उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृहमंत्री अमित शाह रायपुर आने वाले हैं। जल्द ही प्रदेश के विधायकों की पाठशाला लगेगी और ये दोनों हेड मास्टर होंगे। दोनों नेताओं को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देने खुद डॉ. रमन सिंह दिल्ली गए हुए थे। विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ आने का समय दे दिया है। 20 जनवरी को उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 21 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह रायपुर आएंगे। प्रदेश के नए विधायकों, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये होगा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्रों में विधानसभा सदस्यों को संसदीय नियमों, परंपराओं और सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही नए विधायकों की जो भी जिज्ञासाएं होंगी, उनका भी समाधान इस प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। इसी में शामिल होने के लिए उप राष्ट्रपति और गृहमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस बार कितने नए विधायक छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार 38 विधायकों ने सदन की दहलीज पर कदम रखा। इसमें से भाजपा के 28 और कांग्रेस के 10 नेता हैं। ये सभी पहली बार विधायक के रूप में जनता के द्वारा चुने गए हैं। दोनों दलों ने इस बार के विधानसभा चुनावों में कुल मिलाकर 78 नए चेहरों को मौका दिया था। इसमें से भाजपा ने 48 नए चेहरों और कांग्रेस ने 30 नए नेताओं को चुनाव लड़वाया था। 22 सीटों पर नए चेहरों ने पुराने को दी पटखनी इस बार के चुनाव में 47 सीटों पर पुराने चेहरों के सामने भाजपा और कांग्रेस ने नए चेहरों को चुनाव में उतारा था। इसमें 22 सीटों पर दोनों दलों से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने वालों ने पुराने और दिग्गज प्रत्याशियों को पटखनी दे दी।

रायपुर प्रदेश में नागरिकों और सड़क उपयोगकतार्ओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौती के बारें में जागरूक करने के लिये सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 15 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, परिवहन, पुलिस विभाग, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस, स्काउट गाइड्स सहित स्वंयसेवी/समाजसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सहयोग से सड़क उपयोगकतार्ओं, विशेष रूप से वाहन चालकों, विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार, नेत्र जांच शिविर सहित सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से आयोजन होगा। लोगों को सड़क सुरक्षा की समस्याओं और समाधान का प्रचार-प्रसार सड़क दुर्घटना में होनें वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या कम करने के उदेश्य से किया जा रहा है। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष श्री संजय शर्मा ने जानकारी दी है कि सड़क सुरक्षा माह 2024 के दौरान जनजागरूकता हेलमेट रैली, सड़क सुरक्षा पर, वाहन चालकों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, आंखों की जांच, स्कूल दिवस में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने स्लोगन, निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजना करना, ई-रिक्शा वाहन चालकों का प्रशिक्षण, बस वाहन चालकों का प्रशिक्षण, गणतंत्र दिवस समारोह में सड़क सुरक्षा पर झांकी एवं बैनर पोस्टर फ्लैक्स, एम्बुलेंस ड्रायविंग ट्रेनिंग, वाहनों का फिटनेस, रेडियम स्ट्रीप्स आदि की जांच एवं संधारण, शराब सेवन कर वाहन चालन से नुकसान पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। ग्राम चौपाल में जन जागरूकता, गंभीर सड़क दुर्घटना स्थलों को चिन्हित करना, सड़क सुरक्षा मितानों का प्रशिक्षण, युवाओं के लिये एरोबिक्स जुम्बा के माध्यम से स्वस्थ शरीर रखे प्रोत्साहन स्वरूप टाफी वितरण सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विविध कार्यक्रम आयोजित होगे। इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किया गया है। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) को भी जिले मे आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

भोपाल जंगलों में जानवरों के शिकार और पेड़ों की कटाई को रोकने को लेकर वन विभाग पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो गया है। जानवरों के शिकार और जंगलों में बेशकीमती पेड़ों की कटाई को रोकने को लेकर विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड्स को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में विभाग ने प्रदेश के 2500 फॉरेस्ट गार्ड्स को स्मार्ट फोन देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर विभाग ने स्मार्ट फोन से संबंधित कंपनियों से कोटेशन बुलाया है। वन विभाग के अधिकारी अविनाश जोशी ने बताया कि मार्च माह के तक विभाग ढाई हजार गार्ड्स को स्मार्ट फोन मुहैया करा देगा। हालांकि प्रदेश में 15 हजार के करीब फॉरेस्ट गार्ड है। जैसे-जैसे विभाग के पास बजट आएगा विभाग अन्य गार्ड्स को स्मार्ट फोन मुहैया कराएगा। उन्होंने बताया कि फारेस्ट गार्ड्स को विभाग पहले ही पोस्ट पेड सिम मुहैया करा चुका है। विभाग का दावा है कि फारेस्ट गार्ड्स के पास स्मार्ट फोन होने से विभाग के आला अधिकारियों को समय पर सूचना मिल जाएगी। जिससे जंगलों की कटाई और जानवरों के शिकार को समय से पहले रोका जा सकता है। जंगलों में घटना घटने के बाद संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन गार्ड्स के पास आधुनिक फोन होने से वह भी सूचना देने से बहाना नहीं बना सकते। विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि फारेस्ट गार्ड अक्सर की-पैड मोबाइल की बात कहकर अपने कर्तव्य से आसानी से पल्ला झाड़ लेते है। लेकिन अब गार्ड ऐसा नहीं कर पाएंगे। डेढ़ करोड़ रुपए होंगे खर्च फॉरेस्ट गार्ड्स को स्मार्ट फाने मुहैया कराने में वन विभाग ने डेढ़ करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की है। विभाग से संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एक स्मार्ट फोन की कीमत विभाग छह हजार रुपए तय की गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2500 स्मार्ट फोन खरीदने में विभाग को एक वर्ष में डेढ़ करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। विभाग का दावा है कि चार साल के अंदर सभी फॉरेस्ट गार्ड्स के  पास स्मार्ट फोन होगा। अगर विभाग के पास बजट ज्यादा आता है तो इस लक्ष्य को समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है। हालांकि स्मार्ट फोन किस कंपनी का होगा इसको लेकर विभाग अभी मंथन कर रहा है। जिस कंपनी का कोटेशन उचित मूल्य का होगा विभाग उसी कंपनी से स्मार्ट फोन खरीदेगा।