नई दिल्ली विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका में जाफना के पास कांकेसंथुराई तक यात्री नौका सेवा की शुरुआत लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए एक 'वास्तव में बड़ा कदम' है। नौका सेवा के शुभारंभ पर एक आभासी समारोह में जयशंकर ने कहा कि कनेक्टिविटी, सहयोग और संपर्कों पर ध्यान देने के साथ भारत का अपने निकटतम देशों के लिए 'उदार और दूरदर्शी दृष्टिकोण' है।   भारत-श्रीलंका के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए यह बड़ा कदम उन्होंने कहा, 'भविष्य में हम ग्रिड कनेक्शन, पाइपलाइन और आर्थिक गलियारे पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही निश्चित रूप से श्रीलंका में सभी को समान सम्मान और समान अधिकारों के साथ रहने के लिए समर्थन दिया जाएगा।' भारत द्वीप राष्ट्र में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके लिए सम्मान और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के लिए कोलंबो को संदेश देता रहा है। नौका सेवा जुलाई में दोनों देशों के नेताओं द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई थी। जयशंकर ने कहा, 'भारत और श्रीलंका के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क के लिए यह वास्तव में एक बड़ा कदम है। इसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मान्यता दी थी।'   3.5 घंटे में तय की जाएगी 110 किमी समुद्री दूरी हाई-स्पीड नौका का संचालन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसकी क्षमता 150 यात्रियों की है। अधिकारियों के अनुसार, नागपट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच लगभग 60 समुद्री मील (110 किमी) की दूरी, समुद्र की स्थिति के आधार पर लगभग 3.5 घंटे में तय की जाएगी। जयशंकर ने अपनी टिप्पणी में भारत की 'पड़ोसी पहले नीति' और पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'यह वही निर्णय है जो हम इस नौका के माध्यम से करना चाहते हैं। यह चेन्नई-जाफना उड़ानों में पहले से ही दिखाई दे रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मंजूरी दे दी है।' जयशंकर ने कहा, 'आखिरकार कौन भूल सकता है कि नरेंद्र मोदी जाफना का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यह प्रतिबद्धता श्रीलंका में आवास परियोजनाओं, सांस्कृतिक केंद्रों और अस्पतालों के समर्थन में भी देखी जाती है।' उन्होंने भारत की SAGAR (Security and Growth For All in the Region) नीति का भी उल्लेख किया और कहा कि देश समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपदा प्रतिक्रिया और पर्यावरण सुरक्षा में फिर से सक्रिय हो गया है। उन्होंने कहा, 'यह नौका सेवा समुद्री क्षेत्र के माध्यम से लोगों से लोगों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह कांकेसंथुराई बंदरगाह के सुचारू कामकाज के लिए हमने जो सहायता प्रदान की है, उसे भी रेखांकित करता है।'

ओडिशा दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकार ने स्कूलों में 10 दिन के अवकाश की घोषणा की। ओडिशा सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर 20 अक्टूबर से स्कूलों में दस दिन की छुट्टी की घोषणा की है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, सभी स्कूल 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। अधिसूचना में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूल प्राधिकारियों को पूजा अवकाश के बारे में निर्देश देने के लिए कहा गया है। सरकार ने 14 अक्टूबर को महालय के अवसर पर भी छुट्टी की घोषणा की है, जो पितृ पक्ष की समाप्ति का प्रतीक है।   बता दें कि दुर्गा पूजा भारत के प्रमुख त्योहार है। यह बंगाली, आसामी, ओड़िया हिन्दू समाज में खास तौर पर मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में भी काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है।  इस अवसर पर कुछ स्कूलों में 19 से 24 अक्टूबर 2023 तक छुट्टियां रह सकती हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर इस महीने की त्योहारी छुट्टी का ऐलान किया है।  दशहरा पर 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इसके बाद नवंबर में दिवाली पर 11 से 16 नवंबर तक छुट्टी रहेगी।   अक्टूबर 2023 में छुट्टियों की लिस्ट   1 अक्टूबर 2023- रविवार 2 अक्टूबर 2023- गांधी जयंती 8 अक्टूबर 2023- दूसरा रविवार 14 अक्टूबर 2023- दूसरा शनिवार (इस दिन कुछ स्कूलों में छुट्टी रहती है) 15 अक्टूबर 2023- तीसरा रविवार 22 अक्टूबर 2023- चौथा रविवार 24 अक्टूबर 2023- दशहरा, दुर्गा विसर्जन 28 अक्टूबर 2023- शरद पूर्णिमा, चौथा शनिवार 29 अक्टूबर 2023- पांचवा रविवार

  नई दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई 'दोषपूर्ण शपथ' को चुनौती देने वाले शख्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई गई है और शपथ दिलाए जाने के बाद सदस्यता ली गई है, इसलिए इस तरह की आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं। शीर्ष अदालत ने सुनवाई में आगे कहा कि यह केवल जनहित याचिका क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का याचिकाकर्ता का एक तुच्छ प्रयास था। क्या है मामला? शीर्ष अदालत अशोक पांडे द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया था कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दी गई 'दोषपूर्ण शपथ' से व्यथित हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने संविधान की तीसरी अनुसूची का उल्लंघन करते हुए शपथ लेते समय अपने नाम के पहले 'मैं' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सरकार के प्रतिनिधियों और प्रशासक को शपथ समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। 'ऐसी आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं' पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'याचिकाकर्ता, इस बात पर विवाद नहीं कर सकता है कि पद की शपथ सही व्यक्ति को दिलाई गई थी। शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई गई है और शपथ दिलाए जाने के बाद सदस्यता ली गई है, इसलिए ऐसी आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं।' पीठ ने आगे कहा कि 'हमारा स्पष्ट मानना है कि इस तरह की तुच्छ जनहित याचिकाएं न्यायालय का समय और ध्यान खींचती हैं, जिससे अदालत का ध्यान अधिक गंभीर मामलों से हट जाता है और न्यायिक जनशक्ति और न्यायालय की रजिस्ट्री के बुनियादी ढांचे का उपभोग होता है।' बता दें कि पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। याचिकाकर्ता पर लगा 5,00,000 का जुर्माना सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है अदालत को ऐसी तुच्छ जनहित याचिकाओं पर अनुकरणीय जुर्माना लगाना चाहिए। पीठ ने कहा, 'हम तदनुसार याचिका को 5,00,000 रुपये की लागत के साथ खारिज करते हैं, जिसे याचिकाकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना होगा।'शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर दी गई अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं की जाती है, तो इसे लखनऊ में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में एकत्र किया जाएगा।