पटना बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो लोग पूरे देश में जातीय सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, वे बतायें कि कांग्रेस, टीएमसी, झामुमो के शासन वाले राज्यों में जातीय सर्वे अब तक क्यों नहीं हुआ और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय सर्वे कराने के लिए ममता बनर्जी को राजी कर पाएंगे। श्री मोदी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब देख कर जो कांग्रेस जातीय सर्वे कराने का वादा कर रही है, उसे बताना चाहिए कि यह काम पिछले चार साल में क्यों नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के शासन वाले राज्यों में जातीय सर्वे अब तक क्यों नहीं हुआ। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय सर्वे कराने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजी कर पाएंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने वर्ष 2015 में 200 करोड़ रुपये खर्च कर जो जातीय सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी कराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक साल से कांग्रेस सरकार है। वहां जातीय सर्वे कराने की घोषणा क्यों नहीं हुई। क्या कांग्रेस को चुनाव करीब आने पर ही जातीय सर्वे की याद आती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंडल आयोग का विरोध किया था। विडम्बना यह कि आज श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार की पार्टियां मंडल और पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की पालकी ढो रही हैं। भाजपा नेता ने कहा पिछड़े वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र नौ साल में जो काम किये, वे काम केंद्र और राज्यों में 50 साल राज करने वाली कांग्रेस नहीं कर पायी।  

भोपाल  कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा क्रमश 10 और 12 अक्टूबर को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जहां राज्य में अपनी सरकार बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में लौटने की कोशिशों में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने कहा, ‘कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के ब्योहारी में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा 12 अक्टूबर को मंडला में एक जनसभा को संबोधित करेंगी।’ मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमल नाथ भी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दोनों जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में प्रियंका की यह चौथी रैली होगी। पांच अक्टूबर को उन्होंने धार जिले के मोहनखेड़ा में एक रैली को संबोधित किया था। इससे पहले, वह जबलपुर और ग्वालियर में रैलियों को संबोधित कर चुकी हैं। शहडोल में राहुल की रैली 30 सितंबर के बाद राज्य में उनकी दूसरी जनसभा होगी। इससे पहले उन्होंने शाजापुर जिले में एक रैली को संबोधित किया था। पिछले साल उनकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ भी राज्य से गुजरी थी। अपनी मोहनखेड़ा रैली के दौरान प्रियंका ने कांग्रेस की गारंटी दोहराई थी और जातिगत जनगणना की वकालत की थी। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस ने कई वादे किए हैं, जिनमें मुफ्त और रियायती बिजली उपलब्ध कराना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, कृषि ऋण माफा करना और महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देना शामिल है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से कमल नाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 109 सीटें हासिल हुई थीं। हालांकि, कमल नाथ के नेतृत्व वाली सरकार 15 महीने बाद गिर गई थी, जब कांग्रेस विधायकों का एक वर्ग, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादार थे, पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। मार्च 2020 में भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने।  

नई दिल्ली  कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर मनरेगा में जबरन डिजिटलीकरण किया है। साथ ही, कहा कि इसे उन लोगों के बीच कार्यक्रम की मांग को हतोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया है, जिन्हें वास्तव में योजना की आवश्यकता है। जयराम रमेश ने किया केंद्र पर हमला कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का सरकार पर हमला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष में छह महीने में, प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) में धन खत्म हो गया है।  सोशल मीडिया पर किया पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा कि एक तरफ, इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल और सितंबर के बीच भारत में कुल वाहन बिक्री का 48 प्रतिशत एसयूवी का था और उसी छह महीने की अवधि में मनरेगा के तहत पूरे साल का 60 हजार करोड़ का बजट खत्म हो चुका है।