भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ले ली। वे छिंदवाड़ा से विधायक चुने गए हैं। उनके साथ छिंदवाड़ा की ही परासिया सीट से विधायक सोहनलाल बाल्मीक ने भी शपथ ग्रहण की। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों विधायकों को शपथ दिलाई। इससे पहले 18 और 19 दिसंबर को विधानसभा के 227 विधायकों ने शपथ ली थी। उनसे पहले गोपाल भार्गव शपथ ले चुके थे। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद पिछले दिनों उनके स्थान पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कमलनाथ से इसी घटनाक्रम के मद्देनजर सवाल पूछा गया था। इंडिया गठबंधन की चर्चा के संबंध में  कमलनाथ ने कहा कि बातचीत चल रही है, जरूर कुछ निचोड़ निकलेगा। उन्होंने कहा कि वे इंडिया गठबंधन की चर्चा में शामिल नहीं हैं।  बता दें विधानसभा चुनाव के परिणाम तीन दिसंबर को आए थे जबकि सरकार के गठन के बाद विधानसभा सत्र में 18 और 19 दिसंबर को निर्वाचित विधायकों ने विधायक पद की शपथ ली थी. उस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाद में शपथ लेने का अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष से किया था. इसी दो विधायक सोहन वाल्मीक पारिवारिक कारणों से विधायक शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच सके थे. उधर कसरावर विधायक सचिन यादव भी विधायक पद की शपथ ले नहीं ले सके थे. महीने भर बाद आये  भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री व छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ पूरे एक महीने बाद राजधानी भोपाल के दौरे पर आये हैं. तीन दिसंबर को आए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आखिरी बार पूर्व सीएम 5-6 दिसंबर को भोपाल आए थे. पूर्व सीएम कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ सीएम हाऊस पहुंचकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, तब से लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ भोपाल नहीं आए थे. MP के नए विधायकों की लगेगी पाठशाला - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिखाएंगे संसदीय नियम - नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए दो दिवसीय प्रबोधन - विशेषज्ञ सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली से रूबरू कराएंगे - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9 जनवरी को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा पहुंचेंगे - विधायकों को संसदीय नियमों, परंपराओं, सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे -दो दिवसीय होगा प्रबोधन कार्यक्रम - कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विचार रखेंगे.      

नई दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी से नामांकन पत्र दाखिल करने के सिलसिले में मिलने की अनुमति दे दी है। विशेष जज एम के नागपाल ने सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर यह निर्देश पारित किया। जज नागपाल ने पहले सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए उनके पुन: नामांकन से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। जज ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को सिंह को 8 और 10 जनवरी को चुनाव अधिकारी के सामने पेश करने का निर्देश दिया, ताकि वह उक्त चुनाव के संबंध में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकें। जज ने छह जनवरी को पारित एक आदेश में निर्देश दिया, ‘‘आरोपी को नामांकन और दस्तावेजों की जांच की उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने तक वहां रहने की अनुमति दी जाएगी।" संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है और चुनाव अधिकारी ने इस सीट पर चुनाव के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी कर दिया है। धनशोधन रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को रिश्वत के बदले लाभ हुआ। सिंह ने इस आरोप का खंडन किया है जबकि आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है।  

देहरादून उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एलान किया कि राज्य में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए, सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इन चिकित्सकों का पृथक कैडर भी बनेगा जिसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। डॉ. रावत की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में विभाग के अंतर्गत, प्रदेशभर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए उनका पृथक कैडर बनाए जाने, वेतन वृद्धि एवं सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभागीय अधिकारी एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करेंगे, जिसे आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके साथ ही विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियत वेतनमान पर चिकित्सकों की तैनाती करने व पीजी कोर्स करने गए एमबीबीएस डॉक्टर्स के विकल्प के रूप में कुछ अस्थाई पदों की स्वीकृत का भी निर्णय लिया गया। इनका प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। डॉ. रावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, तकनीकी संवर्ग के कुल 1300 पद रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष विभाग को केवल 250 पद भरने की ही स्वीकृति कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई थी। जबकि विभाग को पूरे प्रदेश में सभी 1300 पदों पर तकनीशियनों की आवश्यकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी पदों को पुनर्जीवित करने तथा भरने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिये गए हैं, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला चिकित्सालयों व जिला चिकित्सालयों में तकनीशियनों की कमी को दूर किया जा सके।