बेंगलुरु  जैसे-जैसे अयोध्या में राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन नजदीक आ रहा है, कर्नाटक पुलिस विभाग ने तीन दशक पहले उग्र आंदोलन के दौरान राम मंदिर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित संपत्ति विनाश और अपराधों की जांच शुरू कर दी है। 1992 के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें हिंसा और अंतर-सांप्रदायिक संघर्ष देखे गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने उन 'संदिग्धों' की एक सूची तैयार की है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी घटनाओं में शामिल थे। यह कदम 5 दिसंबर, 1992 को हुबली में एक अल्पसंख्यक स्वामित्व वाली दुकान को जलाने से जुड़े एक विशिष्ट मामले के मद्देनजर उठाया गया है। इस घटना के संबंध में, श्रीकांत पुजारी को हुबली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जो इस मामले में तीसरे प्रतिवादी बन गए हैं। पुलिस सक्रिय रूप से 8 अतिरिक्त प्रतिवादियों की तलाश कर रही है, और श्रीकांत पुजारी को अदालत की निगरानी में रखा गया है। कांग्रेस को राम मंदिर से दिक्कत मामले को लंबे समय से लंबित बताया गया था. इसके बाद एक अभियान के तहत इस मामले को सुलझा लिया गया. लेरिन अब 30 साल के दंगों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. बता दें कि जब आरोपी पर दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया गया, तब वह 20 साल के थे. इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने कहा है कि कांग्रेस को राम मंदिर से दिक्कत है. उनको लगता था कि राम तो है नहीं, बल्कि एक काल्पनिक किरदार है. 30 साल पहले कुछ हुआ और अब उस रामभक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं. ये लोग SDPI/PFI के आरोपियों को छोड़ देते हैं, पर राम भक्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं. हिंदू भक्त को किया अरेस्ट इस बीच कर्नाटक के बीजेपी चीफ बीवाई विजयेंद्र ने कहा है कि इन्होंने (कांग्रेस सरकार) एक हिंदू कार्यकर्ता को 30 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है. श्रीकांत पुजारी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. ये दुखद है कि राम मंदिर के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये सरकार एक हिन्दू भक्त को गिरफ्तार कर रही है. नफरत की राजनीति नहीं इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर किसी ने गलती की है तो हम क्या करेंगे? जिसने अपराध किया क्या हम उसे खुला छोड़ दें. हमारी सरकार सारे पुराने मामले खत्म करेगी. पुलिस ने कानून के हिसाब से काम किया है. ये कोई नफरत की राजनीति नहीं है. किसी निर्दोष को हमने गिरफ्तार नहीं किया. हुबली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 1992 और 1996 के बीच कथित तौर पर सांप्रदायिक संघर्षों से जुड़े तक़रीबन 300 'संदिग्धों' की एक सूची बनाई है, जिनमें से अधिकतर लोग अब 60-70 की उम्र के आसपास पहुँच चुके हैं। इनमें से कई 'लोगों' ने कथित तौर पर शहर छोड़ दिया है, जबकि अन्य आज प्रमुख पदों पर हैं। पुलिस इन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के संभावित परिणामों पर विचार-विमर्श कर रही है, माना जाता है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के तहत इन मामलों की बड़े पैमाने पर जांच करने का निर्देश दिया गया था। एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, यह देखा गया है कि राम जन्म भूमि आंदोलन के कई 'संदिग्ध' प्रसिद्ध भाजपा राजनेता बन गए हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि भाजपा के शासन के दौरान, इन लोगों के खिलाफ मामले खारिज कर दिए गए थे, जिससे तनाव बढ़ गया था। हुबली-धारवाड़ आयुक्त रेणुका के सुकुमार ने बताया है कि यह एक सामान्य पुलिस प्रक्रिया थी और वे पिछले तीन महीनों से लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए अभियान चला रहे थे। उन्होंने कहा कि, 'हम समय-समय पर ऐसा करते रहते हैं, चाहे वह हत्या हो या संपत्ति संबंधी अपराध हों। हमने तीन महीनों में 47 मामलों का पता लगाया है। दंगों के लिए दायर ऐसे ही एक मामले में जहां आरोपी लापता था, हमने उस व्यक्ति (श्रीकांत पुजारी) को गिरफ्तार किया और उसे पेश किया। हम मामले को दोबारा नहीं खोल रहे हैं।'' आयुक्त ने कहा कि 1992 में पुजारी के खिलाफ दायर मामले को 2006 में लंबे समय से लंबित मामले के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि, 'हम सिर्फ लंबे समय से लंबित मामलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह किसी भी मुद्दे के विशेष संदर्भ में नहीं है।' इन मामलों को फिर से खोलने में कांग्रेस सरकार की मौजूदा कार्रवाइयों की हिंदू संगठनों ने तीखी आलोचना की है। इस कदम की निंदा करते हुए, वे दावा करते हैं कि दशकों पुराने उदाहरणों की जांच करने का सरकार का प्रयास भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा अयोध्या में आगामी श्री राम मंदिर उद्घाटन की पृष्ठभूमि में घर-घर जाकर प्रचार करने की एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है। इस घटनाक्रम से राज्य के भीतर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 1990 के दशक में कर्नाटक में बड़ी हिंसा देखी गई थी, जो कि अनुभवी भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन के इस्लामी विरोध का परिणाम था। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के कदम को बताया हिन्दू विरोधी:- 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर "हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने" का आरोप लगाया है। भाजपा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, "कर्नाटक में कांग्रेस ने शर्मनाक तरीके से हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, बुजुर्ग कारसेवक श्री श्रीकांत पुजारी को 31 साल पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया। जैसे हिंदू राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस का कायरतापूर्ण कदम राम मंदिर की वास्तविकता को स्वीकार करने से उनके इनकार को दर्शाता है। हिंदुओं के खिलाफ यह कृत्य बेहद निंदनीय है।"

