तमिलनाडु दिसंबर की शुरुआत से ही मौसम का अपना अलग रंग दिखाने लगा है। देश के किसी हिस्से में तीखी धूप तो कहीं घने बादलों के साथ बारिश भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी जगह से ठंड पर अभी तक थोड़ा विराम लगा हुआ है। अगर अगले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान भी मौसम में कोई खास बदलाव होता नहीं दिख रहा है। इस बीच, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवातीय तूफान मिचौंग में तब्दील हो गया है। मिचौंग के तीव्र होने और मंगलवार को दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इससे पहले आज यह उत्तरी तमिलनाडु तट से गुजरने वाला है। तूफान के चलते राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मंगलवार को भी इन इलाकों में भारी बारिश होने हो सकती है। इसे देखते हुए तमिलनाडु के 4 जिलों (चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू) में सार्वजिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मिचौंग तूफान के मद्देनजर संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सरकार ने कहा कि उसने पर्याप्त संख्या में आपदा मोचन बल के जवानों को तैनात किया है और संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत केंद्र भी तैयार हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कावेरी डेल्टा क्षेत्रों के अलावा, राज्य के उत्तरी और अन्य तटीय क्षेत्रों में सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 121 बहुउद्देशीय केंद्र और 4,967 राहत शिविर तैयार किए गए हैं। अकेले चेन्नई में 162 राहत केंद्र तैयार किए गए हैं और ऐसे  एक केंद्र में 348 लोगों को रखा गया है। साथ ही 714 पंप निचले इलाकों से पानी निकालने के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु आपदा मोचन बल की 350 सदस्यों की 14 टीम और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)की 225 कर्मियों की 9 टीम राहत और बचाव कार्यों के लिए मयिलादुथुराई, नागप्पट्टिनम, तिरुवल्लूर, कडलूर, विल्लुपुरम, कांचीपुरम, चेंगलपेट और चेन्नई के तटीय क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। आपात स्थिति के लिए 3 लाख से अधिक बिजली के खंभे राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और बिजली मंत्री थंगम थेनारासु ने स्थिति को संभालने के लिए राज्य की तैयारियों का निरीक्षण किया। थेनारासु ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार पर्याप्त श्रमिकों और उपकरणों के साथ तैयार है। करीब 1,500 कर्मचारियों को तैयार अवस्था में और 3 लाख से अधिक बिजली के खंभों को आपात स्थिति के लिए रखा गया है। इनके अलावा आवश्यक वाहन और क्रेन जैसी मशीनरी भी तैयार हैं। रेलवे ने कुल 118 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। आम जनता और मछुआरों को चक्रवाती तूफान के बारे में सतर्क कर दिया गया है और 1,000 से अधिक नौकाएं कृष्णमपट्टिनम सहित मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों पर खड़ी हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलेगी हवा   मिचौंग के उत्तर की ओर बढ़ने और 5 दिसंबर की सुबह गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है, जिससे 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि वह तूफान से नुकसान को कम करने और नागरिकों की हिफाजत के लिये हरसंभव उपाय कर रही है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिचौंग से आंध्र प्रदेश में संभावित संकट से निपटने की तैयारियों के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मोदी ने रेड्डी को संभावित परिस्थितियों से निपटने में केद्र सरकार की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिया।    

नई दिल्ली   हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब केंद्र सरकार में भी फेरबदल की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में जल्दी ही कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले कुछ सांसदों को मौका मिल सकता है। पार्टी को लगता है कि इससे 2024 के लिए स्थानीय स्तर पर समीकरण मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्यों में विधायक चुने गए कुछ सांसदों से इस्तीफा भी लिया जा सकता है और उन्हें संबंधित प्रदेशों में कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रल्हाद पटेल ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की है। इसके अलावा रेणुका सिंह भी छत्तीसगढ़ से जीती हैं। अब इन मंत्रियों के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इनके अलावा सांसदों की बात करें तो राकेश सिंह, रीती पाठक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीया कुमारी, अरुण साव भी सांसद चुने गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को केंद्र सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। इनमें जिन लोगों के नाम खासतौर पर चर्चा में हैं, उनमें होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह, राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ शामिल हैं। विधायक चुने गए मंत्रियों और सांसदों को अगले 14 दिनों अंदर विधानसभा या फिर संसद से इस्तीफा देना होगा। भाजपा के एक सीनियर नेता ने कहा कि ज्यादातर नेताओं को इसलिए विधानसभा चुनाव में उतारा गया था कि वे राज्यों में पार्टी को मजबूत करें। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि सांसदों से कहा जाए कि वे लोकसभा छोड़ दें और राज्य में ही सक्रिय हों। इसके अलावा विधायक चुने गए तीन केंद्रीय मंत्रियों पर भी हाईकमान फैसला लेगा। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह तो विधायक भी नहीं बन पाए। ऐसे में इन्हें आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी और क्या छिनेगा, इसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीते कई महीनों से केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि इन तीन राज्यों के नतीजों के बाद अब कभी भी बदलाव हो सकता है। हालांकि पूरी संभावना यही है कि जो सांसद इस्तीफा देंगे, उनकी सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है और 2024 के चुनाव में उससे कम का ही वक्त बचा है। ऐसे में संभावना है कि चुनाव ही न कराया जाए।    

नई दिल्ली सरकार की कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिसका फायदा सीधा महिलाओं या लड़कियों को मिलता है। उदाहरण के लिए बिटिया की शादी या बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) है। इसी तरह, इस साल आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) नाम से एक विशेष बचत योजना की शुरुआत की। इन दोनों ही योजनाओं में निवेश पर सरकार ब्याज देती है। आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के बीच बेहतर विकल्प कौन सी योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 10 वर्ष तक की बालिका के लिए है। इसके तहत 250 रुपये के मामूली रकम में भी बिटिया का अकाउंट खोला जा सकता है। सरकार की ओर से इस पर 8% ब्याज दी जाती है। योजना में अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना निवेश कर सकते हैं। बिटिया की 18 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए 50% निकासी की जा सकती है। वहीं, 21 साल की उम्र में शादी के लिए रकम निकालने का प्रावधान है। आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। किसी भी बैंक या डाकघर में इस अकाउंट को खोला जा सकता है। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र इसी साल लॉन्च हुई इस योजना में निवेश अवधि दो वर्ष है। निवेश सीमा न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपये तक है। वहीं सरकार 7.5% ब्याज देती है, जो तिमाही आधार पर जमा किया जाता है। पहले वर्ष के बाद खाताधारक्र 40% तक राशि निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि खाता अक्टूबर 2023 में खोला गया है, तो अक्टूबर 2025 में मैच्योर हो जाएगा। किसी बैंक या डाकघर में अकाउंट खुल जाएगा।