नई दिल्ली लंबे वक्त से सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बड़ो तोहफा मिला है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बंपर बोनस का तोहफा मिला है। मोदी सरकार ने दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 17 सितंबर को दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है। सरकार की घोषणा के मुताबिक ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटगरी वाले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। तीस दिन की सैलरी के बराबर उन्हें ये तोहफा मिलेगा। कर्मचारियों को दिवाली का तोहफावित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए बोनस का ऐलान किया है। सरकार ने कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इसका लाभ ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत आने वाले अराजपत्रित कर्मचारी को मिलेगा। ये वोकर्मचारी है, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7000 रुपये के बोनस की घोषणा की है। कितना मिलेगा बोनस सरकार के ऐलान के मुताबिक ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटगरी वाले कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर का पैसा बोनस के तौर पर मिलेगा। ये बोनस ग्रुप B और ग्रुप C में आने वाले केंद्र सरकार के उन non-gazetted employees को मिलेगा, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते है। इसके अलावा इसमें अर्धसैनिक बल के कर्मचारी भी शामिल है। अगर बोनस की रकम की बात करें तो ये कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार दोनों में से जो भी कम हो, उसके आधार पर तय होता है।   परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा बोनस व्यय विभाग ने 17 अक्टूबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि बोनस परफॉर्मेंस बेस्ड है। सभी पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों में ग्रुप C के कर्मचारी और ग्रुप B के सभी नॉन गैजेट्ड कर्मचारी शामिल हैं जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि आदेश के तहत बोनस का पेमेंट केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी होगा। इतना मिलेगा बोनस 2021-22 के लिए ad-hoc बोनस की सीमा भी 7,000 रुपये तय की गई थी। बोनस पाने के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को 31 मार्च 2023 तक सर्विस में होना जरूरी है और 2022-23 में न्यूनतम छह महीने तक लगातार काम करना जरूरी है। व्यय विभाग ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को साल के दौरान छह महीने से लेकर पूरे साल तक सर्विस के पीरियड के रेशो में ही पेमेंट किया जाएग। काम के महीनों के आधार पर बोनस एलिजिबिलिटी ली जाएगी। कैजुअल कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कैजुअल कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, हालांकि उनके लिए अधिकतम सीमा 1,200 रुपये है। बोनस की मंजूरी दिवाली के त्योहार से पहले की जाती है, जिसमें आमतौर पर उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी देखी जाती है। सरकार को दिवाली से पहले करना है डीए का ऐलान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है, इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 46 फीसदी तक पहुंच सकता है। हालांकि, पहले 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएगी।

मणिपुर इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास की लड़ाई में एक के बाद एक दूसरे टैरर गुट भी शामिल हो रहे हैं. हाल में लेबनान से हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा. चौतरफा हमलों से घिरे देश को बचाने के लिए दुनियाभर से यहूदी नागरिक इजरायल लौट रहे हैं. मणिपुर का कुकी समुदाय भी इसमें शामिल है. दोनों में क्या है कनेक्शन इस भारतीय कम्युनिटी को इजरायल 'लॉस्ट ट्राइब' यानी खोई हुई जनजाति का भी दर्जा देता है. लेकिन सवाल ये है कि हजारों सालों से मणिपुर में रहते एक भारतीय समुदाय और यहूदियों का आपस में क्या नाता है. क्यों नागरिकता के कड़े नियमों वाला देश इन्हें अपना रहा है? इजरायल से भागकर भारत पहुंचे ईसा पूर्व 8वीं सदी की बात है. इजरायल में तब लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे. इसी दौरान असीरियन शासन आया. इसने इजरायल के मूल निवासियों यानी यहूदियों की लगभग 12 जनजातियों को वहां से हटा दिया. ये लोग व्यापार के सिलसिले में पहले भारत भी आ चुके थे. ऐसे हमले के बाद कई जनजातियां भारत के अलग-अलग राज्यों में बस गईं. बेनी मेनाशे इन्हीं में से एक थी. ये वो यहूदी थे, जो मणिपुर और मिजोरम में रहने लगे.  