इंदौर  केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के 10.34 लाख टन के निर्यात को मंजूरी दी है। निर्यात की यह मंजूरी सात देशों के लिए दी गई है। खास बात है कि निर्यात सरकार से सरकार के स्तर पर ही होगा। उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई से सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। देश में खाद्य सुरक्षा की चंता और बढ़ती कीमतों को थामने के लिए यह कदम उठाया था। गुरुवार को चावल निर्यात के लिए लिखित आदेश जारी किया गया। इसमें तमाम शर्तें भी डाली गई है। निर्यात के शिपमेंट नेशनल कोआपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के जरिए ही जाएंगे। चावल की अधिकतम मात्रा भी अलग-अलग देशों के लिए तय कर दी गई है। फिलिपींस के लिए 2.95 लाख टन। कैमरून के लिए 1.9 लाख टन। मलेशिया के लिए 1.7 लाख टन। नेपाल के लिे 95000 टन के साथ सेशल्स और कोस्टारिका, गुयाना जैसे देश इस सूची में शामिल है। कीमतों पर दबाव भले ही सरकार ने सीमित निर्यात की अनुमति दी है लेकिन देश के बाजार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। निर्यातक दयालदास अजीतकुमार कहते हैं दरअसल इससे पहले बासमती चावल के लिए सरकार 1200 डालर की न्यूनतम कीमत तय कर सकती है। यानी इस कीमत या इससे ज्यादा मूल्य पर ही निर्यात सौदे हो सकते हैं। यह इसलिए किया ताकि गैर बासमती चावल निर्यात न किए जा सके। इस कीमत पर निर्यात सौदे नहीं हो रहे। ऐसे में देश की चावल मिलो के पास धान का भरावा बढ़ता जा रहा है। देश में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। दीवाली बाद कीमतों में नरमी की उम्मीद की जा रही है। दरअसल सरकार संभली हुई है क्योंकि पहले मानसून देरी से आया। फिर अगस्त में तेज बरसात ने धान की फसल को पंजाब-हरियाणा में नुकसान पहुंचाया। इसलिए सरकार निर्यात की अनुमति देकर महंगाई बढ़ाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती।

कोलकाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए युवाओं को सीख देते हुए कहा है कि जवान लड़कियों को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं, जवान लड़कों को लड़कियों और महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने एक युवक को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। युवक को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके साथ उसका प्रेम संबंध था। कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) को लेकर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को यौन शोषण के साथ जोड़ा गया है। कोर्ट ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटाने का आह्वान किया है। साथ ही कोर्ट ने अधिकार आधारित यौन शिक्षा का भी आह्वान किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय से पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह मुख्य रूप से पुरुषों में यौन इच्छा और कामेच्छा के लिए जिम्मेदार है। इसका अस्तित्व शरीर में है, इसलिए जब संबंधित ग्रंथि उत्तेजना से सक्रिय हो जाती है, तो यौन इच्छा जागृत होती है।'' हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित ग्रंथि का सक्रिय होना स्वचालित नहीं है। हमारी दृष्टि, श्रवण, कामुक सामग्री पढ़ने और विपरीत लिंग के साथ बातचीत से उत्तेजना होती है। पीठ ने कहा कि यौन आग्रह हमारी अपनी कार्रवाई से पैदा होता है। फैसले में कोर्ट ने कहा, "किशोरों में सेक्स सामान्य है, लेकिन यौन इच्छा या ऐसी इच्छा की उत्तेजना कुछ कार्यों पर निर्भर होती है। इसलिए, यौन इच्छा बिल्कुल भी सामान्य और आदर्श नहीं है। अगर हम कुछ क्रियाएं बंद कर देते हैं तो यौन आग्रह की उत्तेजना सामान्य नहीं रह जाती है।'' कोर्ट ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा, "किसी युवा लड़की या महिला को अपने कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। एक किशोर पुरुष का कर्तव्य है कि उसे अपने दिमाग को एक महिला की गरिमा और गोपनीयता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।" न्यायालय ने कामुकता से जुड़े मुद्दों के बारे में किशोरों को मार्गदर्शन और शिक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस उद्देश्य के लिए पीठ ने कहा कि इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। माता-पिता पहले शिक्षक होने चाहिए।  

नईदिल्ली उस दिन हमास के आतंकी जमीन से नहीं बल्कि आसमान से इजरायल में कूदे थे। जी हां, 7 अक्टूबर को हैंग ग्लाइडर से हुए आतंकी हमले को देखते हुए भारत ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार की तरफ से DGCA ने हैंग ग्लाइडर ऑपरेशन के नियमों को काफी सख्त कर दिया है। DGCA ने 16 अक्टूबर को हैंग ग्लाइडर संबंधी नियमों को संशोधित किया। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति डीजीसीए से मान्यता प्राप्त परीक्षक/प्रशिक्षक से परमिशन मिले बिना ग्लाइडर नहीं उड़ा सकता है। जानें हमास की तरह के हमले से बचने के लिए भारत में क्या-क्या फैसला किया गया।       संशोधित नियमों के मुताबिक परीक्षक/प्रशिक्षक वह व्यक्ति होगा जिसने पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे बिताए हों और ड्यूल मशीन पर कम से कम 10 घंटे काम किया हो।     इस तरह के परीक्षक/प्रशिक्षक दूसरे व्यक्तियों की जांच करेंगे और उन्हें उड़ान भरने की स्वीकृति देंगे।     डीजीसीए चीफ विक्रम देव दत्त की ओर से हैंग ग्लाइडर को बनाने, पंजीकरण और ऑपरेशन के लिए जारी संशोधित नियमों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर तब तक नहीं उड़ेगा जब तक वह 25 घंटे के उड़ान अनुभव वाला कॉमर्शल लाइसेंसधारी पायलट हो या पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे की उड़ान के अनुभव के साथ उसे मान्यता मिली हो।     वैसे इन ग्लाइडर्स को कौन ऑपरेट कर सकता है, ये बदलाव अब किए गए हैं लेकिन हैंग ग्लाइडर्स को लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल पहले से हैं।     डीजीसीए के प्रमाण पत्र के बगैर ग्लाइडर को बेचा नहीं जाएगा।     गृह मंत्रालय की तरफ से संभावित खरीदारों के सत्यापन के बाद डीजीसीए की तरफ से प्रमाण पत्र प्रदान दिया जाएगा।