नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों को देश की बहुत बड़ी आबादी के अभाव में रहने और मुसीबतों एवं तकलीफों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर देश की महिलाओं को भी जातियों में बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए विपक्षी दलों पर महिलाओं को बांटने (जाति आधार पर) का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी महिलाओं को एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह सही नहीं है। सब महिलाएं एक हैं और महिलाओं की एक ही जाति है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला जारी रखते हुए कहा कि अगर विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ की बजाय सेवाभाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवाभाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। उन्होंने कहा कि देश में हाल में हुए विधान सभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। जनता को विपक्षी दलों के झूठे वादे पर भरोसा नहीं है। वे सभी मतदाताओं के आभारी हैं, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनके लिए देश का हर गरीब, देश की हर माता-बहन-बेटी, देश का हर किसान, देश का हर युवा वीआईपी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके परिवारजन तक पहुंचने का उनके सेवक का यह प्रयास है। वे आपके गांव तक आ रहे हैं, गाड़ी के माध्यम से आ रहे हैं। इसलिए कि आपके सुख-दुख का साथी बनूं, आपके आशा-आकांक्षाओं को समझूं। उसको पूरा करने के लिए सरकार की पूरी शक्ति लगाऊं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है, हिंदुस्तान के कोने-कोने में दिख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। बहुत ही छोटा गांव या बड़ा गांव हो, लोग गाड़ी को खड़ी करके सारी जानकारियां लेते हैं। नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो या फिर गरीब, विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति इनका समर्थन अद्भुत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को उनकी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। जब ये लाभ मिलता है तो एक विश्वास बढ़ता है। जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। पहले जो भीख मांगने की मन:स्थिति रहती थी, अब वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के कदम उठाए। तब ही आज लोग कहते हैं-मोदी की गारंटी यानी, गारंटी पूरी होने की गारंटी। 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है, जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। यह बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक सवा करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं और उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है और उसे सफल बनाने का काम किया है। सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए, तब ही हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है।

नई दिल्ली  तमाम नीतियों, प्रयासों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष त्वरित अदालतों में 31 जनवरी 2023 तक देश में दो लाख 43 हजार 237 मामले लंबित थे। एक शोधपत्र "जस्टिस अवेट्स : ऐन एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी ऑफ जस्टिस डेलिवरी मैकेनिज्म्स इन केसेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज" के अनुसार अगर लंबित मामलों की इस संख्या में एक भी नया मामला नहीं जोड़ा जाए तो भी इन सारे मामलों के निपटारे में औसतन नौ साल का समय लगेगा। शोधपत्र के अनुसार मौजूदा हालात में जनवरी, 2023 तक के पॉक्सो के लंबित मामलों के निपटारे में अरुणाचल प्रदेश को 30 साल लग जाएंगे, जबकि दिल्ली को 27, पश्चिम बंगाल को 25, मेघालय को 21, बिहार को 26 और उत्तर प्रदेश को 22 साल लगेंगे। वर्ष 2022 में पॉक्सो के सिर्फ तीन फीसदी मामलों में सजा सुनाई गई। यह शोध-पत्र इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (आईसीपीएफ) ने जारी किया है। यौन शोषण के शिकार बच्चों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक ऐतिहासिक कदम के जरिए फास्ट ट्रैक- स्पेशल अदालतों के गठन किया था। हर साल इसके लिए करोड़ों की राशि जारी की जाती है। फास्ट ट्रैक - स्पेशल अदालतों जैसी विशेष अदालतों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य यौन उत्पीड़न के मामलों और खास तौर से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से मुड़े मामलों का त्वरित गति से निपटारा करना था। केंद्रीय योजना के रूप में इसे वर्ष 2026 तक जारी रखने के लिए 1900 करोड़ रुपए की बजटीय राशि के आबंटन को मंजूरी दी है। स्पेशल अदालतों के गठन के बाद माना गया कि इस तरह के मामलों का साल भर के भीतर निपटारा कर लिया जायेगा लेकिन इन अदालतों में आए कुल 2,68,038 मुकदमों में से महज 8,909 मुकदमों में ही अपराधियों को सजा सुनाई जा सकी है। अध्ययन से यह उजागर हुआ है कि प्रत्येक स्पेशल अदालत ने साल भर में औसतन सिर्फ 28 मामलों का निपटारा किया।

नई दिल्ली पिछले 11 विधानसभा चुनावों में कम से कम 3.30 लाख दिव्यांगों और 80 साल या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं ने घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाया है। सूत्रों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। दिव्यांग व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और कोविड से पीड़ित लोग घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निर्धारित गोपनीयता मानदंडों के तहत मतपत्र का उपयोग करके घरेलू मतदान विकल्प का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मतदान कर्मी पूर्व निर्धारित समय पर ऐसे मतदाताओं के आवास पर जाते हैं जो घर पर मतदान का विकल्प चुनते हैं। सूत्रों ने कहा कि पिछले 11 राज्य विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 2.6 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 70,000 से अधिक दिव्यांगों ने घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाया है। हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था। इससे पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव हुए थे। सूत्रों ने बताया कि घरेलू मतदान चुनाव को समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों में से एक है। निवार्चन आयोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं, विशेष रूप से शतायु वृद्ध मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के वास्ते आभार व्यक्त करने के लिए 2.5 लाख से अधिक शतायु मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था।