नई दिल्ली 2014 केंद्र में दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का दखल बढ़ता ही जा रहा है. और उसी राजनीतिक दबदबे के बूते बीजेपी ने 2019 में ज्यादा सीटें जीत कर अपने स्कोरकार्ड में काफी सुधार किया था - और अब उससे भी आगे बढ़ने की कोशिशें जारी हैं.  लोक सभा चुनावों में 1984 में कांग्रेस के प्रदर्शन को सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें हासिल हुई थीं - देखा जाये तो बीजेपी भी इस बार चुनावी राजनीति के उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है.  1984 में जैसी कांग्रेस की लहर थी, राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर इस बार बीजेपी के पक्ष में भी करीब करीब वैसा ही माहौल महसूस किया जा रहा है. कांग्रेस के बराबर न सही, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी 2024 में 400 के आंकड़े को छू पाएगी?  ऐसे में जबकि देश की राजनीति में उत्तर और दक्षिण की बहस चल रही है. जब बीजेपी यूपी में अयोध्या समारोह को सफल बनाने में जुटी है, तो उसका बहिष्कार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं, और INDIA ब्लॉक के ज्यादातर नेता अयोध्या समारोह के समानांतर अपनी मिलती-जुलती व्यस्तता जाहिर कर रहे हैं - ऐसे में माहौल में उत्तर प्रदेश की अहमियत अपनेआप बढ़ जाती है. 1. बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? 1984 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 85 में से 83 सीटें जीत ली थी - देखना होगा 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में से कितना मिल पाती हैं? जिस तरह से यूपी में राम मंदिर के उद्घाटन का असर देखा जा रहा है, और मुलायम परिवार से लेकर गांधी परिवार तक जो हाल है - बीजेपी के लिए चुनावी राह ज्यादा मुश्किल नहीं रह गई है, अभी के हिसाब से तो ऐसा ही समझा जा सकता है.  2. यूपी में पिछले प्रदर्शन क्या इशारा करते हैं? 1984 के चुनाव में भी यूपी के नतीजों ने निर्णायक भूमिका निभायी थी. तब यूपी में 85 लोक सभा सीटें हुआ करती थीं. उत्तराखंड बनने के बाद से यूपी के पास 80 और उत्तराखंड के पास 5 लोक सभा की सीटें हो गई हैं.  2014 के आम चुनाव में बीजेपी को 71 सीटें मिली थीं, जबकि सहयोगी अपना दल के 2 सांसद लोक सभा पहुंचे थे. बची हुई सात सीटों में से 5 मुलायम सिंह यादव के परिवार को मिलीं, और दो गांधी परिवार को. मायावती को जीरो बैलेंस से संतोष करना पड़ा था.  2019 के लोक सभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन करके मायावती 10 सीटें जीतने में सफल रहीं. अखिलेश यादव को पत्नी डिंपल यादव की हार का दर्द झेलना पड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही. कांग्रेस के हिस्से में एक ही सीट आई, क्योंकि अमेठी सीट राहुल गांधी से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने झटक ली - ऐसे में बीजेपी की सीटें घट कर 62 पर पहुंच गईं.     2014 और 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है - और 2024 में बीजेपी के रास्ते में कम ही रोड़े नजर आते हैं. 3. कठिन प्रश्नों पर बीजेपी पहले से काम कर रही है  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान जब कठिन प्रश्नों का जिक्र आया तो उनकी सलाह थी कि छात्र अपनी विभिन्न चीजों के लिए समय आवंटित कर लें. प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, 'ये एक सामान्य प्रवृत्ति है कि व्यक्ति अपनी पसंद की चीजों को अधिक समय देता है... किसी भी विषय के लिए समय आवंटित करते समय दिमाग के तरोताजा होने पर सबसे कम रोचक या सबसे कठिन विषय लेना चाहिये.'  बीजेपी के सामने यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेने के मामले में फिलहाल सिर्फ दो ही बाधाएं लगती हैं - एक, गांधी परिवार, मुलायम परिवार और चौधरी चरण सिंह के परिवार के गढ़ माने जाने वाले इलाके - और दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक. देखा जाये तो बीजेपी भी मोदी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए पहले कठिन प्रश्नों पर ही फोकस कर रही है.  4. गांधी परिवार के गढ़ में कितना काम बाकी है? यूपी में अमेठी और रायबरेली, दोनों ही लोक सभा सीटें गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही हैं. दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने 2014 से पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था. 2014 में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जोरदार टक्कर दी थी. स्मृति ईरानी भी मोदी की तरह गुजरात से ही चुनाव लड़ने यूपी आई थीं. मोदी ने बनारस का रुख किया, और ईरानी ने अमेठी का. हार के बावजूद स्मृति ईरानी अपने मिशन में जुटी रहीं, और उनकी बदौलत बीजेपी ने 2019 में अमेठी को झटक लिया था, और इस बार रायबरेली को लेकर भी वैसी ही तैयारी है. कांग्रेस खेमे से दिनेश प्रताप सिंह के जरिये बीजेपी ने शह तो 2019 में दे ही दिया था.  5. मुलायम परिवार के खिलाफ मुहिम चालू है डिंपल यादव की हार की भरपाई के लिए अखिलेश यादव को थोड़ा इंतजार करना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को लोक सभा पहुंचा कर परिवार का दबदबा कायम रखा है, और यही वजह है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीटों को लेकर कारगर रणनीति पर काम कर रही है.  समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीटों की बात करें तो उपचुनावों में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर झटक लिये थे - आने वाले दिनों में मैनपुरी के साथ साथ कन्नौज जैसी सीटों पर बीजेपी का ज्यादा फोकस होगा. 