कोलकाता  एक्ट्रेस से तृणमूल कांग्रेस की सांसद बनीं नुसरत जहां की मुसीबतें बढ़ रही हैं। कोलकाता की एक अदालत ने नुसरत जहां को एक रियल स्टेट कंपनी के निदेशक के रूप में अपने जुड़ाव से संबंधित मामले में अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। नुसरत जहां ने इस कोर्ट में पेशी से छूट के लिए ऊपरी अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली। टीएसमी सांसद नुसरत जहां पर आरेाप हैं कि वह जिस रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी हैं। उसने वरिष्ठ नागरिकों को उचित दरों पर फ्लैट देने का वादा करके कई करोड़ रुपये की ठगी की थी। पिछले साल दिया था आदेश पिछले साल सितंबर में एक अदालत ने इस मामले में नुसरत जहां को पेश होने का आदेश दिया था। उन्होंने इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने 16 जनवरी को आदेश को बरकरार रखा। नुसरत जहां पहले रियल स्टेट कंपनी सेवेन सेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक थीं। पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी मामले में नुसरत जहां से पूछताछ की थी। आरोपों से इंकार करती आई हैं नुसरत आरोप है कि फर्म ने वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा करके उनसे कई करोड़ रुपये इकट्ठा किए। शिकायत के अनुसार उन्हें फ्लैट उपलब्ध कराने के बजाय, उनके पैसे का इस्तेमाल नुसरत जहां सहित निदेशकों द्वारा निजी आवासीय आवास खरीदने के लिए किया गया था। नुसरत जहां ने आरोपों से इनकार किया था और दावा किया था कि उन्होंने उक्त रियल स्टेट कंपनी से लगभग 1.16 करोड़ रुपये का लोन लिया था। ब्याज सहित 1.40 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन चुका दिया था। नुसरत ने मीडिया के उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हाउसिंग लोन देने वाले किसी बैंक या रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंटिट्यूड के बजाय एक रियल स्टेट से लोकल फर्म से लोन क्यों लिया।

मुंबई अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए एनसीपी चीफ शरद पवार को भी न्योता दिया गया था, जिस पर उन्होंने सधी हुई भाषा में जवाब दिया है और 22 जनवरी के बाद किसी दिन रामलला के दर्शन की बात कही है। पवार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लिखे पत्र में कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला, इसके लिए मैं आभारी हूं। उन्होंने लिखा, 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं।' शरद पवार आगे लिखते हैं, 'अयोध्या के समारोह को लेकर रामभक्तों और उत्सुकता और आतुरता है। वे भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। 22 जनवरी के समारोह के समापन के पश्चात श्रीराम लला के दर्शन सहजता और आराम के साथ लिए जा सकेंगे। मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है। उस समय श्रद्धा के साथ श्री राम लला जी के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका होगा। आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं एक बार फिर से हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं।' 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन की बात भी कही इस तरह शरद पवार ने एक तरफ 22 जनवरी को जाने से इनकार कर दिया है तो वहीं बाद में दर्शन के लिए जाने की बात कहकर संतुलन भी साधा है। उनका जवाब कांग्रेस के मुकाबले सधा हुआ माना जा रहा है, जिसने 20 दिन बाद न्योते को लेकर जवाब दिया और पूरे आयोजन पर ही सवाल उठा दिए। ऐसे में शरद पवार की ओर से आयोजन के लिए शुभकामनाएं देना और आनंद महसूस करने की बात कहना संतुलन वाला जवाब माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के बयान को लेकर सवाल उठे थे कि भले ही उसने कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को यह भी बताना चाहिए था कि वे कब राम मंदिर जाएंगे। सम्मान के साथ पवार का इनकार, कैसे कांग्रेस के मुकाबले दिखाई समझदारी ऐसे में शरद पवार की श्रद्धापूर्ण भाषा और बिना किसी राजनीतिक वाद-विवाद के न्योते सम्मान से खारिज करना एक अच्छी रणनीति माना जा रहा है। गौरतलब है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन के लिए बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को न्योता दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में उसके नेता अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को न्योता दिया गया था। इस न्योते को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। यही नहीं मंगलवार को राहुल गांधी ने भी कहा कि यह संघ और भाजपा का आयोजन है। हम इसमें नहीं जाएंगे। कांग्रेस का कोई नेता यदि व्यक्तिगत तौर पर जाना चाहे तो जा सकता है।  

 नई दिल्ली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. दिसंबर 2023 में पहले लोकसभा से निष्कासित किया गया. अब महुआ को अपना सरकारी बंगला तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है. इस संबंध में मंगलवार को संपदा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है. विभाग ने कहा है कि बंगला खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया. कोर्ट जाने का मौका भी दिया. लेकिन, वहां से राहत नहीं मिली. ऐसे में अब अगर बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक खाली करा लिया जाएगा. इससे पहले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के बाद महुआ को 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा गया था. लेकिन, जब यह बंगला खाली नहीं किया गया तो 8 जनवरी को संपदा निदेशालय ने एक नोटिस जारी किया था और तीन दिन के अंदर जवाब मांगा था कि उन्होंने (महुआ) अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया? उसके बाद 12 जनवरी को महुआ को तीसरा नोटिस भी जारी किया गया. महुआ को यह बंगला बतौर सांसद आवंटित किया गया था. लेकिन, 8 दिसंबर 2023 को सांसदी जाने के बाद इसका आवंटन भी रद्द कर दिया गया था. 'अब बंगले की पात्र नहीं रहीं' संपदा निदेशालय ने मंगलवार को महुआ को बेदखली नोटिस दिया है. विभाग ने 9B टेलीग्राफ लेन का टाइप 5 बंगला तुरंत खाली करने का निर्देश दिया. नोटिस में कहा गया कि अगर महुआ मोइत्रा ने बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा. नोटिस के मुताबिक संसद सदस्यता छिनने के बाद अब वे इस बंगले की पात्र नहीं रहीं. नियम अनुसार उन्हें एक महीने का समय दिया गया था. इस बीच उन्होंने अदालत का भी सहारा लिया था. लेकिन वहां से राहत नहीं मिली. लिहाजा वे तुरंत बंगला खाली कर दें. संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम अब यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली कराया जाए. 'दिल्ली हाईकोर्ट ने संपदा निदेशालय से आग्रह के लिए कहा था' दरअसल, मामले में महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. 4 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ से कहा था कि वो संपदा निदेशालय से संपर्क कर अनुरोध करें कि उन्हें आवंटित सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है. संपदा निदेशालय को मामले पर फैसला करना चाहिए. कानून किसी निवासी को बेदखली से पहले नोटिस जारी करने का आदेश देता है और सरकार को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए कदम उठाना होता है. 'महुआ अनैतिक आचरण की दोषी' गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने का दोषी पाया गया है. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने एक्शन लिया और पिछले साल 8 दिसंबर को महुआ की सदस्यता रद्द कर दी थी. महुआ को 'अनैतिक आचरण' का दोषी ठहराया था. इसके बावजूद वो सरकारी बंगला खाली नहीं कर रही हैं. नोटिस के मुताबिक, संसद सदस्यता छिनने के बाद अब वे इस बंगले की पात्र नहीं रहीं इसलिए उन्हें 9B टेलीग्राफ लेन का टाइप 5 बंगला खाली करना होगा. नियम के मुताबिक, बंगला खाली करने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया गया था. हालांकि, इस बीच उन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया था लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली.