बिलाड़ा लूट के इरादे से घर में घुसे दो बदमाशों ने मां-बेटी समेत 3 का चाकू से गला रेत दिया। हमले में महिला की मौत हो गई और दो बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना जोधपुर के बिलाड़ा इलाके के लांबा गांव में शनिवार रात 10.30 बजे की है। वारदात के समय परिवार के लोग शादी में गए थे। बदमाशों के जाने के बाद घायल बच्ची ने अपने दादा को कॉल कर घटना की जानकारी दी। ग्रामीण एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि लांबा निवासी महेंद्र का परिवार घर से 500 मीटर दूर गांव में ही शादी में गया था। घर पर उसकी पत्नी अंजलि उर्फ अंजू (27), एक साल की बेटी काविया उर्फ काव्या और भतीजी कुसुम उर्फ खुशी (12) थी। रात साढ़े दस बजे पड़ोस के दो युवक लूट के इरादे से घर में घुसे। कमरे में सामान खंगाल रहे थे, तभी अंजू की नींद खुल गई। उसने ई-मित्र संचालक अनिल (20) और साहिल खान (19) को पहचान लिया। अंजू चिल्लाने लगी तो पोल खुलने के डर से दोनों ने अंजू का गला काट दिया। आवाज होने पर अंजलि की भतीजी जाग गई। बदमाशों ने उसकी भी चाकू से वार कर हत्या कर दी। कुसुम छत पर चढ़कर बचाने के लिए आवाज लगाने लगी तो आरोपी छत से उसे भी पकड़ लाए और चाकू से गले पर वार किए। अंजू की 1 साल की बेटी पर भी चाकू हमला किया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बच्ची के बताए अनुसार बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस ने सुबह 4.30 बजे साहिल के घर दबिश दी, जहां अनिल भी छिपा हुआ था। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि घटना के समय महिला जाग गई और उसने उन्हें पहचान लिया, इसलिए पकड़े जाने के डर निक से हत्या कर दी।   ऐसे हुआ खुलासा आरोपियों के जाने के बाद कुसुम ने दादा चैनाराम को कॉल किया और बताया कि ई-मित्र संचालक अनिल और साहिल ने चाची, काविया और मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। चैनाराम परिजन के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। तीनों को लेकर बिलाड़ा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अंजू को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चियों को भर्ती कर लिया। रविवार सुबह दोनों बच्चियों को जोधपुर रेफर कर दिया। सूचना पर रात साढ़े बारह बजे पुलिस और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शादी में चली जाती तो नहीं होता मर्डर महिला अंजू का पति महेंद्र ड्राइवर है और ट्रक चलाता है। शादी में शामिल होने के लिए सास ने अंजू को भी साथ चलने के लिए बोला था, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया था कि उसकी बेटी एक साल की है। सर्दी का मौसम है इसलिए आप चली जाइए। अंजू की सास घर के बाहर गेट पर ताला लगाकर शादी में चली गई। घर में बहू अकेली नहीं रहे, इसके लिए कुसुम को भी चाची के पास सुला दिया था। पहले की थी रेकी बदमाशों ने वारदात से पहले रेकी की थी। आरोपी अनिल ने शाम को अंजू की सास शम्मू देवी को कॉल कर पेंशन चालू करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे थे। शम्मू ने कहा कि वह शादी में आई हुई है। युवक को यकीन हो गया कि घर में कोई नहीं है। इसलिए लूट करना आसान रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा।

नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने 357 सवालों के जवाब ही नहीं दिए। लोकसभा के 163 और राज्यसभा के 194 सवालों को संसद की प्रश्न सूची से हटाने का संसदीय इतिहास में यह पहला मामला है। दरअसल, ये सभी सवाल इस सत्र के दौरान सदन से निलंबित किए गए 146 सांसदों की ओर से पूछे गए थे। सामान्यतः प्रश्न सूची से सवाल प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर ही वापस लिए जाते हैं। प्रश्नकाल में सवाल पूछने के लिए 10 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। लोकसभा की हर बैठक में चयनित प्रश्नों को 20 तारांकित और 230 अतारांकित सवालों के रूप में शामिल किया जाता है। राज्यसभा में हर बैठक में 15 तारांकित, 160 अतारांकित प्रश्न शामिल होते हैं जिनका लिखित जवाब दिया जाता है। तारांकित सवालों के जवाब मौखिक रूप से भी दिए जाते हैं, प्रश्नकर्ता अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। तारांकित और अतारांकित सवाल भी हटाए गए राज्यसभा में 46 सांसद निलंबित हुए लेकिन 19 से 21 नवंबर के दौरान क्रमशः 43, 45 व 44 सवाल डिलीट किए गए जबकि लोकसभा में आखिरी के तीन दिन 27, 53 वं 52 सवाल प्रश्न सूची से हटा दिए गए। राज्यसभा में पूरे सत्र के दौरान 210 तारांकित सवालों में से 12 और 2240 अतारांकित सवालों में से 182 सवाल हटाए. गए जबकि लोकसभा में 280 तारांकित सवालों में से 12 और 3220 अतारांकित सवालों में से 151 सवाल डिलीट किए गए। कमेटी के पास बिल भेजना भी घटकर 16 फीसदी रह गया शीतकालीन सत्र के दौरान पेश सभी बिल पारित हो गए। साथ ही पिछले सत्र के सात बिल भी पास हो गए। एक भी बिल संसदीय समिति के पास विचार के लिए नहीं भेजा गया। 15वीं लोकसभा के दौरान 71 फीसदी बिल समितियों के पास भेजे जाते थे जबकि 17वीं लोकसभा के दौरान यह घटकर 16 फीसदी रह गया। सांसदों के सवालों को हटाना स्पीकर का विशेषाधिकार संसदीय प्रणाली के विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी का कहना है कि प्रश्नों को हटाने का कोई नियम नहीं है, यह लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति के विवेकाधिकार पर तय होता है। कोई सदस्य संसद में अनुपस्थित रहता है तो वे प्रश्न हटाए नहीं जाते। निलंबन के मामले में स्पीकर के निर्देश पर यह किया जाता है क्योंकि सदस्य कार्यवाही से ही बाहर रहते हैं।  

मिजोरम मिजोरम ने इस साल अपने राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा क्योंकि यहां 36 वर्षों में पहली बार गैर-कांग्रेस, गैर-मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार चुनी गई। सिर्फ छह साल पहले बनी जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने 40 विधानसभा सीटों में से 27 सीटें जीतकर जोरमथांगा के नेतृत्व वाली एमएनएफ सरकार को हरा दिया। इस पार्टी का नेतृत्व पूर्व आईपीएस अधिकारी लालदुहोमा ने किया। लोगों के लिए सरकार चलाने का वादा करने वाली जेडपीएम ने वर्ष 1987 के बाद से कांग्रेस के ललथनहवला और एमएनएफ के जोरमथांगा के बारी-बारी से राज्य के शीर्ष पद पर काबिज होने के बाद इस साल पूर्वोत्तर राज्य में लालदुहोमा के नेतृत्व में सरकार बनाई। विस्थापित लोगों का प्रवेश राजनीति पर हावी रहा सात नवंबर के विधानसभा चुनाव में, एमएनएफ को सिर्फ 10 सीटें मिलीं। 2018 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को 26 सीट मिली थीं। एक ताकत के रूप में जेडपीएम का उदय मार्च में महसूस किया गया जब इसने लुंगलेई नगर परिषद चुनावों में सभी 11 सीटों पर जीत हासिल की। म्यांमा में सशस्त्र संघर्ष के कारण पड़ोसी देश से शरणार्थियों का आना और हिंसा प्रभावित मणिपुर से आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों का राज्य में प्रवेश भी 2023 में मिजोरम की राजनीति पर हावी रहा। नवंबर में मिलिशिया समूह ‘पीपुल्स डिफेंस फोर्स' द्वारा म्यांमा के कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने से चिन राज्य के 5,000 से अधिक लोगों को मिजोरम में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।   वर्तमान में, चिन राज्य के 31,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम के विभिन्न हिस्सों में शरण ली है, जो म्यांमा के साथ 510 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मई से पड़ोसी राज्य मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा के कारण भी राज्य में आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई है। जुलाई में, मणिपुर में कुकी-जो समुदाय के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए हजारों लोग राजधानी आइजोल में सड़कों पर उतरे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जोरमथांगा सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। वर्ष के दौरान पड़ोसी राज्य असम के साथ सीमा विवाद भी मिजोरम की राजनीति में छाया रहा।   पिछले साल नवंबर में सीमा वार्ता के दौरान हुए समझौते के अनुसार, जनवरी में मिजोरम ने एक अध्ययन समूह का गठन किया और असम पर अपना दावा पेश किया, जबकि राज्य सरकार ने विवादित क्षेत्र के 62 गांवों पर अपना दावा किया। वहीं, असम ने कहा कि अधिकांश गांवों में गैर-मिजो लोग रहते हैं। इस वर्ष मिजोरम विधानसभा ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मार्च में जी20 शिखर सम्मेलन की बी20 बैठक मिजोरम के आइजोल में हुई जिसमें 80 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल और 17 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।