नई दिल्ली नए साल के पहले ही दिन से कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल के लिए बवाल मच गया है। ट्रकों, टैंकरों ने भारतीय न्याय संहिता में लाए गए हिट एंड रन के प्रावधान के विरोध में चक्का जाम कर दिया है। इससे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हिमाचल के कई पेट्रोल पंप तो 1 जनवरी को सूखे नजर आए। इस बीच जहां भी पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है, उन पंपों पर लंबी लाइन लग गई है। इसकी वजह यह डर है कि कहीं यहां भी पेट्रोल और डीजल खत्म न हो जाए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपी और राजस्थान एवं गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में यही हाल है। कहीं-कहीं तो हाईवे में किलोमीटरों का जाम लगा है और टैंकर कतार लगाए खड़े हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि हिट एंड रन का कानून बेहद खतरनाक है। इसमें हादसे के बाद ड्राइवर के खुद या गाड़ी समेत भागने पर 10 साल  तक की सजा और 7 लाख रुपये तक के फाइन का प्रावधान है। ट्रक ड्राइवर, कैब चालत एवं अन्य कॉमर्शियल गाड़ियां चलाने वालों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कोई हादसा हुआ तो हमारा शोषण होगा। कई ड्राइवरों ने कहा कि हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन यह पेशा छोड़ ही देंगे। ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष हैपी सिद्धू ने कहा कि यह काला कानून है, जो ट्रक वालों को बर्बाद कर देगा। इस आंदोलन से क्यों तेल सप्लाई अटक गई ड्राइवरों के आंदोलन में टैंकरों के हजारों चालक भी शामिल हैं। इसकी वजह से जहां-तहां टैंकर अटके हुए हैं और पेट्रोल पंपों तक ईंधन नहीं पहुंच रहा है। कई शहरों और राज्यों में इसकी वजह से तेल संकट दिख रहा है। हिमाचल के तो कई शहरों में नए साल के पहले ही दिन तेल खत्म हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पेट्रोल पंपों में आज शाम तक संकट बढ़ सकता है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने यह बात कही है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बास ने कहा, 'ईंधन लेकर आने वाले टैंकरों के ड्राइवर भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं।' हिमाचल में तो टूरिस्ट भी भटक रहे, टैक्सी मिलना मुश्किल वहीं हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर भी तेल की कमी से प्रभावित हो रहा है। यहां पर्यटकों को वाहन ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि टैक्सी ड्राइवर भी आंदोलन में शामिल हैं। ड्राइवरों का आंदोलन पटना से लेकर पुणे तक चल रहा है। इन चालकों का कहना है कि यदि किसी हादसे पर हम लोगों को 10 साल की सजा मिलेगी तो फिर परिवार कौन चलाएगा। नवी मुंबई में तो एक जगह ट्रक ड्राइवरों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया तो भीड़ छंट गई। 

नई दिल्ली रेलवे रिजर्वेशन और भारतीय रेल से जुड़ी सभी सर्विसेज के लिए एक सुपर ऐप आने वाला है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेल आजकल इस सुपर ऐप पर काम कर रही है। यह ऐप टिकट बुकिंग और ट्रेन ट्रैकिंग के साथ कई सारी सर्विस ऑफर करेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय रेल से जुड़ी सर्विस वाले सारे ऐप इस एक सुपर ऐप के अंदर शामिल हो जाएंगे। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह ऐप डाउनलोड्स की संख्या को कम करने के साथ ही यूजर्स के एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाएगा। इस सुपर ऐप को रेल मंत्रालय का इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम CRIS डिवेलप कर रहा है। करीब 90 करोड़ रुपये का खर्च इस सुपर ऐप में रेल मदद, यूटीएस और नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम ऐप शामिल होंगे। इतना ही नहीं, सुपर ऐप में PortRead, Satark, TMS-Nirikshan, IRCTC Rail Connect, IRCTC eCatering Food on Track और IRCTC Air को भी शामिल किया जा सकता है। इस ऐप को बनाने और इसे तीन साल तक चलाने का खर्च करीब 90 करोड़ रुपये का है। रेलवे के सारे ऐप्स में 10 करोड़ डाउनलोड्स के साथ IRCTC Rail Connect सबसे पॉप्युलर है।   यह रिजर्व टिकट बुकिंग के लिए अकेला ऐप है। दूसरे प्राइवेट ऐप भी IRCTC के जरिए ही टिकट बुकिंग सर्विस ऑफर करते हैं। रेल टिकटिंग से जुड़ा दूसरा सबसे पॉप्युलर ऐप UTS है। इस ऐप को 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड मिच चुके हैं। यह ऐप अनरिजर्व्ड टिकट और प्लैटफॉर्म टिकट जैसी सर्विस ऑफर करता है। FY23 में रेल कनेक्ट ऐप से 5.6 लाख ट्रेन टिकट बुक हुए। यह संख्या IRCTC वेबसाइट के जरिए बुक किए गए टिकट्स की संख्या के मुकाबले आधी है।