नई दिल्ली भाजपा ने विपक्षी गठबंधन में शामिल एनसीपी ( शरद पवार गुट ) को 'नेशनल कम्युनल पार्टी' बताते हुए यह आरोप लगाया है कि एनसीपी और उसके नेता तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन का विरोध करते रहे हैं। भाजपा ने विपक्षी दलों के ' आईएनडीआईए' गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'घमंडिया फाइल्स' की एक नई सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के तहत भाजपा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पांचवा एपिसोड जारी कर एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा, "घमंडिया फाइल्स के पांचवें एपिसोड में देखिए। कैसे, आई.एन.डी.आई. गठबंधन में शामिल एनसीपी व उसके नेता हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन का विरोध करने में लगे रहे।" 'घमंडिया फाइल्स' सीरीज के पांचवे एपिसोड में भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 2 मिनट और 27 सेकंड के शेयर किए गए वीडियो की शुरुआत में ही शरद पवार की एनसीपी को 'नेशनल कम्युनल पार्टी' बताते हुए कहा है कि, "घमंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी पर अगर आप गौर करेंगे तो एक से एक बढ़कर देश विरोधी और सनातन विरोधी पार्टी आपको इस गठबंधन में नजर आएगी, जिन्हें ना देश की सुरक्षा से कोई सरोकार है और ना ही भारत की जनता से। शरद पवार ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे यह पता लगता है कि वह जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने जिम्मेदार हैं।" 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए वीडियो में आरोप लगाया है कि, "उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे। उस समय शरद पवार ने एक विशेष समुदाय को पीड़ित दिखाने के लिए झूठ बोला था और कहा था कि 13 विस्फोट हुए हैं जबकि हकीकत में 12 ही धमाके हुए थे। शरद पवार की एनसीपी को एक समुदाय से विशेष लगाव और दूसरे समुदाय से विशेष नफरत।" वीडियो में एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड के कई बयानों को दिखाते हुए यह दावा किया गया है कि एनसीपी जैसी पार्टियां चाहे घमंडिया जैसे कितने भी गठबंधन बना ले, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी।

चेन्नई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सोमवार यानी आज (9 अक्टूबर) विधानसभा में कोवेरी जल मुद्दे को लेकर एक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में सीएम स्टालिन केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह कर्नाटक सरकार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दे। दरअसल, कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है। नदी को दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीविका का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तीन हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। इससे पहले, पानी छोड़े जाने की मात्रा पांच हजार क्यूसेक थी। इसी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है।   कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच आरोप-प्रत्यारोप कर्नाटक ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने से मना कर दिया है। उसने इसके पीछे अपने राज्य के कुछ हिस्सों में आए सूखा का हवाला दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक ने कम बारिश की भी बात कही है। वहीं, तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक सरकार झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा कर्नाटक  वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एम सिद्धारमैया का कहना है कि राज्य सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका दायर करेगी। उनका कहना है कि हमारे पास पानी नहीं है। इसलिए कर्नाटक तमिलनाडु को अधिक पानी नहीं दे सकता।

नई दिल्ली  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की निवार्चन आयोग की घोषणा का सोमवार को स्वागत किया और दावा किया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने 'एक्स' पर किए एक पोस्ट में कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी पांच वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी।'' निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में क्रमश: 17 नवंबर, 23 नवंबर, 30 नवंबर तथा सात नवंबर को मतदान होगा जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में सात एवं 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन पांचों राज्यों में तीन दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों में करीब 16 करोड़ मतदाता मतदान करने के पात्र होंगे जो कि देश के कुल मतदाताओं का छठा हिस्सा है। लोकसभा चुनावों से पहले ये विधानसभा चुनावों की आखिरी श्रृंखला होगी।