भोपाल। राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़े बांध, जलाशय और अन्य सरकारी परियोजनाएं शुरू किए जाने की घोषणा के बाद ज्यादा मुआवजा लेने के लिए जमीनों को कई टुकड़ों में बांटकर नामांतरण कराने, कृषि भूमि का डायवर्जन कराने, असिंचित भूमि को बिना किसी व्यवस्था सिंचित बताकर मूल्यांकन करवाते हुए सरकार से भारी-भरकम मुआवजा लेने की प्रक्रिया पर अब रोक लग सकेगी। भू-अर्जन के लिए धारा 11 की सूचना जारी होने के तीन साल पहले जमीनों को लेकर किए गए बदलावों का अब कलेक्टर परीक्षण करेंगे और यदि अर्जित भूमि का ज्यादा मुआवजा लेने के लिए अनियमित बदलाव किए गए हैं तो उन्हें निरस्त कर वास्तविक आधारों पर ही जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। अधिक मुआवजे के लिए जमीन को कई टुकड़ों में बांटकर नामांतरण, डायवर्जन, असिंचित को सिंचित बताने जैसी मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड ने सरकार को चार प्रमुख अनुशंसाएं की हैं। राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड ने गुजरात, महाराष्टÑ में इस संबंध में किए गए राज्य संशोधन विधेयकों का अध्ययन किया और प्रदेश में अब तक किए गए भू-अर्जन अवार्ड का विश्लेषण किया और अब मध्यप्रदेश सरकार को भी भूमि अर्जन अधिनियम 2013 और मध्यप्रदेश भूमि अर्जन नियम 2015 में संशोधन करने की अनुशंसा की है। संशोधन विधेयक तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है। कुल 37 नियम प्रस्तावित किए गए हैं और कार्यवाही को सुगम बनाने कुल 16 फार्म भी प्रस्तावित किए गए हैं। ये की अनुशंसाएं: कलेक्टर अवार्ड पारित करने से पहले धारा 11 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व के तीन वर्षो की अवधि में राजस्व अभिलेखों में दर्ज सभी परिवर्तनों की जांच कराए। भू राजस्व संहिता का उल्लंघन, अवैध कॉलोनी निर्माण संबंधी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए भूमि के छोटे-छोटे अंतरण किए गए हैं, डायवर्जन या भूमि को सिंचित दर्शाना अनियमित पाया जाता है तो उन्हें निरस्त कर भू अभिलेखों में सुधार कर प्रतिकर का निर्धारण करें। यदि बड़े भू भाग को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर अवार्ड की अधिक राशि का भुगतान किए जाने के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठगांठ पाई जाती है तो ऐसे मामलों की जांच कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन कर कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार इस संबंध में संशोधित नियम लागू कर उसके हिसाब से कार्यवाही की जाए। मौजूदा नियमों में यह कमियां पाई गई बोर्ड ने इसके लिए कई अवार्ड प्रकरणों का अध्ययन किया। उसमें यह बात निकल का सामने आई कि भूमिस्वामी कृत्रिम रुप से भूखंड के आकार, उपयोग और उसमें उपलब्ध सुविधाओं में परिवर्तन कर प्रतिकर में कई गुना वृद्धि का लाभ उठाते है। महानिरीक्षक पंजीयन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर गाइडलाईन में किसी भूभाग के शुरुआती निश्चित हिस्से पर ज्यादा मुआवजा मिलता है। बाद में कम दर पर मिलता है इसका फायदा उठाने बड़े भूखंड को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ऐसे होती गड़बड़ी भूमिस्वामी राजस्व अधिकारियों की सांठ गांठ से अपने खाते के अनेक टुकड़े कर अलग अलग खाते स्वयं और रिश्तेदारों के नाम से बना देते हैं। भूमिस्वामी छोटे टुकड़े बनाकर परिवार के बाहर के व्यक्तियों को बेच देते हैं या अंतरित कर देते हैं। कई भूमिस्वामी जमीन का डायवर्जन कराने के बाद बदले उपयोग के आधार पर कोई काम नहीं करते। कई बार गैर कृषि उपयोग की अनुमति न होने पर भी यह डायवर्जन करा लिया जाता है। कई मामलों में सिंचाई की कोई व्यववस्था न होते हुए भी भूमि को सिंचित दर्ज कराकर मूल्यांकन में वृद्धि दर्शायी जाती है। केस एक- छतरपुर जिले के ग्राम गंज के खसरा क्रमांक 610 में एक ही परिवार के सदस्यों के नाम से छह अगल-अलग टुकड़े दर्शाए गए, खसरा क्रमांक 121 के चार छोटे छोटे टुकड़े दर्शाकर भू अर्जन किया गया और इसी प्रकार अनेक मामलों में तथा अन्य जिलों में भी भू अर्जन के मामलों में एक ही खसरे के अनेक छोटे टुकड़े दर्शाते हुए भू अर्जन किया गया