छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम जानने अब 24 घंटे बाकी रह गए हैं।  एग्जिट पोल ने तो अपना अनुमान बता दिया अब जनता का वास्तविक अनुमान जानने के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय है लेकिन चुनावी समर में रहे प्रत्याशियों की धड़कने तेज हो गई हैं,वे मंदिर,मस्जिद, गुरुद्वारा से लेकर गिरिजाघर तक जाकर शरणागत हो रहे हैं। कुछ तो अपने गुरुओं के शरण में हैं। दरअसल एग्जिट पोल थोड़ा ऊंच-नीच वाला आ गया है इसलिए उन्हे लग रहा है कि कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है।   दावा किसी का हकीकत बन पाना संभव नहीं है, हो सकता है कुछ का भले हो जाए। सरकार तो बाद में बनेगी पहले विधायकों की संख्या बल तक पहुंच जायें। हालांकि दोनों ही प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं का बयान आ गया है कि सरकार तो उनकी ही बन रही है। वहीं बसपा,जोगी कांग्रेस से लेकर आप के दावेदार दावा कर रहे हैं बगैर उनके सहयोग सरकार बनना संभव नहीं है। कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर व सरगुजा से सरकार बनती है,लेकिन एग्जिट पोल में यहीं झोल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भी धुकधुकी बढ़ गई है। खैर अब ज्यादा समय नहीं, क्रिकेट का मैच देखें रविवार को राजनीति का मैच देखेंगे।

रायपुर। पीएससी और व्यापम परिक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर में निशुल्क कोचिंग का नया बैच शुरू किया गया है। विकास परिषद द्वारा संचालित यह निशुल्क कोचिंग 1 दिसंबर से रायपुर के टिकरापारा स्थित नूतन उच्चतर माध्यमिक शाला में शुरू की गई है।संस्था से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोचिंग का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक है, जो सोमवार से शनिवार तक संचालित किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक निशुल्क मॉडल टेस्ट पेपर भी आयोजित किया जा रहा है।विकास परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को राज्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण परिक्षाओं की तैयारी का अवसर प्रदान किया जाता है। यह संस्था ऐसे बच्चों के लिए वर्ष 2006 से निशुल्क कोचिंग का संचालन कर रही है। संस्थान प्रतिभागियों की सुविधा के लिए एसी लायब्रेरी, स्टडी सेंटर एवं माइंड पॉवर के लिए ध्यान की कक्षाएं भी निशुल्क उपलब्ध करा रहा है। साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए राइटिंग स्किल भी सिखाया जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी संस्थान कार्यालय में पंजीयन कराकर प्रवेश ले सकते हैं।

  भोपाल प्रदेश में भाजपा की सरकार बने या कांग्रेस की दिसंबर माह में लाडली बहनों को नयी सरकार 15 सौ रुपए का गिफ्ट देकर धनवर्षा की शुरुआत करेगी। भाजपा सरकार ने बहनों को तोहफा देने के लिए अभी से बजट का इंतजाम करना शुरू कर दी है। वहीं अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार भी लाडली बहनों को 15 सौ रुपए का धनवर्षा के साथ अपनी पारी की शुरुआत करेगी।  कांग्रेस ने पहले ही अपने वचनपत्र में नारी सम्मान के तहत महिलाओं को 15 सौ रुपए देने की गारंटी दे चुकी है। प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत वर्ष 2023 मार्च में हुई थी। बीजेपी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जून माह से उनके खाते में 1000 रुपए देना3 शुरू की। अगस्त से बीजेपी सरकार ने  राशि में बढ़ोतरी करके  1250 रुपए कर दी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में लाडली बहनों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए राशि देने की बात कहीं है। साथ ही लाडली बहनों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने का संकल्प भी बीजेपी ने लिया है। प्रदेश में मौजूदा समय में एक करोड़ 30 लाख लाडली बहनों  को आर्थिक सहायता सरकार मुहैया करा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में अप्रैल माह में  प्रदेश में  लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की दोनों पार्टियां प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में जहां भाजपा के खाते में 28 सीटे हैं तो वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र एक सीट है। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो बीजेपी लाडली बहना के सहारे प्रदेश की लोकसभा की सभी  सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी। वहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती है कि कांग्रेस भी नारी सम्मान के तहत लोकसभा की  अधिक से अधिक सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। महिलाएं बनेंगी लोकसभा में गेम चेंजर... विधानसभा चुनाव को लेकर अगर एक्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को कुल  महिला मतदाताओं में से 47 फीसदी वोट मिला होगा। कांग्रेस को 39 फीसदी तो अन्य राजनीतिक दलों को मात्र 13 फीसदी महिलाओं ने वोट दिया है। अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी लाडली बहनों के सहारे लड़ेगी। मौजूदा समय में  प्रदेश में बीजेपी की चार महिलाएं सांसद है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी महिला उम्मीदवरों पर एक बार दांव और खेल सकती है। नारी शक्ति वंदन कानून बन जाने के बाद लोकसभा चुनाव को मददेनजर रखते हुए बीजेपी आधी आबादी को साधने की भरपूर कोशिश करेंगी।