नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए हलचल बढ़ गई है। 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे की कवायद तेज होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब दूसरे दौर की बैठक होने जा रही है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर दोनों दलों के नेता एक बार फिर साथ बैठेंगे और दिल्ली-पंजाब समेत कई ऐसे राज्यों में सीट बंटवारे पर बात होगी जहां आम आदमी पार्टी हिस्सेदारी चाहती है। इसमें यह साफ हो सकता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को किन-राज्यों में कितनी सीटें देने के लिए तैयार है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस और 'आप' के बीच पहली बैठक हुई थी। बैठक में 'आप' के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए तो कांग्रेस का पक्ष राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वासनिक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश ने रखा था। बैठक के बाद वासनिक ने चर्चा को सकारात्मक बताते हुए कहा था कि दूसरी दौर की बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।  

गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस को अपने पाप कम करने का मौका दिया गया था लेकिन पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया जिससे इतिहास उसे हिंदू विरोधी के रूप में आंकना जारी रखेगा। सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में अपने विचारों को लेकर इस तरह के निमंत्रण की हकदार नहीं थी। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''विश्व हिंदू परिषद ने अपने नेतृत्व में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण देकर कांग्रेस पार्टी को अपने पाप कम करने का सुनहरा अवसर दिया था।''उन्होंने कहा,''कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में अपने विचारों को लेकर इस तरह के निमंत्रण की हकदार नहीं थी।'' सरमा ने कहा कि कांग्रेस इस निमंत्रण को स्वीकार कर हिंदू समाज से माफी मांग सकती थी। उन्होंने कहा," पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के साथ जैसा किया था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर के साथ भी वैसा ही किया। इतिहास उन्हें हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में आंकता रहेगा।" सरमा ने पोस्ट के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा जारी बयान भी साझा किया जिसमें पार्टी के नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन चौधरी को मिले निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया था। 'न्योता ठुकराना हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस के विरोध को उजागर करता है' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के तीन शीर्ष नेताओं को भेजे गए निमंत्रण को अस्वीकार करने के विपक्षी पार्टी के फैसले की बृहस्पतिवार को आलोचना की और दावा किया कि इससे भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति पार्टी का स्वाभाविक विरोध उजागर हो गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी ''ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना'' के कारण कांग्रेस देश का विरोध करने की हद तक चली गई है और अब भगवान का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भारतीय परंपराओं और संस्कृति के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक है लेकिन कांग्रेस और समान मानसिकता वाले अन्य विपक्षी दलों के लिए कट्टरपंथी राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है।''  

कर्नाटक कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई, क्योंकि मई 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूल नहीं पाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह ‘‘प्रतिशोध का मोदी मंत्र'' है। सात करोड़ कन्नड़ भाषियों का अपमान उन्होंने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘यह प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से और उनकी पार्टी को मिली करारी हार को उन्होंने न तो भुलाया है और न ही माफ किया है।'' कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने  कहा था कि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को मौका नहीं देकर सात करोड़ कन्नड़ भाषियों का अपमान किया है। केंद्र सरकार ने खारिज किए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के मुताबिक, कर्नाटक से कई झांकियों के प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी को खारिज कर दिया है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि असल बात यह है कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता है और ऐसा लगता है कि यह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने बुधवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे के राजनीतिकरण की कोशिश करने के बजाय केंद्र से संपर्क करना चाहिए।