हैदराबाद हाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा वादा की गई छह में से पांच गारंटी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार को 1.05 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। नई सरकार के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम 'प्रजा पालन' के दौरान, जो 6 जनवरी को समाप्त हुआ, राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों के मुताबिक, सभी गांवों, कस्बों और शहरों में 1,25,84,383 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,05,91,636 आवेदन पांच गारंटियों के लिए थे। बाकी 19,92,747 आवेदन अन्य जरूरतों के लिए थे। 28 दिसंबर को शुरू हुआ यह कार्यक्रम 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,623 नगरपालिका वार्डों में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कुल 1,11,46,293 घरों को कवर किया गया। जो लोग कार्यक्रम के दौरान आवेदन जमा नहीं कर सके, वे बाद में ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्डों के कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। महालक्ष्मी, रायथु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा इंदलु और चेयुथा के कार्यान्वयन के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। पांच गारंटियों के लिए एक ही आवेदन पत्र था। छठी गारंटी (युवा विकासम) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन बाद में प्राप्त किये जायेंगे महालक्ष्मी के तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी जबकि 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। रायथु भरोसा गारंटी के तहत, प्रत्येक किसान को हर साल प्रति एकड़ 15,000 रुपये मिलेंगे। खेतिहर मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। इंदिराम्मा इंदलु के तहत बेघरों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तेलंगाना के शहीदों और तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के परिवारों को 250 वर्ग गज का घर आवंटित किया जाएगा। गृह ज्योति के तहत हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। युवा विकासम के तहत, पार्टी ने सभी मंडलों में छात्रों और तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में से प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये के विद्या भरोसा कार्ड का वादा किया। चेयुथा के तहत, वृद्धावस्था, विधवा, एकल महिलाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। विकलांगों को हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायथु बंधु और पेंशन योजनाओं के सभी मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव ए शांति कुमार ने कहा है कि प्रजा पालन चार माह में एक बार आयोजित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो लोग इस बार अपना आवेदन जमा नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका मिलेगा। अधिकारियों ने 17 जनवरी तक सभी आवेदनों की डेटा एंट्री की व्यवस्था की है। डेटा एंट्री का काम मंडल मुख्यालय में शुरू हुआ और इसकी निगरानी मंडल राजस्व और मंडल विकास अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्रजा पालन के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षी अधिकारी जिला स्तर पर डेटा प्रविष्टि की निगरानी कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों के साथ उनके कथित संबंधों की जांच करने का निर्देश दिया। बोस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टीएमसी नेता ने शायद 'हद पार कर दी'। शेख के आतंकवादियों से कथित संबंध होने की राज्यपाल की टिप्पणियों की सत्तारूढ़ टीएमसी ने रविवार को तीखी आलोचना की। राज भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रमुख को दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया, 'राज भवन के शांति कक्ष में यह शिकायत मिली कि शाहजहां शेख को कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के साथ कुछ नेताओं का समर्थन हासिल है। इसके बाद माननीय राज्यपाल ने पुलिस प्रमुख को दोषी को फौरन गिरफ्तार करने और इसके अनुपालन की जानकारी देने का निर्देश दिया।' बोस ने शेख का पता लगाने और उन पर उचित कार्रवाई करने को कहा है। बयान के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शेख ने शायद 'हद पार' कर दी और 'आतंकवादियों के साथ उनके संबंध की तुरंत जांच किए जाने की जरूरत है।' 'बिना सबूत कैसे कर सकते हैं ऐसी टिप्पणियां' राज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, 'हम नहीं जानते कि उनकी टिप्पणियों का आधार क्या है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर काम करते हैं। फिर वह बिना किसी ठोस रिपोर्ट या सबूत के ऐसी टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं? वह यहां समानांतर सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं।' भाजपा की बंगाल इकाई ने भी ईडी अधिकारियों पर भीड़ की ओर से हमला किए जाने की घटना में सीमा पार के तत्वों और रोहिंग्या शरणार्थियों की संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, 'हम कहते रहे हैं कि शुक्रवार को ईडी अधिकारियों पर हमले में सीमा पार के तत्व और रोहिंग्या शामिल थे। राज्यपाल ने जो कहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद में शामिल लोगों के बीच एक बड़े गठजोड़ का खुलासा होगा।' पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर राजनीतिक हंगामे के बीच टीमएसी नेता के परिजनों और केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतें छापेमारी से जुड़ी हैं जिसके दौरान ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला किया जिसमें वे घायल हो गए थे।  

नई दिल्ली झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाने की अटकलों पर भले ही फिलहाल के लिए विराम लग गया हो लेकिन  अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है।  इस बारे में जब हेमंत सोरेने की बहन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह जरूर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। एएनआई के साथ बातचीत में अंजली सोरेने से पूछा गया था कि अगर ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो क्या उनकी पत्नी सीएम पद सौंपा जा सकता है? इस पर जवाब देते हुए अंजलि सोरेने ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वह (सीएम) बन सकती हैं। हमारी पार्टी के पास अन्य सदस्य भी हैं। आखिरी फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। मैं पुष्टि के साथ आपको नहीं बता सकती लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बनाई जा सकती हैं। बता दें, पिछले दिनों खबर थी कि ईडी की कार्रवाई के चलते  सत्तारूड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। इसके लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा था। हालांकि बुधवार को हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक के बाद उनका इस्तीफा देने की अटकलों पर विराम लगा दिया गया। हेमंत सोरेन भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मुश्किलों में घिरे हुए हैं। ईडी उन्हें 7 समन जारी कर चुकी है। ईडी ने इसे आखिरी समन बताया था लेकिन हेमंत सोरेन ने इसे भी अवैध बता दिया। उन्होंने पत्र में कहा था कि  अगर ईडी निष्पक्ष जांच करे तो वह तरीके से जांच में मदद करने के लिए तैयार हैं।