रायपुर छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल एवं रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल की महादेवा बेटिंग (सट्टेबाजी) एप के संगठित अपराध में संलिप्तता उजागर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, चुनाव आयोग संपर्क समिति के डा. विजय शंकर मिश्रा व रायपुर सांसद सुनील सोनी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से मिलकर प्रशांत अग्रवाल को चुनाव के दौरान पुलिस अधीक्षक रायपुर के पद से हटाने की मांग की। शिकायत पत्र में भाजपा पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग को बताया कि 05 नवंबर 2023 को वेब न्यूज पोर्टल डेली हंट में शुभम सोनी नमक व्यक्ति की खबर प्रसारित हुई जिसके अनुसार सुभम सोनी के द्वारा स्वयं को महादेवा बेटिंग एप का मालिक बताते हुए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता श्री भूपेश बघेल को उक्त एप के संचालन का नियंत्रण रायपुर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के माध्यम से किया जाना तथा कई बार हफ्ते / प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी धन राशि वसूल करने कि बात एक वायरल वीडियो के द्वारा उजागर की गयी है। उल्लेखनीय है कि महादेवा एप एक अवैध बेटिंग (सट्टेबाजी) का एप है जिसका संचालन पहले भिलाई छत्तीसगढ़ से तथा बाद में दुबई से भारत में किया जा रहा था । इस एप के जरिये आप जनता से उसकी परिश्रम कि कमाई लूटकर व्यापक मात्रा में धन कि हेरा-फेरी हो रही थी। महादेवा एप के प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा पूर्व से एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। उपरोक्त खबर के अनुसार वर्तमान मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता श्री भूपेश बघेल एवं रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल इस संगठित अपराध में सीधे सम्बंधित पाए गए हैं। उक्त घटना यह स्पष्ट करती है कि उनकी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उपरोक्त प्रकृति के सम्बंध रहे हैं इस स्थिति में रायपुर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा चुनाव में निष्पक्ष कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पूर्व में भी श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा चुनाव कार्य में पक्षपात पूर्ण कार्य करने की शिकायतें कि गयी थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्रशांत अग्रवाल को रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक से त्वरित रूप से हटाये जाने की मांग की।

रायपुर शराब के दुष्परिणामो को प्रत्यक्ष देख व भोग छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को ले मुखर जनमानस को राज्य में सत्तारूढ़ व प्रमुख विपक्षी दल ने ठेंगा दिखा दिया है। चुनाव  के  समय  शराबबंदी  का राग  अलापने वाले दोनों दलों ने इस विधानसभा चुनाव में तो शराबबंदी का चुनावी शिगूफा से भी तौबा कर लिया है। शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने यह बात कहते हुये तंज कसा है कि हर मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं हो सकता। उन्होंने आशंका जताई है कि लोकलुभावन चुनावी वादे करने वाले दल सत्तासीन होने पर अपने वादों को अमल में लाने के लिये आर्थिक संसाधन जुटाने गांव - गांव में और अधिक शराब बिकवायेगी और इसका दुष्परिणाम अंतत: आम ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ेगा। शर्मा ने विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि शराब की वजह से आज आमजन त्रस्त हो चले हैं। शासन की नीति के चलते आज शराब पीने वाला हर पियक्कड़ कोचिया बन बैठा है जिसके चलते ग्रामों का माहौल अशांत हो चला है। मारपीट, लड़ाई - झगड़ा व गाली गलौज आम बात हो गयी है और खासकर शाम ढले तो सभ्य नागरिकों , महिलाओं व नौनिहालों का राह चलना दूभर हो चला है। पूर्व में सत्तारूढ़ रहे भाजपा जहां चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी का वादा करने के बाद भी पूर्ण शराबबंदी करने में नाकाम रही वहीं वर्तमान में सत्तारूढ़ कांग्रेस तो शराबबंदी का वादा कर भी पलटी मार गयी। शराब की वजह से बर्बाद हो रहे घर - परिवार , दिनों-दिन बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं व व्याप्त हो रहे अशांति की कीमत पर शराब पीकर मरने वालों की चिंता को ले शराबबंदी न करने के हिमायतियों के रूख से आमजनों को महसूस हो रहा है कि इसके आड़ में शराबबंदी न करने के पीछे कुछ और ही निहित स्वार्थ है क्योंकि आमजनों को ऐसे पियक्कडो से कोई सहानुभूति नहीं है जैसा कि इन्हें है। श्री शर्मा ने आगे कहा है कि गांधी जी के नाम का माला जपने वाले कांग्रेस व रामराज्य का नारा लगाने वाली भाजपा का इस चुनाव में शराबबंदी का चुनावी शिगूफा भी न छोडना न केवल आश्चर्यजनक है वरन् भविष्य के लिये आमजनों को अप्रिय स्थिति के लिये आगाह भी कर रहा है। बिहार में शराबबंदी का चुनावी वादा कर उसे पूरा करने व लगातार झंझावतों के बाद भी अपने सरकार की कीमत पर भी न डिगने वाले मुख्यमंत्री नितीश कुमार को साधुवाद देते हुये उन्होंने कहा है कि हर मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं हो सकता।

रायपुर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर केंद्र सरकार ने आनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने के लिए कुख्यात महादेव बुक आॅनलाइन सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किया है। ये सभी वेबसाइट अब बंद कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स  में लिखा कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। पीआईबी की ओर से रविवार की रात 8.30 बजे जारी विज्ञप्ति में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत महादेव बुक ऐप की वेबसाइट को बंद करने की सिफारिश करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। केवल ईडी की ओर से इसे बंद करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद महादेव बुक और रेड्डीअन्ना, प्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक आदेश जारी किया है। चंद्रशेखर ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार महादेव बुक ऐप मामले की पिछले डेढ़ साल से जांच कर रही है, लेकिन इतने दिनों में वेबसाइट को बंद कराने की सिफारिश नहीं की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने 'महादेव ऐपझ् पर बैन लगाने का फैसला किया। मैं कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप पर केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं रही है. मैंने तो यहां तक कहा था कि शायद 28 प्रतिशत जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा है या फिर भाजपा का ऐप संचालकों से लेन-देन हो गया है। आश्चर्य है कि ईडी महीनों से इस मामले की जांच कर रही है और फिर भी ऐप का संचालन लगातार होता रहा।  अब केंद्र सरकार को होश आ ही गया है तो अच्छा है कि इस ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ़्तार कर भारत लाया जाए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही सबसे पहले उनके खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किया था. उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस भी रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहेगी क्योंकि यहां तो सबसे पहले उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं।