नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अंकित तिवारी द्वारा घूस लेने और उन्हें गिरफ्तार करने से शुरू हुआ विवाद अब और गहरा गया है। ईडी और तमिलनाडु पुलिस इस मामले में आमने-सामने आ गए हैं।  ईडी ने जहां अपने अधिकारी (अंकित तिवारी) के खिलाफ अलग से जांच शुरू कर दी है, वहीं मदुरै स्थित ईडी ऑफिस में बिना सर्च वारंट के तमिलनाडु पुलिस की विजिलेंस शाखा के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट (DVAC) के अधिकारियों के घुसने के मामले में भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने दोनों ही मामलों को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे आशंका है कि राज्य पुलिस के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर सकते हैं। उधर, मदुरै पुलिस ने भी ईडी अफसरों के खिलाफ काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एक केस दर्ज किया है। इसमें कहा गया है कि ईडी के अधिकारियों ने DVAC के अधिकारियों को अंकित तिवारी के ठिकानों पर सर्च करने से रोक दिया। बता दें कि तमिलनाडु पुलिस की विजिलेंस शाखा के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट (DVAC) ने ईडी अफसर अंकित तिवारी को एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में मदुरै में गिरफ्तार किया था। इसके अगले ही दिन तमिलनाडु पुलिस की DVAC के अधिकारियों ने मदुरै स्थित ईडी दफ्तर में सर्च ऑपरेशन चलाया था लेकिन ईडी के अफसरों ने ऐसा करने से रोक दिया था। तब ईडी ने राज्य के डीजीपी को खत लिखकर DVAC के अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईडी ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि 1 दिसंबर को 35 लोग अवैध तरीके से मदुरै दफ्तर में घुस गए थे। उनके पास सर्च वारंट भी नहीं था। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि DVAC के अधिकारी कई अहम फाइल लेकर चले गए हैं। तमिलनाडु में ईडी के कार्यालय की सुरक्षा तब से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने हाथ में ले ली है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दिल्ली में सूत्र इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि ईडी द्वारा मांगी गई एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है या नहीं। इसके साथ ही, ईडी ने एक सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में अंकित तिवारी के खिलाफ राज्य सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज मामले की जांच के लिए पुलिस एफआईआर के बराबर ही एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है और जांच को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। तमिलनाडु पुलिस ने 1-2 दिसंबर को एजेंसी के मदुरै कार्यालय में की गई उनकी तलाशी में कथित रूप से हस्तक्षेप करने और बाधा डालने के लिए सतर्कता विभाग की एक शिकायत पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

नई दिल्ली/रांची. हिंदू से ईसाई या अन्य धर्मों में गए जनजातीय लोगों को आरक्षण दिया जाए या नहीं, यह बहस लंबे समय से रही है। इस बीच दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से आने वाले हजारों आदिवासी जुटेंगे और मांग करेंगे कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए और उन्हें आरक्षण न मिले। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रांची में करीब 5000 आदिवासी जुटे थे और यही मांग की। यह आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच ने आयोजित किया था, जिसे आरएसएस से प्रभावित माना जाता है। कहा जा रहा है कि यह संगठन देश के सभी हिंदू आदिवासियों को एक मंच पर लाने का काम कर रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि आदिवासी समाज के जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्हें चर्च और मिशनरी से मदद मिल रही है। उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल रही है और आर्थिक लाभ भी हासिल हुए हैं। इसके चलते वे उन आदिवासियों से मजबूत स्थिति में हैं, जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है। धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को सूची से बाहर करने की मांग करने वालों का तर्क है कि इन लोगों को चर्च के माध्यम से विदेशी फंड मिल रहा है। आरक्षण का लाभ मिल रहा है और सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं का फायदा भी ये उठा रहे हैं। करिया मुंडा बोले- पूरा आरक्षण तो इन 15 फीसदी को मिल रहा इस तरह इन लोगों को धार्मिक अल्पसंख्यक का भी लाभ मिल रहा है और जातीय आरक्षण भी हासिल हो रहा है। यह विरोधाभासी है और नियम के खिलाफ है। रांची में हुई रैली की अध्यक्षता करने वाले लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा ने कहा, 'धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों की संख्या 15 से 20 फीसदी है, लेकिन जब हम सरकारी नौकरियों और क्लास वन अधिकारियों की बात करते हैं तो उनमें इनकी भागीदारी कुल आदिवासियों के मुकाबले 90 फीसदी तक है।' धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों की सूची से बाहर करने की मांग नई नहीं है, लेकिन रांची में हुए आयोजन ने इसे मजबूती दी है। मूल आदिवासियों के लिए था कोटा, पर लाभ ले रहे ईसाई अब जनजाति सुरक्षा मंच दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी में है। फरवरी में होने वाली इस रैली के लिए अभी तारीख तय नही है। संगठन का कहना है कि रांची से पहले मुंबई, नागपुर जैसे शहरों में भी ये मीटिंग हो चुकी हैं। अब इसे राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने के लिए दिल्ली में रैली होगी। संगठन के राष्ट्रीय सह-संयोजक राजकिशोर हंसदा ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने एसटी आरक्षण इसलिए लागू किया था ताकि देश की 700 मूल जनजातियों को सुविधा मिल सके, लेकिन उसका पूरा लाभ चर्च समर्थक लोगों को मिल रहा है। 

नई दिल्ली. कोरोना का नया वैरिएंट जेएन.1 देश के 6 राज्यों में पैर पसार चुका है। ताजा मामलों में इसके 63 नए केस मिले हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए केसों से ऐक्टिव मामलों की संख्या 4 हजार पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि नए वैरिएंट के सबसे अधिक केस गोवा से हैं। जबकि, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी जेएन.1 वैरिएंट के कई केस हैं। कर्नाटक सरकार ने आज इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। कई राज्यों ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूरी कर दिया है। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि नए वैरिएंट ने अटैक का तरीका बदला है। लोगों को सलाह दी है कि अगर ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर न करें। कोरोना वायरस का नया वैरिएंट जेएन.1 देशभर में स्वास्थ्य अधिकारियों की लगातार चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ती चिंताओं के बीच, रविवार को इस नए वैरिएंट के 63 नए केसों का पता लगा। एएनआई ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सबसे अधिक केस गोवा से हैं, जहां एक ही दिन में 34 मामले सामने आए। गोवा के अलावा नौ महाराष्ट्र से, आठ कर्नाटक से, छह केरल से, चार तमिलनाडु से और दो तेलंगाना से हैं। राहत की बात यह है कि रिपोर्ट किए गए अधिकांश मामले क्षेत्रों में आपातकालीन जैसी कोई स्थिति नहीं है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि केंद्र ने सभी राज्यों से हर तीन महीने में अस्पतालों की मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि हर कोरोना पॉजिटिव केस को जांच के लिए सेंटर की लैब भेजा जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं यह नया वैरिएंट तो नहीं। इस बीच, देश में कोरोना केसों की एक्टिव संख्या 4,054 हो घई है। जिसमें सबसे अधिक मामले केरल से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, " गोवा में 37, कर्नाटक से 344, केरल से 3128 और 50 मामले महाराष्ट्र से हैं।" इन लक्षणों को न करें इग्नोर यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि डेटा से जानकारी मिली है कि कोरोना के नए वैरिएंट ने अपने लक्षणों में बदलाव किए हैं। इन लक्षणों में बहती नाक, नींद न आना, खांसी, सिरदर्द, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। हालांकि यह भी कहा है कि ये लक्षण इंसान की एम्युनिटी पर भी निर्भर करते हैं। शरीर में एंटीबॉडी और इम्युनिटी के आधार पर लक्षणों में बदलाव हो रहे हैं। ठीक होने के बाद लक्षण डेटा कहता है कि कोरोना से ठीक होने में सप्ताह भर का समय लग रहा है। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने के बाद 6 हफ्तों तक भी कोरोना जैसे लक्षण शरीर पर मौजूद हैं। इसमें थकान, चक्कर आना, गंध और स्वाद का पता न चलना, घबराहट और पेट संबंधी समस्याएं शामिल हैं। कर्नाटक सरकार नेआज बुलाई बैठक कर्नाटक राज्य में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार पहले ही मास्क लागू कर चुकी है। सरकार ने निर्देश हैं कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर पहनें। राज्य में बढ़ते मामलों के बीच, कर्नाटक कैबिनेट उप-समिति 26 दिसंबर को बैठक करेगी, जिसमें कोविड ​​​​-19 उपायों और मामलों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी सरकार ने बुजुर्गों और बीमार लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है।