चेन्नई तमिलनाडु सरकार ने गुजरे हुए मिचौंग चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए 6,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चक्रवात प्रभावित लोगों को 6,000 रुपये नकद देने की बात कही। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि चक्रवात के चलते जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, सरकार उन्हें राशन की दुकानों पर नकद भुगतान करेगी। साथ ही अन्य श्रेणियों के तहत राहत बढ़ाई जाएगी। चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी चक्रवात गुजर गया पर चेन्नई के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्टालिन सरकार ने केंद्र से मांगी मदद बता दें कि चक्रवात मिचौंग की वजह से तमिलनाडु में कितना नुकसान हुआ है? इसका आकलन करने के लिए सरकार एक सर्वेक्षण करा रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर 5,060 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत देने की मांग की थी।

देहरादून देहरादून के एफआरआई में आयोजित डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने गृहमंत्री का उत्तराखंडी टोपी और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयोग के तौर पर झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि छोटे राज्यों का प्रयोग आने वाले समय की मांग है। उनका प्रयोग सफल साबित हुआ। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, इसलिए यहां निवेश करना सबसे सुरक्षित है। गृहमंत्री शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ऋषिकेश भी जाएंगे, जहां वो परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर आरती करेंगे। उनका रात में परमार्थ निकेतन में रूकने का कार्यक्रम है। देहरादून के एफआरआई में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश- दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन 44 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए। समिट के दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू के संबोधन से हुई। उनके बाद एक-एक कर उद्योगपतियों को मंच पर आमंत्रित किया गया। एक दिन पहले शुक्रवार को उद्योगपति प्रणव अडानी ने गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में अपने निवेश और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल ने भी कार्यक्रम में अपने संबोधन से अपने प्लान की जानकारी दी। उनके बाद आईटीसी के एमडी संजीव पुरी ने अपने विचार सामने रखे।

अहमदाबाद गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी में 30 अक्टूबर, 2022 को हुए सस्पेंशन ब्रिज हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कंपनी ओरेवा ग्रुप को जमकर फटकार लगाई और पीड़ितों परिवार की मदद करने को कहा।   क्या है पूरा मामला? बता दें कि मोरबी में 30 अक्टूबर, 2022 सस्पेंशन ब्रिज ढहने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार के मुताबिक, इस हादसे की वजह से 10 महिलाएं ऐसी हैं, जो विधवा हो गईं और सात बच्चे अनाथ हो गए। इस मामले की मुख्य न्यायाधीश सुनील अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने ओरेवा ग्रुप से विधवाओं को नौकरी देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगर विधवा महिलाएं नौकरी नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें वजीफा दिया जाना चाहिए। आपको जीवनभर उनकी मदद करनी होगी। आपने उनके जीवन को पूरी तरह से उलट दिया है। हो सकता है कि वे काम करने की स्थिति में न हों। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया है, कभी भी वह अपने घरों से बाहर नहीं गईं। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपने घर से बाहर आएंगी और कहीं काम पर जाएंगी। कंपनी ने दावा किया कि वह अनाथों और विधवाओं की देखभाल कर रही है। वहीं, हाई कोर्ट जानना चाहता था कि कंपनी उन बुजुर्गों को लेकर क्या कर रही है जिन्होंने अपने युवा बेटों को खो दिया जिन पर वह निर्भर थे। 'बेटों की कमाई पर निर्भर थे बुजुर्ग' कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग अपने बेटों की कमाई पर निर्भर थे... उनका क्या सहारा है? उन्हें आजीवन पेंशन दें। एक बार दिया गया मुआवजा आपकी मदद नहीं करेगा। कृपया इसे ध्यान में रखें। यह उम्रभर के लिए एक घाव है। एक बार दिए गए मुआवजे से उनकी मदद नहीं हो सकती है। कंपनी को कुछ आवर्ती व्यय करना होगा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के लिए इस प्रक्रिया की सालों तक निगरानी करना संभव नहीं हो सकता है।