नई दिल्ली महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिव सेना (उद्धव गुट) के नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार के उस फैसले पर सवाल खड़ा किया है, जिसके तहत अटल सेतु पर राज्यवासियों से टोल के रूप में 250 रुपये वसूलने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को अटल सेतु पर अब 250 रुपये टोल वसूलने का फैसला किया गया है। इससे पहले मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने टोल की दर 500 रुपये तय की थी, जिसे शिंदे सरकार ने आधा कर दिया है। इस बीच, आदित्य ठाकरे ने पूछा है कि महाराष्ट्रवासियों को टोल का भुगतान करने के लिए शिंदे सरकार मजबूर क्यों कर रही है, जबकि वह उद्योगों और निवेशों को गुजरात भेज रही है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'अवैध मुख्यमंत्री को चुनौती' नाम से पोस्ट में लिखा, “रोजगार सृजन उद्योगों को पड़ोसी पसंदीदा राज्य में भेजने के बाद, कम से कम एमटीएचएल को टोल फ्री रखें… हम महाराष्ट्र में क्यों भुगतान करें.. कर दें, टोल दें, उनकी गंदी राजनीति के लिए भुगतान करें… जबकि उनके पसंदीदा राज्य,जो  हमारा पड़ोसी है, में उद्योगों और निवेश तब जबरन भेजे जा रहे हैं,  जब वह इसके लिए तैयार नहीं भी है?" बता दें कि देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) के उद्धाटन से पहले राज्य सरकार ने मुंबईकरों को बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स में 50 फीसदी की छूट का ऐलान किया है। एमटीएचएल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। इसका उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी को करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु (एमटीएचएल) का उद्घाटन करेंगे। मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के न्हावा शेवा क्षेत्र के बीच 21.8 किलोमीटर लंबे पुल पर 250 रुपये टोल शुल्क वसूलने के फैसले को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक, इस रकम में हर साल 6 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। परेशानी मुक्त आवागमन के लिए यात्रियों को दैनिक और मासिक पास भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह समुद्री पुल मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जो राज्य के दो सबसे बड़े शहरों को जोड़ता है। छह लेन वाले इस पुल का 16.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के ऊपर है, जबकि 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। इसे 17,800 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मुंबईकर अब 20-25 मिनट में नवी मुंबई पहुंच सकेंगे, जबकि पुरानी मुंबई-नवी मुंबई सड़क से 45 मिनट लगते थे।  

नई दिल्ली एनसीपी मुखिया शरद पवार के करीबी और उनके पोते रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो पर ईडी ने छापेमारी की  है। शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीमें बारामती एग्रो के परिसर पहुंचीं और जांच की। एजेंसी का कहना है कि बारामती एग्रो के परिसरों में यह जांच महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर की गई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। बारामती एग्रो के खिलाफ यह जांच पुणे, बारामती, औरंगाबाद और अमरावती समेत 6 जगहों पर हुई है। यही नहीं सर्च के दौरान बारामती स्थित कंपनी के परिसर को कवर कर दिया गया था। शरद पवार की फैमिली के खिलाफ ईडी की यह जांच उस समय हुई है, जब उनके भतीजे अजित पवार डिप्टी सीएम हैं। यह जांच 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज किए गए केस में हुई है। दरअसल पिछले साल 22 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के सहकारी सेक्टर की शुगर फैक्ट्रीज को जिस तरह से बेचा गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान बिक्री की कीमत पर भी टिप्पणी की थी। अदालत में सवाल उठा था कि आखिर इन्हें औने-पौने दामों पर क्यों बेचा गया। 'टारगेट का क्या है, कुछ भी तय करो, पर माहौल भाजपा के खिलाफ' इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हालात भाजपा के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भले ही भादपा 400 सीटों का टारगेट तय कर लिया है और उसे इसका हक भी है, लेकिन स्थिति उसके खिलाफ है। शिरडी में उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में है। वह आक्रामक अभियान भी चला सकते हैं। भाजपा की तो प्रोपेगेंडा मशीन है, जो जर्मनी में हिटलर की तरह से काम कर रही है। वे 543 में से 400 सीटें जीतने का टारगेट भी तय कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और झारखंड में सत्ता में नहीं है। महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस ही विपक्ष में एकजुट, बाकी दोनों में फूट गौरतलब है कि एनसीपी चीफ शरद पवार INDIA अलायंस के अहम चेहरे हैं। हालांकि अब उनकी ही पार्टी में बंटवारा हो गया है और ज्यादातर सांसद एवं विधायक अजित पवार के पक्ष में हैं। ऐसे में कांग्रेस से सीटों को लेकर उनकी क्या डील हो पाती है, यह देखना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में विपक्ष में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, जो एकजुट है। उद्धव सेना और एनसीपी में तो दो धड़े हैं, जिनमें से एक सत्ता का हिस्सा है तो दूसरा विपक्ष में बैठा है।  

नई दिल्ली लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपना प्लान तैयार करने में जुटी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल सत्ता में बैठी बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी भी चाहेगी कि वो जीत हासिल करने के लिए कहीं कोई गलती न कर बैठे। चुनाव से पहले बीजेपी ने 'तीसरी बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार' नारा भी दिया है। हालांकि, इसे हासिल करने के लिए उन्हें मैदान में कई भरोसेमंद पुराने दिग्गजों को भी उतारना होगा जो राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फतह करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राज्यसभा से जुड़े सभी बड़े दिग्गज लोकसभा चुनाव मैदान में नजर आएंगे। नड्डा पहली बार चुनाव लड़ सकते हैं पार्टी सूत्रों के अनुसार, नड्डा के अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने राज्यसभा में एक नेता को दो से ज्यादा कार्यकाल न देने की अपनी नीति पर चलते हुए नड्डा को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तीन बार विधायक और राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे नड्डा का यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। वह 1993 में वह पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायक बने। 1998 में उनको फिर जीत मिली और भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। फिर 2012 में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। इसके बाद जनवरी 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नड्डा का जन्म पटना में 1960 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी की है। दरअसल, इस बार पार्टी ने राज्यसभा में एक नेता को दो से अधिक कार्यकाल नहीं देने की नीति बनाई है। इसी नीति के तहत केंद्र सरकार में मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी को भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर नड्डा लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे तो इससे इस नीति के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा।   राज्यसभा सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी में BJP पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा के दिग्गजों के मैदान में उतरने से लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बन जाएगा। वह इसलिए कि वर्तमान मोदी सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। इन मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को पहले ही लोकसभा की अपनी पसंदीदा सीट बताने के लिए तीन विकल्प दिए गए थे। ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों ने इससे पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। कई मंत्रियों ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इनमें कई नामी मंत्री भी हैं। हालांकि नेतृत्व चाहता है कि नामी मंत्री अपने मूल राज्य से ही चुनाव लड़ें। खासतौर वहां जहां पकड़ थोड़ी कमजोर है।