नई दिल्ली  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानवाधिकार को लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ करार देते हुए कहा है कि भारत में मानवाधिकारों का पालन विश्व के लिए एक आदर्श है। धनखड़ ने रविवार को यहां मानव अधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकार संरक्षण में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के पालन को लेकर भारत का उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण भारतीय संस्कृति और सभ्यता तथा संविधान में समाहित है। उपराष्ट्रपति ने संविधान में मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि मानवाधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला की नियुक्ति को मानवाधिकारों का प्रमाण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकार एक यज्ञ के समान एक सामूहिक प्रयास है, और इसमें योगदान देना सभी की साझा जिम्मेदारी है। यह प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। उन्होंने कहा, “मानवाधिकारों का उत्थान एक हवन है, जिसमें हर किसी को आहुति देनी चाहिए, योगदान देना चाहिए।” उन्होंने कहा, “दुनिया का कोई भी हिस्सा मानवाधिकारों के साथ इतना समृद्ध, समृद्ध नहीं है जितना हमारा देश कर रहा है। हमारा अमृत-काल मुख्य रूप से मानवाधिकारों और मूल्यों के खिलने के कारण हमारा गौरव-काल बन गया है। हमारे सभ्यतागत लोकाचार और संवैधानिक प्रतिबद्धता मानव अधिकारों के सम्मान, सुरक्षा और पोषण के प्रति हमारे गहरे समर्पण को दर्शाते हैं जो हमारे डीएनए में है।” उपराष्ट्रपति ने कहा कि कानून के समक्ष समानता मानव अधिकार को बढ़ावा देने का एक अविभाज्य पहलू है। उन्होंने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रयासों की भी सराहना की। मुफ्त की राजनीति के बारे में बात करते हुए, उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि इससे व्यय प्राथमिकता विकृत हो जाएगी और व्यापक आर्थिक स्थिरता के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर दिया जाएगा क्योंकि "राजकोषीय अनुदान के माध्यम से सशक्त बनाने से केवल निर्भरता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क और मानव संसाधनों का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेह शासन को 'गेम-चेंजर' बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भी इस प्रगति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की समावेशी नीतियों के सकारात्मक कार्यान्वयन ने लाखों लोगों को गरीबी की गिरफ्त से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने आर्थिक अवसरों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और अच्छी शिक्षा से समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। ये वही स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत मानवाधिकार भवन टिका हुआ है। धनखड़ ने कहा कि मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से उत्पन्न होता है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार एक साथ नहीं रह सकते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि मानवाधिकारों के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए देश में व्यापक ढांचागत विकास काफी आवश्यक है। धनखड़ ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए कहा,“मानवाधिकार उस समाज में बढ़ते हैं जहां कानून में समानता है और सभी के लिए न्याय तक पहुंच है।” इस अवसर पर मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। उपराष्ट्रपति ने कहा,“कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून हमेशा ऊपर होता है, जो देश में नया मानदंड है। यह एक आदर्श बदलाव है जो देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का एक अभिन्न पहलू है।” धनखड़ ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेह शासन वर्तमान व्यवस्था में एक नया मानदंड है तथा यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में एक गेम-चेंजर है। उन्होंने कहा कि पहले शासन प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के कारण गरीब और कमजोर लोग वास्तविक पीड़ित हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने कहा,“मानवाधिकार दिवस समानता, न्याय, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान की याद दिलाता है।” न्यायमूर्ति ने कहा,“एनएचआरसी भारत में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने कहा,“हमारे सांस्कृतिक लोकाचार और मूल्य हमारे संविधान में प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में ऐसे आदर्श शामिल हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हैं। भारतीय संस्कृति न्याय के पक्ष में खड़े होने की क्षमता रखती है।” आतंकवाद पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसने पूरी दुनिया में नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी कृत्यों और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकियों के नैतिक प्रभाव गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा,“इंटरनेट उपयोगी है, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है, घृणास्पद भाषण के माध्यम से गोपनीयता का उल्लंघन और गलत सूचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है।”  

