कोलकाता  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राजधानी कोलकाता सहित पूरे राज्य में सद्भावना रैली निकालने की घोषणा की है। कोलकाता में रैली का नेतृत्व वह खुद करेंगी और स्कूटर पर सवार होकर मस्जिद में चादर चढ़ाने जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने  इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम आवास से थोड़ी दूरी पर हाजरा मोड़ से यह रैली शुरू होगी और पार्क सर्कस मैदान में खत्म होगी। रैली शुरू होने से पहले वह कालीघाट मंदिर में पूजा पाठ करेंगी। इसके बाद रैली का नेतृत्व करना शुरू करेंगी। अपराह्न 3:30 हाजरा रोड होते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र पार्क सर्कस इलाके में पहुंचेंगी। यहां हजरा लॉ कॉलेज के पास मस्जिद में जाने के लिए ममता स्कूटर का सहारा लेंगी और चादर चढ़ाएंगी। उसके बाद फिर रैली में वापस आ जाएंगी। यही करीब में एक चर्च है। वहां भी जाकर वह प्रार्थना करेंगी। मुख्य रैली मुस्लिम बहुल क्षेत्र पार्क सर्कस के मैदान में होनी है जहां ममता संबोधन भी करेंगी। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी को सद्भावना रैली के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हम लोग मजहब के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करते। इसलिए सद्भावना रैली का आयोजन कर रहे हैं।    

लखनऊ इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के साथ भले ही सपा की तीन बैठकों के बाद भी सीटें फाइनल नहीं हो सकी हैं लेकिन रालोद के साथ बंटवारा हो गया है। शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई। रालोद ने पिछली बार तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए रालोद को सात सीटें दी हैं। कहा जा रहा है कि सपा यूपी में 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपनी 65 में से ही वह रालोद को सीटें दे रही है। सीटों के नाम की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि रालोद को बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना लोकसभा सीट दी गई है। इसके साथ ही नगीना की सीट आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को देने पर पहले ही सहमति बन गई है। अगले ही हफ्ते पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। भाजपा को पिछले चुनाव में इस इलाके में बड़ी चोट लगी थी। भाजपा 14 में से सात सीटें हार गई थी। पीएम मोदी की रैली को इस इलाके में राममंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे ठीक पहले दोनों दलों के बीच सीटों पर समझौते को बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था। इस दौरान सपा ने रालोद को तीन सीटें दी थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में रालोद को 14 सीटें दी गई थीं।  

नई दिल्ली देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने की कवायद को धार देने में सरकार जुटी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी राजनीतिक दलों से इस मामले पर उनके विचार मांगे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' का पुरजोर विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने हाई लेवल कमेटी के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इसे ना लागू करने की वजहें गिनवाई हैं। समिति में हो रहा पक्षपात मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस उच्चस्तरीय समिति में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों और विपक्षी दलों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई है। इसलिए यह समिति निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का मन पहले ही बना चुकी है। समिति के जरिए बस एक औपचारिकता निभाई जा रही है। प्रधानमंत्री की वजह से रुक रहा विकास कार्य मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रपति रहने के दौरान रामनाथ कोविंद ने एक संयुक्त सत्र के दौरान कहा था कि अलग-अलग चुनाव कराने से विकास कार्य बाधित होते हैं। लेकिन विकास कार्य इस वजह से बाधित नहीं हो रहे बल्कि प्रधनमंत्री जी की वजह से बाधित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री गवर्नेंस से ज्यादा इलेक्शनियरिंग में लगे रहते हैं। जहां तक बात है कि साथ चुनाव कराकर धन बचाया जा सकता है तो वीवीपैट के साथ चुनाव कराने पर चुनाव आयोग ने 2014 आण चुनाव का खर्च 3870 करोड़ बताया था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े सामने नहीं रखे गए। ऐसे में चुनाव आयोग वीवीपैट के जरिए पहले ही खर्च बहुत बढ़ा चुका है। वहीं विपक्षी दलों की मांग के मुताबिक चुनाव आयोग सभी वीवीपैट स्लिप की गिनती भी नहीं करवाता है। खरगे ने अपने पत्र में कहा, जहां तक बात विकास कार्यों के बाधित होने की है तो आचार संहिता लागू होने के बाद नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू होते हैं। बाकी पहले से चल रहे प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। कमेटी की तरफ लोगों को गुमराह किया गया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान सभी विकास कार्य रुक जाते हैं। कई विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा खरगे ने पत्र में कहा कि एक साथ चुनाव कराने पर कई विधानसभाओँं को समय से पहले ही भंग करना पड़ेगा। वहीं प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो अगला चुनाव होने तक इसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। वहीं अगर केंद्र की सरकार गिर जाती है तो और फिर से चुनाव कारए जाते हैं तो सभी राज्यों पर भी चुनाव थोप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्लान संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है।