19वीं सदी में पहली बार दिखी समानता माना जाता है मणिपुर में रह रहे कुकी इजरायलियों के ही दूर के नाते-रिश्तेदार हैं. ये बात खुलने में भी लंबा समय लगा. 19वीं सदी में जब ईसाई मिशनरी देश के कोने-कोने तक पहुंचने लगे, तभी ये कुकी लोगों से भी मिले. वे यह देखकर हैरान रह गए कि कुकी कम्युनिटी के रीति-रिवाज यहूदियों से काफी मिलते-जुलते हैं. धीरे-धीरे कई परतें खुलीं.  जेनेटिक कोड भी मिलता-जुलता है इसके लिए DNA टेस्ट भी हुआ. सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट कोलकाता ने साल 2005 में पाया कि कुकी जनजाति का जेनेटिक लिंक इजरायल के यहूदियों से है. माना गया कि दो बेहद दूर-दराज रहते लोगों का DNA नहीं मिल सकता है अगर उनमें कोई रिश्ता न हो. वहीं दोनों ही समुदायों में एक खास तरह का जेनेटिक सीक्वेंस कोड मिला. ये कोड उजबेकिस्तान में बसे यहूदियों में भी दिखा था. वैसे इसमें भी एक समस्या है. कोड की ये समानता महिलाओं में ही दिखी, जबकि मेल DNA में ऐसी कोई खासियत नहीं थी. इसके पीछे भी क्रोमोजोम्स को जिम्मेदार मानते हुए ये यकीन कर लिया गया कि मणिपुर के बेनी मेनाशे की जड़ें इजरायल से हैं. दुनियाभर में फैले अपने लोगों को बुला रहा इजरायल वहां रहते ज्यूइश लोगों ने माना कि उनका ही एक टुकड़ा बिछुड़कर मणिपुर में भी बस गया है. उन्होंने बेनी मेनाशे समुदाय को लॉस्ट ट्राइब की मान्यता दी. असल में सवा करोड़ से कुछ ज्यादा आबादी वाले यहूदी लगातार अपने लोगों की तलाश पूरी दुनिया में करते आए हैं. यहां तक कि उनके यहां लॉ ऑफ रिटर्न कानून है. इसके तहत उनके धर्म को मानने वाले लोग, चाहे जहां भी बसें हों, वापस लौट सकते हैं. इजरायल उन्हें नागरिकता भी देता है, और बसने में मदद भी करता है. बीते समय में काफी सारे कुकी इजरायल जा चुके.  किस तरह की समानताएं दिखती हैं दोनों की भाषाओं और परंपराओं में काफी समानता है. बेनी मेनाशे कहलाते कुकी जो शॉल पहनते हैं, वो भी यहूदियों की उस शॉल जैसी है, जो वे प्रेयर के समय पहनते हैं. यहां तक कि कुकी लोग समय-समय पर जिस अलग देश की बात करते हैं, उसके प्रस्तावित झंडे पर इजरायल की तरह ही स्टार बना हुआ है, जिसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं.  तो क्या इजरायल में बस चुके कुकी खुश हैं? साल 1950 में इजरायली सरकार ने लॉ ऑफ रिटर्न कानून बनाया. इसके तहत वो दुनियाभर के खोए हुए यहूदियों को अपने पास वापस बुलाने लगी. उन्हें नागरिकता देने का भी वादा किया. साथ ही रीसैटलमेंट में मदद भी दी जाने लगी. इसी दौरान मणिपुर से भी यहूदी लिंक वाले लोग वहां जाने लगे. लेकिन वे कितने खुश हैं, या इजरायल के लोगों ने उन्हें कितना अपनाया, इसपर विवाद है.  खतरे से भरी सीमाओं पर बसाने का आरोप कथित तौर पर भारत से आए यहूदियों को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बॉर्डर इलाके में बसाया जाने लगा. ये खतरनाक इलाके हैं, जहां लगातार आतंकी एक्टिव रहते हैं. इनके प्योर ज्यूइश होने पर भी वहां के लोग सवाल उठाते रहे. यहां बता दें कि दुनिया के कई समुदायों की तरह यहूदी भी अपनी नस्ल को शुद्धता बनाए रखने पर जोर देते हैं. बहुत कम ही उनके धर्म परिवर्तन या अलग धर्म में रिश्ता करने जैसी बातें आती हैं.  भारत ने भी साल 2006 में एतराज जताया था कि ज्यूइश मिशनरी और कथित NGOs जबरन उनके लोगों को बहकाकर अपने यहां ले जा रहे हैं. वैसे इस आपत्ति के बाद क्या हुआ, इसका कोई लिखित दस्तावेज पब्लिक में उपलब्ध नहीं दिखता है.   

