदी को जोड़ने के लिये दौधन बांध एवं लिंक केनाल का निर्माण किया जायेगा। साथ ही दो टनल एवं दो पावर हाउस भी इसमें शामिल हैं।   केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना द्वितीय चरण में बेतवा नदी बेसिन अंतर्गत निर्माणाधीन कोठा-बैराज, बीना कॉम्प्लेक्स एवं लोअर ओर परियोजनाओं के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अंशदान, 30 प्रतिशत केन्द्रीय ऋण तथा 10 प्रतिशत राज्यांश राशि के अनुपात में व्यय का निर्धारण किया गया है। निर्माणाधीन इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के 2,06,000 हे. सिंचाई क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजनाओं से बेतवा नदी कछार में सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी एवं दतिया जिले लाभांवित होंगे। परियोजनाओं से 25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध इसके अनुशांगिक कार्य, दो टनल, पावर हाउस के निर्माण के लिये प्राधिकरण द्वारा निविदा जारी की जा चुकी है, जिसे 25 जनवरी 2024 को खोला जाना सुनिश्चित किया गया है। मध्य प्रदेश में कुल 6.06 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई के लिये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दमोह जिले में कमाण्ड क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण के लिये भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। पन्ना जिले में कृषि भूमि सिंचाई के लिये अतिरिक्त लाभ मिलेगा जल संसाधन मंत्री सिलावट ने बताया कि पन्ना जिले को सिंचाई सुविधा का अतिरिक्त लाभ प्रदाय किया जा रहा है। इसके लिये विभाग की प्रस्तावित पतने सिंचाई परियोजना लागत रू. 3062 करोड़, सिंचाई क्षेत्र 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर को केन-बेतवा परियोजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। पतने सिंचाई परियोजना के निर्माण होने पर पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रस्तावित टनल निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। पन्ना जिले का 70 हजार  हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र पतने सिंचाई परियोजना में शामिल है।  दौधन बांध में म.प्र. के राज्यांश के शेष जल से छतरपुर जिले के बड़ा मलेहरा तहसील में अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा। महिला रोजगार केन्द्रित रोजगार मेले होंगे आयोजित भोपाल स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर महिला रोजगार को केन्द्रित करते हुए जिलों में स्व-रोजगार मेले और शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने जिलों को निर्देशित कर दिया है। मेलों में स्व-रोजगार से अन्य युवाओं को जोड़ने की पहल भी की जायेगी। एमएसएमई विभाग ने विभिन्न विभागों में संचालित होने वाली स्व-रोजगार योजनाओं से अधिक से अधिक युवाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि बैंकों के माध्यम से सीधे संचालित मुद्रा योजना, स्टेण्ड-अप इण्डिया योजना से अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करें। स्व-रोजगार मेलों और शिविरों में सभी संस्थाओं और विभागों से समन्वय जिला कलेक्टर के निर्देशन में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा अग्रणी जिला प्रबंधक करेंगे।  

सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस रणनीति के साथ काम हो- परिवहन मंत्री सिंह परिवहन मंत्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों से की बैठक में चर्चा भोपाल परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करके दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सकता है। इसके लिये उन्होंने ठोस रणनीति के साथ काम करने के निर्देश दिये। परिवहन मंत्री सिंह बुधवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अन्य राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। परिवहन मंत्री सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों में परिवहन के क्षेत्र में जो श्रेष्ठ कार्य हो रहे है, उन्हें मध्यप्रदेश में लागू किया जा सकता है। केरल के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उनके राज्य में लागू ई-चालान व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गयी। मध्यप्रदेश परिवहन अधिकारी-कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जीतेन्द्र रघुवंशी और संजय तिवारी ने विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता बताई। बैठक में गुजरात, कर्नाटक से आये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के संबंध में सुझाव दिये। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 12 जनवरी को रीवा प्रवास में रहेंगे भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल 12 जनवरी को रीवा के प्रवास में रहेंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल 12 जनवरी प्रातः 08.50 बजे राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्र-1, रीवा में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रातः 10:50 बजे मां कालिका मंदिर, रानी तालाब और अपराह्न 12:30 बजे लक्ष्मणबाग संस्थान में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्स योजना भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्स परियोजना केन्द्र सरकार की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से 60:40 के अनुपात में फण्ड प्राप्त होता है। यह राजस्व एवं पूँजीगत दोनों स्वरूप का है। इस योजना के तहत उन कार्यों को किया जाता है, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत नहीं किये गये है। इन कार्यों में सीमेट की स्थापना, कमाण्ड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और शैक्षणिक सुधार से संबंधित प्रशिक्षण शामिल हैं। इस योजना में इस वर्ष 118 करोड़ 16 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।