नई दिल्ली  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवाल पूछने के बदले 'रिश्वत लेने' संबंधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा की गई शिकायत को निचले सदन की आचार समिति के पास भेज दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दुबे ने  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक उद्योगपति से ''रिश्वत'' लेने का आरोप लगाया था। महुआ ने आरोपों को आधारहीन बताया है और बिरला से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करें। लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। दुबे ने बिरला को लिखे पत्र में ‘विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन’, 'सदन की अवमानना’ और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ए के तहत एक अपराध में संसद सदस्य (लोकसभा) महुआ मोइत्रा की सीधी संलिप्तता का आरोप लगाया है। दुबे ने एक वकील से मिले पत्र का हवाला देते हुए कहा था कि वकील ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और एक व्यवसायी के बीच रिश्वत के लेन-देन के ‘अकाट्य’ सबूत साझा किए हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि हाल तक लोकसभा में उनके (मोइत्रा) द्वारा पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न अडाणी समूह पर केंद्रित थे, जिस पर तृणमूल सांसद ने अक्सर कदाचार का आरोप लगाया हैं। मोइत्रा ने सीधे तौर पर दुबे का नाम लिए बिना उन पर पलटवार करने के लिए 'एक्स' पर कई संदेश पोस्ट किए थे और अडाणी समूह पर ताजा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, ''फर्जी डिग्रीवाला और भाजपा के अन्य दिग्गजों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के कई मामले लंबित हैं। लोकसभाध्यक्ष द्वारा उनके निपटारे के तुरंत बाद मेरे खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है। साथ ही मेरे दरवाजे पर आने से पहले अडाणी कोयला घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और अन्य द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने का इंतजार कर रही हूं।''    

नईदिल्ली  यह तस्वीर दिल्ली में आरबीआई के दफ्तर की है। ये लोग 2000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगे हैं। दरअसल बैंक में जाकर 2000 रुपये का नोट बदलवाने या जमा करने की डेडलाइन सात अक्टूबर को खत्म हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद आरबीआई के ऑफिस के बाहर काफी भीड़ देखी जा रही है। केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये का नोट बैंक में जाकर जमा करवाने या बदलवाने के लिए करीब साढ़े चार महीने का समय दिया था। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी जिसे बढ़ाकर सात अक्टूबर किया गया था। लेकिन कई लोगों ने इस दौरान नोट नहीं बदला और न ही इसे जमा किया। ऐसे लोगों के लिए आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक जो लोग सात अक्टूबर 2023 तक नोट नहीं बदल पाए, वे आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से जाकर नोट बदल सकते हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। 2,000 रुपये के नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किया गया था। लेकिन यह नोट लंबे समय तक नहीं चल पाया। साल 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद की दी थी। धीरे-धीरे एटीएम से भी यह निकलना बंद हो गया। मई में आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। उसका कहना था कि जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है। बैंक ने पहले इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन रखी थी जिसे बाद में बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दिया गया था। बैंक के मुताबिक 30 सितंबर तक 96 परसेंट 2000 रुपये के नोट सिस्टम में वापस आ चुके हैं। कितने नोट जमा नहीं हुए 30 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो चार परसेंट 2000 रुपये के नोट अब भी लोगों के पास हैं। अब इन नोटों को बैंक में जाकर जमा नहीं कराया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। हालांकि सात अक्टूबर की डेडलाइन के बाद भी यह लीगल टेंडर बना हुआ है। लेकिन इसे केवल आरबीआई में ही बदला जा सकता है। इसके लिए आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा कि आपने समय रहते इसे जमा क्यों नहीं कराया या बदला क्यों नहीं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक बार में 20 हजार से ज्यादा के नोट नहीं बदले पाएंगे।

नईदिल्ली दिल्ली से तेल अवीव की दूरी 4 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग का असर यहां तक दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, हिमाचल, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट है और यहूदी समुदाय से जुड़े स्मारकों एवं अन्य स्थानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस इजरायल के दूतावास और राजनयिकों की कड़ी सुरक्षा में जुटी है। इसके अलावा पहाड़गंज के चाबड़ हाउस पर भी पुलिस मुस्तैद है, जहां बड़ी संख्या में यहूदी आते हैं। यही नहीं इजरायली पर्यटकों की बड़ी संख्या हिमाचल प्रदेश, गोवा, मुंबई और राजस्थान के पुष्कर में भी जाती है। ऐसे में इन इलाकों में भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। यहूदी समुदाय के लोग और उनसे जुड़े स्मारकों पर हमले का अंदेशा है। हिमाचल के मनाली और धर्मशाला में यहूदी ठिकानों की सुरक्षा मजबूत की गई है। इसके अलावा मुंबई में भी प्रशासन अलर्ट पर है। इसके अलावा भारत में यहूदी समुदाय से जुड़े लोगों के निजी संस्थानों को भी पर्याप्त सिक्योरिटी दी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में इजरायली युद्ध छिड़ने के बाद से अपने देश लौट गए हैं। इसकी वजह यह है कि इजरायल में आम नागरिकों को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे रिजर्व सैनिक की कैटिगरी में आते हैं। यही वजह है कि युद्ध के तुरंत बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में रह रहे इजरायली स्वदेश लौटे हैं। भारत की मुस्तैदी इसलिए भी है क्योंकि 2012 में एक इजरायली राजनयिक पर दिल्ली में ही हमला हो गया था। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला था कि इस अटैक के पीछे ईरान की सेना का हाथ था। मुंबई में यहूदी समुदाय के लोगों की आबादी ठीक-ठाक है। इसलिए पुलिस ने उनके स्मारकों और ठिकानों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। पेट्रोलिंग की जा रही है और आने-वाले लोगों की भी निगरानी हो रही है। नवी मुंबई के बेलापुर, नेहरू इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी ज्यादा है। ये मुंबई के वे इलाके हैं, जहां यहूदी समुदाय के लोगों की अच्छी आबादी है। शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ाई गई है। यही नहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर भी निगरानी की जा रही है।