और छोटे टुकड़ों के आधार पर महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए जारी की गई कलेक्टर गाइडलाइन की दर के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया। केस दो- 88.59 लाख की जगह मिला 3.6 करोड़ मुआवजा देवास जिले के ग्राम सिंगावदा में वर्ष 2020 में पारित अवार्ड में निजी भूमि राष्टÑीय राजमार्ग के प्रयोजन के लिए राष्टÑीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत अर्जित करते हुए अवार्ड पारित किया गया। इसमें खसरा क्रमांक 642 में कुल रकबा 0.351 हेक्टेयर जमीन जो एक ही परिवार के भूमिस्वामित्व की रही हैं। इसमें मांगीलाल जैन के परिवार के सदस्यों के नाम से 27 टुकड़े दर्शाए गए हैं। हर टुकड़े का रकबा 130 वर्गमीटर दर्शाया गया है। हर टुकड़े का अलग-अलग अवार्ड पारित करने के लिए मूल्यांकन करने पर एक टुकड़े की अवार्ड राशि 11 लाख 33 हजार 520 दी गई। कुल 3 करोड़ 6 लाख 5 हजार 40 रुपए का भुगतान किया गया। यदि इन 27 टुकड़ों को एक भूभाग माना जाता तो इसके लिए बाजार मूल्य की गणना के लिए एक करोड़ 10 लाख के मान से बाजार मूल्य 38 लाख 61 हजार और उस पर सोलेशियम राशि 38 लाख 61 हजार तथा देय ब्याज की राशि 11 लाख 37 हजार इस प्रकार कुल 88 लाख 59 हजार देय होती।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट उद्यान में बरगद, जामुन, महुआ और गुलमोहर के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ सोशल मीडिया प्रतिनिधि सर्वशैतान सिंह पटेल, वजेराम पटेल, प्रकाश भाऊ उईके, सदस्य जिला पंचायत मंडला जगत मरावी, प्रोफेसर अनिल पाण्डे, महेन्द्र चौहान और डॉ. अरुणा चौहान एवं सामाजिक कार्य डॉ. मुकेश तिलगाम ने पौधे लगाए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ शिवा भवरे, आशीष, नेहा और नितिन ने अपने जन्म-दिन पर पौधे लगाए। उनके साथ आए परिवार के सदस्यगण कमला, हेमंत, आदित्य जैन, रितिक खटीक, युवराज पटेरिया और गणपत खटीक ने पौध-रोपण किया। आईसीएसआई कम्पनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता, सर्वयोगेश खाकरे, पी.के.राय, अमित कुमार जैन एवं प्रदीप मुट्रेजा ने पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान के साथ पौध-रोपण में जनसंपर्क महाक्विज- जल जीवन मिशन के विजेता सर्वबालू सिंह पवार राजगढ़, नीलेश मिश्रा बड़वानी, दिव्य प्रकाश तिवारी सतना, अनुराग दुबे टीकमगढ़ और दिनेश चौधरी भोपाल भी शामिल हुए।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो शतायु होते हैं, वे देवतुल्य हो जाते हैं। स्व. महाराज सिंह दांगी पुण्यात्मा थे और 103 वर्ष आयु पूरी की। वे देव तुल्य हो गए थे। उनका आशीर्वाद उनके परिवार और हम सब पर बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना हैं। मुख्यमंत्री चौहान आज विदिशा में समाजसेवी तोरण सिंह दांगी के पिता स्व. महाराज सिंह दांगी की शांति सभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से स्व. दांगी को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय दांगी के परिवार जन और विदिशा के गणमान्य जन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति कहती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर-अमर है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती है। आत्मा अजर-अमर, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, चिरंतन है। सच्चिदानंद आत्मा का वास्तविक स्वरूप है । मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जब भी मैं महाराजसिंह जी से मिलता था, वे आशीर्वाद की वर्षा करते थे। उन्होंने बहुत यशस्वी जीवन जिया। गाँव के सरपंच के रूप में उन्होंने बहुत सारे कार्य कराए। जब गाँव को जरूरत पड़ी तो स्वयं की भूमि दान कर दी। सरपंच के रूप में किए गए उनके कार्य आज तक याद किए जाते हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता थे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। शांति सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी, विधायक सर्वहरिसिंह सप्रे, श्रीमती लीना जैन, श्रीमती राजश्रीसिंह, विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा, विदिशा जनपद अध्यक्ष वीरसिंह रघुवंशी उपस्थित थे।