नई दिल्ली  दीपावली पर एडहॉक कर्मियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने उन्हें बोनस देने की घोषणा की है। बोनस के रूप में एडहॉक कर्मियों को महीने भर के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह आदेश केंद्र सरकार के ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए की है। जो कर्मचारी किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते है, उन्हे भी बोनस के दायरे में रखा गया है। ऐसे कर्मियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों कर पात्र कर्मियो को भी बोनस दिया जायेगा। हालांकि बोनस पाने के लिए पात्रता के रूप में कम से कम 6 माह नौकरी करने को अनिवार्य शर्त रखा गया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अस्थाई कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह बोनस स्कीम लाई है। इसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे अराजपत्रित ग्रुप बी व ग्रुप सी के कर्मचारी पात्र होंगे जो वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कम से कम 6 माह तक नियमित नौकरी की हो। जो कर्मचारी 31 मार्च 2023 से पहले रिटायर हो गए हो या उनकी मृत्यु हो गई तो तब भी उन्हें बोनस का लाभ मिलेगा यदि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 6 माह की सेवा अवधि पूरी की हो। ऐसे कर्मचारी जो भले ही लंबे समय से अस्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते आ रहे हो पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में अस्थाई कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी के रूप में 6 माह का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही नियमित हो गए हो तो वे बोनस के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे। अनिवार्य तौर पर यह सुनिश्चित किया गया है कि 6 माह की सेवा अवधि के दौरान कोई सर्विस बैंक ना हो। यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष के दौरान अर्धवेतन अवकाश पर है, शैक्षणिक अवकाश पर है या ईओएल पर है तो ऐसे कर्मचारियों का अप तो अधिक के अलावा नियमों से पर एक कोई अवकाश गिनती में नहीं लिया जाएगा। हालांकि सऊदी को ब्रेकिंग सर्विस भी नहीं माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर विदेश सेवा, केंद्र शासित प्रदेश या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में 31 मार्च 2023 की स्थिति में कार्यरत है तो उन्हें बोनस देने की जवाबदारी उस संस्थान, विभाग या मंत्रालय की होगी जहां 31 मार्च 2023 की स्थिति में कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे कर्मचारियों को बोनस उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेने वाला विभाग, मंत्रालय या पीएसयू देगा ना की कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर सौंपने वाला विभाग। इसी तरह राज्य सरकार संघ क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर यूनिट से कोई कर्मचारी यदि रिवर्स डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में आता है तो उन्हें भी एडहॉक बोनस दिया जाएगा। यदि वित्तीय वर्ष में कोई कर्मचारी निलंबित रहा हो तो उसे निलंबन समाप्त होने के बाद सेवा में दोबारा आने पर जब पहले सेवा में रहने पर मिलने वाले सभी लाभ मिलते हैं इस स्थिति में ऐसे कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। यदि अस्थाई कर्मचारी विभिन्न मंत्रालय में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय चले जाएं या एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो जाए तो उनके दोनों विभागों की सेवा अवधि को जोड़कर यदि 6 माह की वित्तीय वर्ष में सेवा हो तो बोनस प्रदान किया जाएगा। बोनस के लिए ऐसे करने भी पात्र होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर दूसरे विभाग में जॉइनिंग का चुके हैं। हालांकि वर्तमान नियुक्ति वाला विभाग बोनस नहीं देगा। उन्होंने संविदा कर्मचारी के रूप में जिस विभाग में काम किया है, वह विभाग बोनस प्रदान करेगा। दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को यह बोनस नहीं दिया जाएगा। अनुबंध वाले ऐसे कर्मचारी जो दूसरे भत्ते के लिए पात्र है, उन्हें एडहॉक बोनस मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो उक्त भत्ते की श्रेणी में नहीं आते, उसे कैजुअल लेबर के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा की गई दिवाली बोनस घोषणा से लाखों अस्थाई व संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के हाथों में पैसा पहुंचने पर उनकी दिवाली तो जगमग होगी ही, साथ ही बाजार भी रौशन रहेगा। ऐसे होगी बोनस की गणना कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। 30 दिनों का मासिक बोनस करीब एक महीने की सैलरी के बराबर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को 18000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 17,763 रुपए होगा। इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से 7000*30/30.4= 17,763.15 रुपए (17,763 रुपए) बनेगा।