6. पश्चिम यूपी को हल्के में लेना जोखिम भरा हो सकता है 1984 के आम चुनाव में जब कांग्रेस की लहर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और हेमवंती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता गच्चा खा गये थे, पश्चिम यूपी में चौधरी चरण सिंह ने अपना दबदबा कायम रखा था - और जिन दो सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था, वे चौधरी चरण सिंह के इलाके की ही थीं. बागपत सीट से तो खुद चौधरी चरण सिंह ही चुनाव जीते थे. बीते कई चुनावों से जीत का इंतजार कर रहे चौधरी चरण सिंह के परिवार को 2024 में भी उम्मीद तो रहेगी ही. अगर INDIA ब्लॉक की वजह से विपक्ष के हिस्से में जाने वाले वोट नहीं बंट पाये, और एक दूसरे को ट्रांसफर हो जायें तो आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं.  7. चुनाव भी जंग है, तो लिहाज किस बात का राजनीति में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं. ताजा उदाहरण तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरजेडी नेता लालू यादव घर पहुंच कर चूड़ा-दही खाने की पहल में देखा जा सकता है, चुनावी राजनीति में भी ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं.  2012 में अखिलेश यादव के यूपी का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद कन्नौज सीट खाली हो गयी तो उपचुनाव हुआ. तब समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया. अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव भी 2009 के चुनाव में राज बब्बर से डिंपल की हार से काफी दुखी थे.  मुलायम सिंह यादव की बहू होने की वजह से कांग्रेस और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था, और बीजेपी ने भी प्रकारांतर से वैसा ही किया. आखिरी वक्त में बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में जगदेव सिंह यादव के नाम की घोषणा की, लेकिन वो समय रहते अपना नामांकन नहीं दाखिल कर पाये - और फिर डिंपल यादव निर्विरोध चुन कर लोक सभा पहुंच गईं. ऐसी ही मददगार विरोध बीजेपी की तरफ से 2014 में भी महसूस किया गया, तभी तो पूरी समाजवादी पार्टी हार गई लेकिन मुलायम सिंह यादव दो सीटों से और उनका परिवार जीत गया था, लेकिन नये दौर की बीजेपी में किसी को ऐसी गलतफहमी नहीं पाल लेनी चाहिये.  जैसे जंग में सब कुछ जायज माना जाता है, बीजेपी आने वाला चुनाव बिलकुल उसी तरीके से लड़ने जा रही है. मतलब, कोई लिहाज नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं.

चंडीगढ़ कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 13 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में इतिहास रचा जाएगा क्योंकि आप सभी 13 सीटें जीतेगी। यह राज्य सरकार की जन-समर्थक नीतियों के पक्ष में फैसला होगा और लोग पंजाब विरोधी रुख के लिए विपक्ष को बुरी तरह नकार देंगे। मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। इंडिया ब्लॉक- 26 विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका लक्ष्य भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करना है, वर्तमान में सीट बंटवारे पर बातचीत में लगा है। आप भी एक घटक दल है और उनका वरिष्ठ नेतृत्व फिलहाल पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आप और कांग्रेस ने इस सप्ताह चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर पद के लिए सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है। आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गैबी और निर्मला देवी क्रमशः वरिष्ठ डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की गणतंत्र दिवस पर उनकी और डीजीपी गौरव यादव की हत्या की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने कहा कि वह राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि के संरक्षक हैं और ऐसी मध्यस्थता उन्हें इस नेक काम से नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह की धमकियां पंजाब विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए राज्य द्वारा अपनाई गई जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का स्वाभाविक परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी सरकार इन ताकतों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और राज्य के भीतर और बाहर दोनों तरफ से ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम धमकियों के आगे न झुककर इसका बहादुरी से सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे पंजाब विरोधी रुख के मास्टरमाइंड्स ने विदेशों में शरण ले रखी है लेकिन हम उन्हें वापस लाने और उनके पापों के लिए दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश ऐसे खूंखार अपराधियों को पनाह देते हैं, उन्हें विश्व शांति के व्यापक हित में इन कट्टर अपराधियों को वापस भेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को भी ऐसे खूंखार राष्ट्रविरोधी अपराधियों को देश में वापस लाने और उन्हें देश के कानून के अनुसार दंडित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

रांची अब झारखंड में 50 साल की उम्र वाली महिलाएं सरकारी पेंशन (Women Pension) का लाभ उठा सकती हैं क्योंकि हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने महिलाओं के लिए 60 साल के पेंशन योग्‍यता की आयु में 10 साल की बड़ी कटौती की है।   सरकार ने महिलाओं के लिए पेंशन पाने की उम्र सीमा मौजूदा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्‍य की कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां भी रिजर्व करेगी। हेमंत सरकार ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए झारखंड का निवासी होना आवश्‍यक है। साथ ही वह व्‍यक्ति टैक्‍स भुगतान की कैटेगरी में नहीं आता हो। इसके अलावा, इस पेंशन का लाभ उठाने लिए वह कोई और पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह पेंशन के लिए योग्‍य होगा।   बता दें कि राज्य में कुल 35.68 लाख लाभार्थी पेंशन का लाभ पा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में पेंशनभोगियों की संख्या में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को घोषणा की थी कि राज्य में आदिवासी और दलित 60 वर्ष की पूर्व सीमा के बजाय 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ के पात्र होंगे।