नई दिल्ली  भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 10 और 11 दिसंबर को पांच राज्यों के अलग-अलग इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के एक बयान के अनुसार, 10 और 11 दिसंबर को उत्तरी मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. आईएमडी ने आगे अनुमान लगाया कि 11 दिसंबर से एक ताजा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है. नई दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे के चलते सुबह और शाम के वक्त लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। CPCB ने बताया कि दिल्ली के मुनिरका में भी आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में है। मौसम विभाग ने सोमवार को धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 और नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश-पश्चिम बंगाल समेत कई इलाकों में कोहरा  मालूम हो कि शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा 51 और 100 के बीच को संतोषजनक 101 और 200 के बीच को मध्यम, 201 और 300 के बीच को खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 450 के बीच गंभीर और 450 से ऊपर 'अति गंभीर' माना जाता है। IMD का कहना है कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में रविवार और सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, 11 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने वाला है। इसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।  वहीं, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई जब न्यूनतम तापमान शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। शुक्रवार की रात तापमान गुरुवार को दर्ज हुए शून्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले दो डिग्री कम दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में पहलगाम सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम कार्यालय ने कहा कि 11 दिसंबर तक आसमान में सामान्यत: बादल छाए रहेंगे लेकिन मौसम शुष्क रहेगा और रात में तापमान में कुछ डिग्री तक गिरावट आ सकती है। कार्यालय ने कहा कि 12 से 15 दिसंबर तक जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान में कहा गया है कि 10 और 11 दिसंबर को उत्तरी मध्य प्रदेश, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा असम और मेघालय के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. अगले 2 दिनों के दौरान और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं. अगले 4-5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा. आईएमडी के बयान में कहा गया है कि 12 दिसंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है. साथ ही, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों को तबाह करने वाला चक्रवाती परिसंचरण मिचौंग अब कमजोर हो गया है. यह झारखंड में कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) रांची के मौसम विज्ञानी एई कुजूर ने कहा कि चक्रवाती परिसंचरण मिचौंग कमजोर हो गया है और झारखंड में कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है, जिससे राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है.  

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है। इस दौरान ममता राज्य पर केंद्र के बकाया पैसों की मांग करेंगी। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहाकि 18 से 20 दिसंबर के बीच किसी भी एक दिन का समय उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मांगा है। बता दें कि एक दिन पहले ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म कर दी गई है। इस मामले को लेकर भी ममता बनर्जी काफी ज्यादा नाराज हुई थीं। पार्टी सांसदों के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्य से जीएसटी एकत्र कर रहा है, लेकिन आय को प्रदेश सरकार के साथ साझा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहाकि मैं इस महीने पार्टी टीएमसी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली जाऊंगी और मैंने केंद्र पर राज्य के बकाये हिस्से के भुगतान के वास्ते दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। ममता ने कहाकि' मैंने प्रधानमंत्री से 18,19 और 20 दिसंबर में से किसी भी दिन मिलने का समय देने का अनुरोध किया है। अपने दम पर चला रहे योजनाएं उन्होंने कहाकि मनरेगा जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रदेश को जो पैसा मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य को केंद्र से उसके वित्तीय बकाये से वंचित किया जा रहा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहाकि केंद्र ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपने हिस्से की धनराशि रोक दी है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के दम पर इन योजनाओं को जारी रखे हुए हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी इस समय उत्तर बंगाल के एक सप्ताह के दौरे पर हैं। महुआ की सांसदी पर रार गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। इसमें और ज्यादा इजाफा तब हो गया जब शुक्रवार को कैश फॉर क्वैरी केस में महुआ मोइत्रा की सांसदी छिन गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी जहां इस मामले में महुआ के बचाव में जुटी है। वहीं, भाजपा और केंद्र सरकार का कहना है पर्याप्त सबूत होने के बाद ही टीएमसी सांसद  के ऊपर इस तरह का ऐक्शन हुआ है। इस बारे में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहाकि यह महिलाओं से संबंधित मुद्दा नहीं है। मोइत्रा से पैसे और कुछ उपहारों के बारे में सवाल पूछे गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस-इस ब्रांड के स्कार्फ मिले , फलां ब्रांड की लिपस्टिक मिली। उन्होंने मना नहीं किया।