नईदिल्ली केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया है. हालांकि, कोटा के तहत यूरोपीय यूनियन और यूएसए को निर्यात की जाने वाली चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है. चीनी निर्यात पर प्रतिबंध के बढ़ाने के फैसले को घरेलू स्तर पर कीमतों को स्थिर रखने के कदम के रूप में देखा जा रहा है. क्योंकि, सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र में विपरीत मौसम के चलते फसल प्रभावित हुई है. केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बुधवार को घोषणा की कि चीनी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया गया है. इसमें कहा गया कि यह प्रतिबंध संबंधित सार्वजनिक नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत यूरोपीय संघ और यूएसए को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं है. दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक भारत ने पिछले साल चीनी के अनियंत्रित निर्यात को रोकने और उचित मूल्य पर घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 2023 तक चीनी को प्रतिबंधित कैटेगरी में रख दिया था. भारत ने 30 सितंबर को समाप्त होने वाले चालू सीजन के दौरान मिलों को केवल 6.1 मिलियन टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है, जबकि पिछले सीजन में उन्हें रिकॉर्ड 11.1 मिलियन टन चीनी बेचने की अनुमति दी गई थी. जबकि, बीते 20 सितंबर को सरकार ने चीनी की जमाखोरी को लेकर सतर्कता बरतते हुए चीनी के स्टॉक और व्यापार पर कड़ी नजर रखने के लिए व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलरों और चीनी प्रोसेसर्स के लिए चीनी के स्टॉक की स्थिति का अनिवार्य रूप से सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को खुलासा करने के आदेश दिए थे. भारत के कुल चीनी उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा है कर्नाटक और महाराष्ट्र से आता है. इन राज्यों में विपरीत मौसम के चलते फसल प्रभावित हुई है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्य कर्नाटक के शीर्ष गन्ना उत्पादक जिलों में मॉनसून की बारिश इस साल अब तक औसत से 50% कम रही है, जिससे उत्पादन घटने की चिंता बढ़ी है.  

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह कदम उठाया है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा एमएसपी में की गई यह सबसे बड़ी वृद्धि है। कैबिनेट की बैठक में फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में गेहूं का MSP बढ़ाने का फैसला किया गया। विपणन सत्र 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीसीईए की बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने 2024-25 सत्र के लिए रबी की सभी फसलों का MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, ''कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर हमने छह रबी फसलों के MSP में वृद्धि की है। गेहूं का MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।” केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2024-25 विपणन सत्र के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल था। रबी की मुख्य फसल  गेहूं रबी (सर्दियों) की मुख्य फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर में शुरू होती है, जबकि कटाई अप्रैल में होती है। MSP किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्चित की गई न्यूनतम दर है, जिससे नीचे सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज नहीं खरीदा जाता है।  

भिवानी खंड एवं जिला स्तर पर आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से एक लाख 80 हजार रूपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के निशुल्क स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से तीन लाख रूपए तक की आय वाले परिवारों से 1500 रूपए वार्षिक लेकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक करवा सकते हैं पंजीकरण जिन लोगों को आयुष्मान चिरायु योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य कार्ड बनवाना है, तो वे लोग आधिकारिक वेबसाइट https://chirayuayushmanharyana.in/ पर जाकर 31 अक्टूबर तक पंजीकरण करवाकर आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला का आयोजन प्रत्येक शनिवार को किया जाता है। सिविल सर्जन का ये है कहना इस मामले पर सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि डीसी नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीकरण तिथि बढ़ा दी है। जिले में लगभग 42 हजार पात्र व्यक्ति है, जिनकी आय 1.80 लाख से तीन लाख तक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान भव मेले प्रत्येक शनिवार को लगाये जाते हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा नागरिक अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। योजना के तहत 25 प्रकार के टेस्ट किए जाते निरोगी हरियाणा योजना के तहत लोगों के 25 प्रकार के टेस्ट किए जाते है। छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें मुख्य रूप से हिमोग्लोबिन जांच प्रमुख है। इसी प्रकार से बच्चों के शारीरिक माप ऊंचाई, पल्स बीपी, दांतों व आंखों का चैकअप, सीबीसी, किडनी, शुगर, थायराइड आदि टेस्ट शामिल हैं।