पेंड्रा. पेंड्रा में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक ने अपनी ही रिश्तेदार महिला को हवस का शिकार बनाया है। पीड़ित महिला ने पहले घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। पेंड्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर शिक्षक तेरसु राम चौधरी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तेरसु राम चौधरी जो पेशे से शिक्षक हैं और उनके रिश्तेदार हैं। दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना भी होता रहता है। बीते दिनों शिक्षक तेरसु राम उनके घर आया और मौका देखकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता लगातार विरोध कर रही थी, उसके बाद भी आरोपी ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और वहां से चला गया। इसके बाद पीड़िता पहले तो लोक-लाज के चलते किसी से कुछ नहीं बोली पर जब महिला को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी तो उसने घटना की जानकारी अपने पति को दी। पीड़ित महिला ने पति के साथ पेंड्रा थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक तेरसु राम चौधरी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पतगवा गांव के रहने वाले और लटकोनी गांव के माध्यमिक शाला स्कूल में पदस्थ शिक्षक तेरसु राम चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल मध्य प्रदेश राज्य में लाड़ली बहन योजना की काफी चर्चा रही है और अभी लाड़ली बहन योजना के तहत नया अपडेट सामने आया है और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने लगा है। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण- 2 की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्षक/ सचिव स्व सहायका समूह के सदस्य अगर लाड़ली बहन योजना से जुड़े है वो लाभ को छोड़ दे इसके सम्बन्ध में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चूका है है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है वही पर कांग्रेस नेता सैयद जफ़र ने ट्विटर पर इसको शेयर करके तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाने की मांग की है सागर में लाड़ली बहना योजना का लाभ छोड़ने के आदेश हुए। मामले ने तूल पकड़ा तो 11वें दिन यह आदेश निरस्त करना पड़ा।   क्या लाभ मिलता है लाड़ली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से महिलाओ के शसक्तीकरण के लिए लाड़ली बहन योजना को चलाया गया है और इसमें हर महीने महिलाओ को शुरुआत में एक हजार रु की राशि जारी की जाती थी जो की अब बढ़कर 1250 रु की जा चुकी है वही पर बीजेपी के लिए ये योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में करोड़ो महिलाओ को हर महीने आर्थिक मदद के रूप में 1250 रु प्रति माह मिलते है आदेश तत्काल रद्द करने की मांग कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी सैयद जाफर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर के जरिये पोस्ट करते हुए लिखा है की लाड़ली बहन योजना के तहत बहनो को अपात्र कर योजना से बाहर करने की सरकार की साजिस , प्रदेश सरकार जारी आदेशो को तत्काल रद्द करे , सरकार से बल एवं विकास मंत्रालय के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। वही पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है की लाड़ली बहना योजना में छँटनी शुरू,धीरे-धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयारी में, लाड़ली से ठगी आने लगी सामने; हे ! सरकार, बंद करो ठगी का कारोबार। पहले आदेश में क्या लिखा था सचिव स्व सहायका समूह के सदस्य जो भी लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें परित्याग करने को कहा गया था और ऐसा न करने वालों पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। आदेश में लिखा था कि जो भी आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्षक/ सचिव स्व सहायका समूह के सदस्य अगर लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो अपने लाभ का परित्याग कर दें। अगर 15 दिन के अंदर ऐसे लोग अपने लाभ का परित्याग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।हालांकि अपात्र लोगों पर कार्रवाई करने से संबंधित कोई भी आदेश शासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो गई है। नया रायपुर स्थित मंत्रालय में बैठक चल रही है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ प्रमुख सचिव और सभी सचिव मौजूद हैं। पीएससी घोटाले की जांच, गरीब लोगों का आवास और दो साल का बकाया बोनस देने की बात पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री बनते ही साय ने कहा था कि सबसे पहले काम गरीब लोगों को आवास देने का करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान जो मोदी की गारंटी और मेनिफेस्टो जारी किया गया था। इस पर चर्चा की जाएगी। गारंटियों को किस तरह से लागू किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। कैबिनेट की पहली बैठक में 16 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की मंजूरी दी जा सकती है। सीएम विष्णुदेव ने सीएम बनते ही कहा था कि 2 साल का बकाया बोनस भी भुगतान करेंगे। किसानों के हित के लिए इसी धान खरीदी सीजन में 3100 रुपए में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही पीएससी घोटाले की जांच के लिए मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत सभी सचिवों की परिचय लेंगे। इस दौरान उन्हें पार्टी का संकल्प पत्र सौंप सकते हैं। इस पर  अगले 5 साल के लिए क्रियान्वयन की योजना बनाने को कहेंगे। इसके बाद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम अपने-अपने लिए सचिवों की नियुक्ति करेंगे।